काठमाडाैँ । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत ऋण लिँदा आर्थिक लाभ लिन सकिने परियोजनाहरुमा मात्र लिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

बुधवार ललितपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले भावनात्मक बहाकाव र भूराजनीतिक दबाबमा परेर बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना सम्पन्न गर्न ऋण लिन नहुने बताएका हुन् । कार्याक्रममा बोल्दै राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले बिआरआईअन्तर्गत चीनको वित्तीय संस्थाहरुबाट लगानी हुने भएकाले नेपालले ऋण वा अनुदानको बहस गर्न नहुने बताए ।

उनले चीन सरकारले विगतमा पनि नेपाललाई नौ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै रोड कनेक्टिभिटीका लागि अनुदान सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपालले आर्थिक लाभ हुने परियोजनाहरुको पहिचान गरेर मात्र ऋण लिन उपयुक्त हुने बताए । किमाथान्का–खाँदबारी सडक र हिल्सा–सिमिकोट सडकले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई दक्षिण एशियासँग जोड्ने भएकाले चीन सरकारलाई अनुदान सहयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सुवेदीले भने, ‘बिआरआईको आफ्नै कल्चरल प्रोजेक्ट होला । प्रोजेक्टको एस्पेक्टमा हेर्दाखेरि अहिलेसम्म जतिपनि देशमा अभ्यास भएको छ । चीन सरकारको मैत्रीपूर्ण उपस्थितिमा प्राविधिक क्षेत्रका परिजोयना समेत चयन गरिन्छ । त्यसमा लगानी भनेको चीनको वित्तीय क्षेत्रबाट हुन्छ । चीनको बैंक र वित्तिय संस्थारुबाट हो नि लगानी हुने त । कुनैपनि देशको बैंक र वित्तीय संस्थाहरु अनुदान दिन बसेका होइनन् क्या । तपाईलाई फाइदा हुन्छ भने लिनुस्, हुँदैन भने नलिनुस् । अनुदान कि ऋण भन्ने विषय बहसको विषय नै होइन । कमर्सियल इन्टिटिबाट कर्जा आउँछ भन्नेकुरा अन्य ठाउँको अभ्यासबाट तपाईं जानकार हुनुहुन्छ भने । यो अनुदानको बहस किन गरिरहेका छन् । म त छक्क परिरेहको छु । चीन सरकारले नेपाललाई नौ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएकै छ । अझै पनि दिन्छु भनेकै छ । सरकारले अनुदान दिन्छ । बिआरआई अन्तर्गतका परियोजानमा अनुदान हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । तर नेपालीहरुमा भावनात्मक बहकाउ, इमोसनल अट्याचमेन्टमा जान्छौं । तर भावनात्मक बहकाउले परियोजना त हुँदैन । यो त एकदम हकिकतमा परिणत हुनुपर्दछ । यो निर्जीव आकँडाले निर्धारण गर्ने विषयवस्तु हो । कसैको भावनाले परियोजना निर्धारण गर्दैन । रोड कनेक्टिभिटीमा चीन सरकारले नेपाललाई ठूलो सहयोग गर्नुपर्छ । बाँकी हामी रणनीतिक र सामरिक हिसावले दबाबमा नपरौं भनेर अरु निकायहरुलाई जिम्मेवार बनाउने दायित्व चीन सरकारको पनि हो । त्यसमा यति आँट गरेर अगाडि बढिसकेपछि नेपाल सरकारले पनि त्यो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । किमाथान्का–खाँदबारी सडक र हिल्सा–सिमिकोट सडक बनाउन चीनले अनुदान नदिएको खण्डमा ऋण लिनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्र मामिला जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपालले बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यसले पार्ने भूराजनीतिक प्रभावबारे सोच्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालले तिर्नसक्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण लिनुपर्ने बताए । उनले बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं आउने रेललाई लुम्बिनीसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए ।तिब्बत विश्वकै पर्यटन हबको रुपमा विकास भएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ आउने पर्यटकहरुलाई नेपाल ल्याउनेगरी कामहरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बिआरआई परियोजनाको सही कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा नेपालाई दक्षिण एशियाको प्रवेशमार्गका रुपमा स्थापित गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

श्रेष्ठले भने, ‘बिआरआई परियोजना अन्तर्गत ऋण लिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहसमा मेरो क्लियर भनाइ छ । नेपालले तिर्नसक्ने प्रोडक्टिव प्रोजेक्टमा ऋण लिनुपर्दछ । रसुवाबाट आउने रेल काठमाडौं मात्र नभई लुम्बिनी र पोखरा जानुपर्छ । अनि लुम्बिनी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्र हो । तिब्बतबाट २० पतिशत पर्यटक मात्र लुम्बिनी आयो भने रेलमा आउने जानेको खचाखच हुन्छ । आर्थिक उन्नति हुने त्यस्ता परियोजनाको लागि ऋण लिन सकिन्छ । त्यसको फाइदा पनि भारतले उठाउने हुँदा सहयोगको लागि भारतलाई पनि भन्नुप¥यो । दक्षिण एशियाका दुवै देशतिरबाट रेल आउने कडीका रुपमा नेपाललाई स्थापित गर्नुपर्छ । चीनबाट केरुङ रेल नेपालको बजार हेरेर आउने होइन । चीन त अहिले बिलिनियरहरुको देश भइसकेको छ नि । उसले नेपालको सानो मार्केटभन्दा पनि साउथ एसियाको ठूलो मार्केट प्रवेश गर्ने द्वारका रुपमा लेख्ने । बिआरआई परयोजना भनेको नेपाल र चीनलाई जोड्ने र दक्षिण एसियाको प्रवेशमार्गका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ । यदि बिआरआई नेपालमा लागू भयो भने लुम्बिनीमा रेल आउँछ । त्यसले एसियामा मुहार फेर्नलाई कन्ट्रिब्युसन हुन्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.गोविन्द पाखरेलले बिआरआईको कार्यान्वयन गर्दा नेपालको भूराजनीतक अवस्था र व्यवस्थामा कुनै असर नपर्ने गरी जानुपर्ने बताए  । उनले दूरगामी प्रभाव हेरेर मात्र बिआरआई परियोजना अन्तर्गत ऋण वा अनुदान लिनुपर्ने बताए । रेल वे निर्माण गर्नसक्ने नेपालको आर्थिक हेसियत तत्कालको अवस्थामा नभएकोले त्यसको विकल्पका खोजी गर्दै भैरहवादेखि तिब्बतसम्म सडकमार्ग बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । 

पोखरेलले भने, ‘बिआरआईको बहसमा मंसिर र पुसको जाडोमा  पनि काठमाडौं तातेको छ । हामी भावनामा नबगौं । हाम्रो आर्थिक हैसियत पनि त्यसरि भावनामा बग्ने खालको छैन । भोलिको दिन दुई छिमेकी शक्तिवान राष्ट्रको इन्भे भएको पश्चिमा राष्ट्रहरुको चपेटामा परेर नेपालले धेरै चिज गुमाउन नपरोस् । त्यसैले हामीले हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो राष्ट्र र हाम्रो व्यवस्थालाई कायम राख्दै जानुपर्दछ । भावनामा नबगिकन त्यसको दूरगामी प्रभाव हेरेर मात्रै आफनो विचार बनाउन आवश्यक छ । हामीले चीनबाट रेल बनाउँदा त गज्जब हुन्थ्यो नि । तर सकिँदैन । अहिले भैरहवाबाट केरुङसम्मको बाटो भएको भए धेरै पर्यटकहरु पो आउँथे कि । यो विषयहरुमा सोच्न आवश्यक छ । हामीले विकल्पको खोजि गर्नुपर्छ । त्यसले हामीलाई हुने फाइदा, भविष्यमा पर्नसक्ने राजनीतिक असर लगायतका कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर हामीले अघि बढ्नुपर्छ । ’

बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरुमा लगानी चीन सरकारले नभई चीनका वित्तीय संस्था र बैंकहरुले गर्ने भएकाले उनीहरुले गर्ने भएकाले अनुदान पाउने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ ।