काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच भएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक भएको सम्झौतामा अनुदान अर्थात ग्रान्ट उल्लेख छैन । यो सम्झौतालाई आधार मान्दा चीनले बीआरआई अन्तर्गत नेपालमा आवश्यकता अनुसार अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण दिन वा ऋण लगानी गर्न सक्ने छ । तर सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले नै आशंकाको दृष्टिले हेरिरहेको बीआरआईको सम्झौता सार्वजनिक भएपछि अब झन रडाको मच्चिने देखिएको छ ।
कार्यकालको अन्तिम इनिङमा नेपाल आएका अमेरिकी सहायकमन्त्री डोनाल्ड लु स्वदेश फर्किएसँगै नेपालले बीआरआई सम्झौतालाई सार्वजनिक गरेको हो ।
परराष्ट्रमन्त्रालयले बीआरआई सम्झौता सार्वजनिक गरेपछि यसले थप कौतुहलता बढाएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच देखिएको मतभेदलाई यो विषयले अब कता लैजाला ? थप रोचक विषय बनेको छ । बीआरआई परियोजनामा अनुदान भन्ने शब्द कतै समावेश गरिएको छैन ।
अनुदान भन्ने शब्द नै नहुनु र एड फाइनान्सिङ मोडालिटीमा जाने सहमति जुट्नुले कांग्रेसले भने जस्तै अनुदानमात्रै आउला ? प्रश्न स्वभाविक छ । तर, बीआरआई परियोजनामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला अमरगढीमा पनि काम गर्ने सहमतिपछि कांग्रेसको धारणा कस्तो देखिएला यस्ता तमाम प्रश्नहरु रोचक बन्नेछन् ।
१२ पेजको सम्झौतामा कनेक्टीभिटी, आर्थिक सहायता, सञ्चारदेखि व्यापारसम्मका विषय समेटिएका छन भने चिनियाँ बैंकलाई नेपालमा शाखा खोल्न दिने र नेपालीले पनि चीनमा लगानी गर्न चाहेमा सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । यस्तै, बीआरआई परियोजनाको खारेजीको व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसमा तीन महिना अघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ भने जारी परियोजना भने निरन्तर जाने भनिएको छ ।
बीआरआई परियोजना हरेक तीन वर्षका लागि हुने बताइएको छ भने त्यसमा अर्को तीन वर्ष पनि थप्ने उल्लेख छ । तर, बीआरआई सम्झौता चीनमा हस्ताक्षर भएसँगै लागू भएको छ ।
बीआरआई परियोजना लागू भइसकेको स्थितिमा राजनीतिक दलहरुमा देखिएको मतभिन्नता र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको सम्झौतामा टिप्पणी समेत हुन थालेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बीआरआईमा ओलीले सिन्को नभाँचेको आरोप लगाएका छन भने सबै जग आफुले बसालेको जिकिर गरेका छन् ।
यसरी बीआरआई सम्झौता सार्वजनिक हुनु अघिल्लो दिनमात्रै ओलीले यसमा ऋण, अनुदान वा सहायता जे पनि हुन सक्ने भन्दै अनुदानको रटानमा समेत फुलस्टप लगाइदिसकेका छन् ।
ओलीले यस्तो दाबी गर्दै गर्दा कांग्रेसले भने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाटै अहिले पनि अनुदानबाहेक गर्नै नसकिने निर्णय गरेको छ ।
दलीय विवाद चर्किदै गएको स्थितिमा बीआरआई सम्झौता सार्वजनिक भएपछि दुई देशले नै आवश्यकताको आधारमा काम गर्ने गरि भएको सम्झौतालाई ऋण भर्सेस अनुदानको घेरामा हालेर किन विवाद गरिदैछ ?
अमेरिकी सहायक मन्त्रीले बीआरआई सम्झौतामा चासो राखेर फर्किएकै दिन किन सार्वजनिक गरियो ? यस्ता प्रश्नको घेरामा राजनीति अघि बढिरहँदा अहिले नै बीआरआई कार्यान्वयनको बाटो यस्तो होला भन्न सकिने स्थिति भने देखिदैन ।
-1732615556.jpg)
