काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकार तथा प्रहरी प्रशासनबाट अमानवीय व्यवहार भएकोप्रति सत्तारुढ दलकै नेताहरुले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । यही मंसिर १९ गते मध्यराति चितवन प्रहरीको हिरासतबाट अमानवीय ढंगले पोखरा सारिएको र हिरासतमा दुव्र्यवहार गर्दै दुःख दिएको घटनामा सत्तारुढ काँग्रेसकै नेताहरुले सरकारको आलोचना गरेका हुन् । राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने नियतले जन निर्वाचित प्रतिनिधि एवं पूर्व गृहमन्त्रीमाथि विभिन्न जिल्ला घुमाएर अमानवीय किसिमले दुःख दिने काम भइरहेका घटना बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक नैतिक प्रश्नको घेरामा परेका छन् । यस घटनाको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत छानबिन सुरु गरेको छ । आयोगका सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले प्रहरी प्रशासनविरुद्ध प्रमाण संकलन गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउने बताएका छन् । सोमबार प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरलाई आयोगले बयानका लागि बोलाएको भए पनि अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकबहादुर तामाङ बयान दिन गएका थिए । तर आयोगले महानिरीक्षक कुँवरसँग पनि सोधपुछ गर्ने पोखरेले बताए ।

सरकारको यो हर्कतविरुद्ध प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, डा. बाबुराम भट्टराईले खुलेरै विरोध जनाएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसकै नेता शेखर कोइराला तथा सांसद डा. सुनिल शर्माले पनि रविमाथि ज्यादति र गैरन्यायिक व्यवहार भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । मंगलबार सांसद शर्माले सरकारले लामिछानेमाथि अमानवीय व्यवहार र अन्याय गरिरहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई तीन दिनभित्र रवि लामिछानेको मुद्दा अदालतमा दर्ता गराउन माग गरेका छन् । सरकारले पूर्वगृहमन्त्री रविलाई गिरफ्तार गरेर १० दिनमा अदालत लैजानुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म अमानवीय व्यवहार गर्दै विभिन्न जिल्ला हिरासतमा लगेको भन्दै आपत्ति जनाए । गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान गर्नु सरकार, प्रहरी र कानूनको दायरामा पर्ने विषय भए पनि एउटा मान्छेलाई गिरफ्तार गरेर जनावरलाई जस्तो व्यवहार गर्नु स्वीकार्य नभएको उनको भनाइ छ । रविलाई जानाजान मानसिक दबाबमा राख्नेगरी अन्यायपूर्ण व्यवहार सरकारले गरेको भन्दै उनले काँग्रेसकै गृहमन्त्री भएको बेलामा न्यायिक निरुपणको विषय स्पष्ट रुपमा हुनुपर्ने माग उठाएका छन् ।

यसअघि काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाले रविमाथि चितवनमा भएको व्यवहार कानुनी शासनविपरीत रहेको भन्दै काँग्रेसले उक्त कुरा स्वीकार्न नसक्ने बताएका थिए । अत्यधिक जनमतद्वारा निर्वाचित सांसद समेत रहेका रविमाथि सरकारले साँधिरहेको प्रतिशोधविरुद्ध सुरुदेखि रास्वपा एक्लै लडिरहेको भए पनि अहिले विपक्षी दलहरु र सत्तारुढ दलकै नेताहरुको सहानुभूति पाइरहेको छ । सरकारमाथि रविको मुद्दा छिटो निरुपण गराउन दबाब पनि बढेको छ ।

यसैबीच, काँग्रेसकै अर्का सांसद तथा पूर्वमन्त्री विमलेन्द्र निधीले काँग्रेस-एमाले गठबन्धनकै सरकारप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सोमवार साँझ जनकपुरको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिलेको सरकारले गरेका काम–कारबाही सन्तोषजनक नरहेको बताए । अहिलेको सरकारबाट आफूले धेरै कामको आशा पनि नगरेको र आशा गर्दा काम कम देखिँदा रिस उठ्ने भन्दै बरु इमानदारीपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्न माग गरे ।  

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताप्रति पनि काँग्रेस नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । काँग्रेसले चीनसँग कुनै हालतमा पनि ऋण लिन नहुने तर अनुदान मात्रै लिन सकिने अडान राखेपछि नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले उक्त प्रस्ताव चीनसँग राखेको थियो । तर चीनियाँ पक्ष भने अनुदानको सट्टा सहुलियत ऋण तथा अनुदान दुवै बुझिने ‘फानान्सियल एड’ शब्द थपेर मात्र सम्झौता गर्न तयार भयो । यसै विषयमा सत्तारुढ एमाले–काँग्रेसबीच खटपट सुरु हुनु र काँग्रेसी नेताहरुको असन्तुष्टि पनि यही बेला विस्फोट हुनुले ओलीलाई सत्ता छाड्न दबाब बढेको बुझ्न सकिन्छ । रविको मुद्दा पनि अब छिटै अदालतमा पेश गर्नुपर्ने अवस्था छ । यदि अदालतले सफाई दिएको खण्डमा उनलाई थुनेर दुःख दिने गृहमन्त्री एवं प्रधानमन्त्री दुवैमाथि थप नैतिक संकट देखा पर्नेछ ।