काठमाडौँ । सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरू मात्रै होइन, सांसदहरूले पनि पटक–पटक संसदमा काठमाडौंको ठमेलस्थित व्यापारिक कम्प्लेक्स छायाँ सेन्टर भ्रष्टाचारकै आडमा ठडिएको भवन रहेको भन्दै विरोद्ध जनाउँदै आएका छन् । २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै यो विवाद लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाध रूपमा छायाँ सेन्टर सञ्चालन भइरहेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि सर्वोच्चले अभियान फाँटमा राखेर पेशी तोके पनि अन्तिम फैसला हुन सकेको छैन । कुन शक्तिको आडमा के हुँदैछ त छायाँ सेन्टरमा चलखेल ?

छायाँ सेन्टरको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिएको दाबीसहित सर्वोच्चमा दायर भएका मुद्दामा फैसला सुनाउनका लागि सोमबार निसुको पेसी तोकेको थियो, सरोकारवाला सबै के निर्णय आउँछ भन्ने पर्खाईमा थिए । तर, यो पखाईको अन्त्य भएन । सोमबार निर्णय सुनाउने पेशी तोकिएपनि निर्णय सुनाइएन । पुराना मुद्दा भएका कारण सर्वोच्चले अभियान फाँटमा राखेर यसको पेशी तोकेको थियो । १५ थान मुद्दामा न्यायाधीशद्धय  शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले कात्तिक १४ गते बहस टुङ्ग्याउँदै बहस नोट पेस गर्न आदेश गरेको थियो । तर, अन्तिम फैसला भने हुन सकेको छैन । 

छाया सेन्टरको निर्माण र सञ्चालन प्रक्रियामा कानूनी अपारदर्शिता, सरकारी मापदण्ड उल्लंघन, र भू–माफियाको बलियो भूमिका रहेको देखिएपनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा यसमा अदालती निर्णयले कानुनी र ऐतिहासिक पक्षलाई कसरी सन्तुलनमा राख्छ भन्ने कुराले राष्ट्रिय चासो बढाएको छ । हालको छाया सेन्टर भएको ठाउँ ‘थँ बहिल’मा कमलपोखरी थियो । सो पोखरी गुठी संस्थान अन्तर्गत सिंह सार्थबाहु गुठीको स्वामित्वमा रहेको ऐतिहासिक सम्पत्ति हो । 

२०३३ सालमा सहरी क्षेत्रको नापी हुँदा उक्त पोखरीको क्षेत्रफल १२ रोपनी  १३ आना २ पैसा २ दाम रहेको मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा उल्लेख छ । २०३९ सालको भूमिसुधार मन्त्रालयको जग्गाधनीपुर्जामा जग्गाधनी ‘सिंह सार्थबाहु गुठी’ लेखिएको छ भने गुठी संस्थानमा रहेको २०४२ सालको फिल्ड बुकमा पनि पोखरी नै उल्लेख रहेको पाइन्छ । तर,  बैंकर पृथ्वीबहादुर पाँडेले ठमेल भगवान बहालअगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाँडेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग राखी २०७१मा  अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरी श्रेष्ठलगायतका १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा परेका थिए ।

छाया सेन्टरका लगानीकर्ताले सो क्षेत्रमा निजी पोखरी रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । स्थानीय र सम्पदा संरक्षणकर्मीहरूले यसलाई गैरकानुनी भनी चुनौती दिएका छन् । ६५ करोडबाट शुरु कम्पनीमा पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित ४३ जना लगानीकर्ता छन् ।

जग्गा अधिग्रहण (२०६०–२०६५)

–    छायाँ सेन्टर निर्माणका लागि ठमेलको केन्द्रमा ठूला क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण 
–    धेरै जग्गा व्यक्तिगत मालिकहरूसँग सौदाबाजी गर्दै, कम मूल्यमा किनेको आरोप 

निर्माणको अनुमति र विवाद (२०६५–२०७०)

–    २०६५ः निर्माणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासँग अनुमतिको प्रक्रिया अघि बढाइयो
–    सरकारी मापदण्ड पालना नगरिएको, विशेष गरी क्षेत्रफल र उचाईसम्बन्धी नियम तोडिएको, आरोप लाग्यो
–    निर्माण अनुमति प्राप्त गर्दा भू–माफिया र राजनीतिक दबाब प्रयोग 
–    २०७०ः निर्माण सुरु भएपश्चात् ठमेलका केही व्यापारिक संघहरूले भू–उपयोग र संरचनाको प्रभावको विषयमा विरोध जनाए
   
स्थानीय विरोध र कानूनी प्रश्न (२०७०–२०७५)

–    २०७२ः छायाँ सेन्टरले क्षेत्रफलभन्दा धेरै ठूलो संरचना बनाएको र सार्वजनिक बाटो, पार्किङ क्षेत्र अतिक्रमण गरेको दाबी
–    ठमेलजस्तो भीडभाड हुने क्षेत्रमा यो संरचना सार्वजनिक ठाउँलाई अवरुद्ध गर्ने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकामा उजुरी दर्ता 
–    स्थानीय विरोधका बाबजुद परियोजना रोकिएन
–    २०७५ः निर्माण कार्य सम्पन्न 
–    विवादित भवन नेकपाका नेता योगेश भट्टराईद्धारा उद्घाटन
–    संरचना निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म भू–माफिया र शक्तिशाली राजनीतिक फोर्सको संरक्षणमा काम भएको आरोप 

१० वर्षदेखि हेर्न नमिल्ने, हेर्न नभ्याउने र स्थगित हुँदै आएको सो विवादसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले कसरी फैसला गर्छ ? त्यो हेर्न भने बाँकी छ । तर, देशको अमूल्य सम्पदा मासिन नहुने र संरक्षण हुने गरी न्यायसम्पादन हुने विश्वास सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरूको छ ।