काठमाडौँ । विभिन्न सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याएर अपचलन गरेको आरोपमा करिब २ महिनादेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका रास्वपा सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रहरी प्रशासन र राज्यसत्ताले ज्यादति गरेको भन्दै सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ । राजनीतिक नेतृत्व तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मानव अधिकारवादी संघ–संस्थाहरुको ध्यान अहिले रविमाथि परेको छ । रास्वपाले रविमाथि काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले प्रतिशोध साँधेको भन्दै रिहाइका लागि सुरुदेखि नै सडक आन्दोलन तथा विरोध गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको ठहर गर्दै उनको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले रविमाथि सरकारले निरङ्कुश र अमानवीय व्यवहार देखाएको भन्दै प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार तत्काल रोक्न चेतावनी दिएका छन् । सोमबार उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अदालतबाट दोषी ठहर नभएका, अत्यधिक जनमतद्वारा निर्वाचित सांसद लामिछानेमाथि सरकारले निरङ्कुश, अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिरहेको भन्दै निन्दा गरेका छन् । रविलाई अनाहक दुःख दिनेगरी त्यसप्रकारको व्यवहार रोक्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् । 

यसअघि शुक्रबार पूर्व–प्रधानमन्त्री एवं नेसपाका अध्यक्ष डा. भट्टराईले कास्कीस्थित हिरासतमै पुगेर रविलाई भेटेका थिए । उनले पनि रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको बताउँदै अनावश्यक दुःख दिएर थुन्ने काम राज्यले गरिरहेको बताएका थिए । सहकारी ठग्नेहरु प्रायः सरकारमा रहेका ठूला दलहरुकै वरपर संरक्षणमा रहेको बताउँदै भट्टराईले रविमाथि प्रतिशोध साँधेर अन्यायपूर्ण व्यवहार भइरहेको बताए । सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने कामबाट सरकार विमुख भएर मुद्दालाई विषयान्तर गर्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

रविलाई विभिन्न जिल्लामा जाहेरी दर्ता गर्न लगाएर बयानका लागि जिल्ला घुमाउने काम राज्यले गरिरहेको छ । कास्की, रुपन्देही, काठमाडौँ, चितवनसम्म पु¥याएर बयान लिइसकेपछि सोमबार रविलाई पर्सा लगिएको छ । तर यसरी बयानका क्रममा थुनुवाको अधिकार हनन हुनेगरी उनलाई अस्वस्थताका बाबजुद आराम समेत गर्न नदिएर रातारात हिँडाएको भन्दै मानवअधिकार आयोगमा उजुरी परेको छ । जन–निर्वाचित प्रतिनिधि हुँदाहुँदै पनि राज्य संयन्त्रबाट लामिछानेलाई घोर अपराधीलाई जसरी अमानवीय, अपमानजनक तथा गैरन्यायिक व्यवहार हुँदै आएको भन्दै रास्वपाले आइतबार आयोगमा उजुरी दिएको थियो । यही मंसिर १९ गते राति अबेरसम्म चितवन जिल्ला सरकारी वकिलबाट बयान गराएर थकित रविलाई आराम समेत गर्न नदिएर राति १२ बजे पोखरा लगेको विषयमा रास्वपाले अधिकारवादी संघ–संस्थाको ध्यानाकर्षण गराएको हो । पोखरास्थित हिरासतबाट रविको डायरी समेत गायब पारेको आरोप पनि छ । 

यस विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानबिन थालेको छ । रविमाथि हिरासतमा अमानवीय व्यवहार गरेको तथा मानव अधिकार हनन गरेको विषयमा सोधपुछ गर्न आयोगले सोमबार प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरलाई बोलाएको छ  । यद्यपि कुँवर बयान दिन आयोगमा नगएर अन्य प्रतिनिधिलाई पठाएका छन् । चितवनका जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई पनि आयोगमै बोलाएर सोधपुछ गरिने आयोगका अधिकारीले बताएका छन् । बयानका क्रममा चितवन लगिएका लामिछानेलाई महानिरीक्षक कुँवरकै ठाडो निर्देशनमा मंसिर १९ गते मध्यराति १२ बजे गाडीमार्फत पोखरा लगिएको थियो । दिनभर बयान सकेर आराम गरिरहेका लामिछानेलाई भोलिपल्ट विमानमार्फत पोखरा लैजाने भएिकोमा पछि सुत्न गइसकेको अवस्थामा जबरजस्ती गाडीमा बसालेर पोखरा लगिएको आरोप छ । यद्यपि चितवन प्रहरीले भने रविमाथि कुनै दुव्र्यवहार नगरिएको र सुरक्षा सतर्ककता अपनाएर राति १२ बजेर ५ मिनेटमा उनलाई पोखरा पठाएको बताएको छ । 

रविलाई रातारात चितवनबाट पोखरा हिरासतमा लगिएको घटनाको सत्तारुढ दल काँग्रेसक नेता शेखर कोइरालाले पनि विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस मानव अधिकार र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले थुनुवालाई राति १२ बजे उठाएर लैजाने भन्ने कुरा अमानवीय रहेको शनिबार बताएका थिए । यस्तै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि मध्यरातमा पक्राउ गर्ने वा हिरासत सार्ने काम पञ्चायतकालीन र कानुनको शासन विपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

काँग्रेसको जोडबलमा गठन गरिएको संसदीय विशेष छानबिन समितिले नै सहकारी ठगीमा रविको संलग्नता नदेखिएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यद्यपि जीबी राई समूहले अवैधानिक रुपमा गोर्खा मिडियामा ल्याएको विभिन्न सहकारीको रकम उक्त मिडियाको प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतले खर्च गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि रविलाई पक्राउ गरिएको हो । तर बाहिर भने सहकारी ठग नै हो भनेजसरी प्रचार गर्दै हिरासत बसाइ लम्ब्याएर रविको चरित्रहत्या गर्ने र मानसिक दबाब दिने काम भइरहेको रास्वपाको ठहर छ । पछिल्लो समय रविलाई सत्ताले दुःख दिने नियतले नै थुनिराखेको भन्नेमा माहोल बन्दै गएको छ, यसले सरकारमाथि समेत दबाब बढाएको छ ।