काठमाडाैँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकबीचको अनुपात नमिलेको भन्दै दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको बताएकी छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टराईले यस्तो बताएकी हुन् । विद्यालय शिक्षाको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले काम शुरु गरिसकेको बताइन्  ।

उनले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको आजको आवश्यकता र विगतको अभ्यासका आधारमा पाठ्यक्रम पुनःसंरचना गर्न जरुरी रहेको बताइन् । प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनःसंचना गर्न समेत योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको जानकारी दिँदै कार्यदलले १५ दिनपछि प्रतिवेदन बुझाउने र प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयले थप प्रक्रियाहरु अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘यो विधेयक शिक्षा नीति, २०७६, त्यतिबेला भएको पन्ध्रौँ योजना, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन र संविधानलाई स्रोत मानेर ल्याइएको हो । विधेयकका सम्बन्धमा मन्त्रालयले केही तयारी गरिसकेको छ । त्यो के हो भन्दा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको आजको आवश्यकता के हो ? र हामीसँग भएका अभ्यासहरु के हुन् भन्ने आधारमा यसलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने भएकाले कार्यदल बनाएर योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएका छौं । कार्यदलल अहिले काम गरिरहेको अवस्था छ । १५ दिनपछि त्यो प्रतिवेदन आउँछ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्रक्रियामा जान्छौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षाको हाम्रो आजको पाठ्यक्रम कस्तो छ ? त्यो सान्दर्भिक छ कि छैन भन्नेबारेमा दुई महिना अगाडि नै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन आइसकेको छ । पाठ्यक्रम परिमार्जनको खाका हामीले बनाइसकेका छौं । तर यी कुराहरु विधेयकमा पनि समावेश गरेर जान सकिन्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ । यी कुराहरु सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । अर्को, दरबन्दिको कुरा बारम्बार उठिरहेको कुरा हो  । शिक्षक र विद्यार्थीबीचको अनुपात मिलेको छैन । विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकबीचको अनुपात मिलेको छैन । अब हामीले दरबन्दि पनि पुनरावलोकन गरौं । विद्याालय शिक्षा कक्षा १२ सम्मको दरबन्दी पुनरावलोकन गरौं भनेर पूर्वसचिवको संयोजकत्वमा यो काम पनि शुरु भइसकेको छ ।’ 

उनले विधेयकमा भएका विवादका विषयहरुको समाधान खोज्न राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताए ।