काठमाडौँ । मानव तस्करीको गम्भीर आरोपमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँले केही दिन हिरासतमा राखेर मुद्दा नचलाउने निर्णय ग¥यो । मुद्दा चलाउनलाई पर्याप्त आधार, प्रमाण नदेखिएको भन्दै उनलाई उन्मुक्ति दिएर सोही काण्डमा मुछिएका अन्य ११ जना सर्वसाधारणविरुद्ध भने मुद्दा चलाइयो । मन्त्री पदमा बहाल छँदै पदको दुरुपयोग गरेर जापानमा अवैध ढंगले मानिस लैजाने काममा संलग्न अधिकारी जापानको एयरपोर्टबाटै फर्काइएको घटनाले नेपालकै इज्जत धमिलो भयो । उक्त काण्डमा संलग्नताको पर्याप्त आधार तथा तथ्य–प्रमाण हुँदा पनि अधिकारीलाई राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति दिइयो । मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्दा दरपिठ गरियो । पछि इजलासको आदेशमा रिट दर्ता त भयो तर आइतबार न्यायाधीश कुमार चुँडाललको इजलासले सरकारी वकिलकै निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ । अर्थात् लीलाबल्लभ विरुद्ध मुद्दा नचलाउने फैसला गरेर अदालतले पनि उन्मुक्ति दिएको छ । 

जापान जानका लागि पीडितकै पैसाबाट टिकटदेखि होटेल बुकिङ गरेको भेटिनु, उनको ह्वाट्सएपबाट नवीन राईको नक्कली परिचयपत्र पठाएको फेला पर्नु, जापान पठाउने गिरोहका सदस्यसँग दर्जनौंपटक फोन सम्वाद गरेको भेटिनु लगायत तथ्य प्रमाण बाहिर आएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि उनलाई उन्मुक्ति दिँदा अदालतकै फैसलामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ । लीलाबल्लभ एमालेका कोशी प्रदेश सांसद हुन् र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले प्रधानमन्त्री छन् ।  उनलाई सत्ता र राजनीतिक शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिइएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

लीलाबल्लभ एक उदाहरण मात्र हुन्, राजनीतिक शक्ति र सत्ताको आडमा संरक्षण पाउने यस्ता कैयौँ पात्र छन् । सके उनीहरुलाई पक्राउ नै गरिन्न, गरिहाले पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय हुन्छ, चलिहाले पनि अदालत समेत राजनीतिक प्रभावमा परेर निष्पक्ष फैसला गर्दैन । नेपाली जनमानसमा अहिले यही भास्य स्थापित भएको छ । यसको अर्को उदाहरण हुन्– काँग्रेस सांसद एवं पूर्व कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ, जसविरुद्ध सहकारीको रकम अपचलन गरेको उजुरी परेको छ भने संसदीय विशेष छानबिन समितिले पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । तर सत्ताकै आडमा उनीसँग बयान लिने काम समेत गरिएको छैन । तर उस्तै मुद्दामा मुछिएका विपक्षी दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने करिब २ महिनादेखि प्रहरीको हिरासतमा छन् । यसरी राजनीतिक पहुँच, सत्ता र शक्तिको आडमा कसलाई संरक्षण गर्ने र कसलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले फसाउने भन्ने कलामा नेपाली नेताहरु निपूण देखिन्छन् ।

विगतदेखि नै ठूलठूला भ्रष्टाचार काण्डहरुमा प्रमुख दलहरुकै मिलेमतोमा उन्मुक्ति र संरक्षण दिइँदै आएको छ । रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा एमाले–माओवादी नेतृत्वको सरकार थियो र उनीमाथि मुद्दा चलाउन नपर्ने महान्याधिवक्ताको कार्यालयले नै निर्णय गरेको थियो । तर जब तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले काँग्रेस–एमालेकै नेताहरुका भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोल्ने तयारी गरे, तब सत्ता उलटपुलट मात्र भएन, मुद्दा चलाउन नपर्ने भनिएका रविलाई पक्रेर हिरासतमा राखियो । यी र यस्ता कैयौँ घटनाले नेपाली राजनीति बदनाम भइरहेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल नेपाली राजनीतिको पहिलो समस्या भ्रष्टाचार भएको र यसकै कारण राजनीति झन् बदनाम भइरहेको बताउँछन् । शनिवार एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचार आफूले पनि नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने एवं भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने हो भने सबै डराउने बताए । 

यद्यपि तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुँदा स्वयं नेपालले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाउँमा ल्याउने विवादास्पद निर्णय गरेका थिए, तर यस मुद्दामा नीतिगत निर्णय गर्ने उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएन । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि उक्त काण्डमा मुछिए, तर उनीविरुद्ध पनि मुद्दा चलेन । मन्त्रिपरिषदद्वारा गरिने नीतिगत निर्णयका कारण पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्ने गर्छन्, जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । यस्तै नीतिगत भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री ओली पनि जोडिएका छन् । झापाको गिरिबन्धु टि–स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेचबिखन गर्न या अन्य जुनसुकै स्थानको जग्गासँग साट्न पाउने निर्णय ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका थिए । तर उनको निर्णय काुननविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले गत साल मात्र खारेज गरिदियो । सोही गिरिबन्धु काण्ड ब्युँताएर अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका बेला प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले संसद ततायो । तर काँग्रेस–एमाले मिलेरै सरकार चलाइरहँदा अहिले उक्त काण्ड पनि सामसुम पारिएको छ ।
 
आफूविरुद्ध प्रतिशोध साँधेर ओली नेतृत्वको सरकारले पक्राउ गरेको बताउने रास्वपा सभापति लामिछाने देशमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने पात्र प्रधानमन्त्री ओली नै रहेको बताउँछन् । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकै बेला गत कार्तिक ४ गते उनले भनेका थिए– ‘मलाई जस्तै डेढ वर्ष लगाएर प्रधानमन्त्री ओलीमाथि छानबिन गर्ने हो भने देशमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टाचारको जगमा उभिएको मानिस केपी ओली देखिनेछ ।’ ओलीको शासन सत्ता रहेसम्म यस्ता अपराध भइरहने उनको भनाइ थियो ।