काठमाडौं । चर्चित वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतबाट तत्कालीन पर्यटनमन्त्री एवम् पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सफाइ पाएका छन् । तर यहि प्रकरणमा कर्मचारीलाई दोषी करार गरिएको छ ।
कर्मचारी दोषी देखिँदा अदालतले तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीलाई कसरी निर्दोष देख्यो ? यो प्रश्न आम रुपमा उठिरहेको छ भने यो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद पनि जिम्मेवार छ । वायुसेवा क्षेत्रजस्तो संवेदनशील र प्राविधिक क्षेत्रमा यस्तो विवादले नेपालको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको छ ।
वि.सं. २०७४ बैशाख ७ गते तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरी खरिद प्रकृया अघि बढाइएको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले मुद्दा दायर भएको आठ महिनापछि फैसला गर्दै एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर ग¥यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैत २२ गते यो प्रकरणमा संलग्न ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना तोकेको छ ।
जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने पूर्वविभागीय मन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित २१ जनालाई सफाइ दिएको छ । शाहीलाई सफाई दिएसँगै कर्मचारी दोषी देख्दा अदालतले तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीलाई भने कसरी निर्दोष देख्यो त ? भन्ने प्रश्न यतिबेला चौतर्फी उठिरहेको छ ।
तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिरकुमार ढुंगानालाई दोषी ठहर गरेको हो । यसैगरी ७ जना विदेशी नागरिक पनि दोषी ठहर भएका छन् ।
हालै, व्यापारी दीपक शर्मा अमेरिकामा दोषी ठहर भएका छन् । उनले २५ लाख अमेरिकी डलर घुसको मध्यस्थता गरेको आरोप स्वीकारेका थिए ।
जसले गर्दा यो प्रकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि गम्भीर बनाएको छ । शर्माले जहाज निर्माता एयरबस र निगमका अधिकारीहरूबीच गैरकानुनी रकम स्थानान्तरणमा भूमिका खेलेका थिए ।
घोटालाको शुरुवात
यो प्रकरणमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भई दुई वर्ष ६ महिना कैद, एक अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ बिगो र दामासाही हुने गरी १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएका सुगतरत्न कंसाकारबाटै चलखेल शुरु भएको थियो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको क्याबिनेटबाट चार वर्षका लागि निगमको जिम्मेवारी पाएका कंसाकारले दुईवटा जहाज खरिद गर्दा नै निगमको बिजोग बनाइदिए ।
सन् २०१७ अप्रिल ७ मा निगमले दुई वाइडबडी जहाज खरिद गर्न सोही अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेशनसँग अन्तिम खरिद सम्झौता ग¥यो । २७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा अमेरिकी कम्पनीले दुई वाइडबडी विमान उपलब्ध गराउनेगरी सम्झौता भएको थियो ।
नेपाल वायुसेवा निगमले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेटमा भएको निगमलाई जहाज थप पर्ने व्यवस्थालाई आधार बनाएर दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद ग¥यो । निगमले २०७५ असार १४ मा एयरवस कम्पनीको ए ३३०–२०० सिरिजको एक र त्यसको करिब एक महिनापछि साउन १० मा दोस्रो वाइडबडी जहाज भित्र्यायो ।
निगमले लामो दूरीको उडान गन्तव्य (लङ हउल फ्लाइट) का लागि जहाज खरिद गर्दा गरेको अनियमितता निगमको इतिहासमा वाइडबडी काण्डको रुपमा दर्ज भएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा नै अनियमितता उल्लेख गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि यसबारे अध्ययन थालेको थियो ।
कार्यालयले निगमका लागि जहाज खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन पालना नभएको उल्लेख गर्दै १४ वटा गल्ती देखाउँदै संसद्को लेखा समितिमा प्रतिवेदन पेश ग¥यो ।
धमिलाएको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि
वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल भएको छ । यो प्रकरणले नेपाल सरकार र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूमा पारदर्शिता, सुशासन, र उत्तरदायित्वको अभावलाई उजागर गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई एक इमानदार र विश्वसनीय साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयासमा यो प्रकरण बाधक बन्यो । विदेशी लगानीकर्ताहरू र दातृ निकायहरूले नेपालमा ठूला सार्वजनिक परियोजनामा हुने अनियमितता र राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति शंका गर्न थालेका छन् ।
साथै, वायुसेवा क्षेत्रजस्तो संवेदनशील र प्राविधिक क्षेत्रमा यस्तो विवादले नेपालको प्रतिष्ठामा थप आँच पु¥याएको छ । यस घटनाले नेपाल वायुसेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँदै भविष्यका व्यापारिक साझेदारी र व्यवसायिक सम्भावनामा असर पु¥याएको हवाई क्षेत्रका जानकाहरूले बताउने गरेका छन् ।
नेपालमा उच्च अधिकारीहरूलाई राजनीतिक दबाबका कारण उन्मुक्ति दिइँदै आएको देखिन्छ । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणले आर्थिक अनियमितता मात्रै होइन, नेपालमा संस्थागत पारदर्शिताको अभाव र सुशासन सुधारका प्रयासप्रति राजनीतिक अनिच्छा पनि देखाएको छ ।
