काठमाडौं । सरकारले काम गरेको रकम नदिएको भन्दै निर्माण ब्यवसायीहरुले गुनासो गर्न थालेको वर्षौ भइसक्यो । तर सरकारले भने ब्यवसायीहरुको भुक्तानी नरोकेको बताउँदै आएको छ । 

शनिवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा निर्माण ब्यवसायी र अर्थमन्त्रीबीच यस्तै सवाल जवाफ भयो । राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरु भने निर्माण ब्यवसायीहरुका कारण बैंकिङ क्षेत्र नै धारासायी हुन सक्ने भन्दै यो विषयमा बोल्न हिच्किचाएका छन् ।

सरकारले आफूहरुलाई भुक्तानी नदिएको गुनासो गर्दै आएका निर्माण ब्यवसायीहरुले मुलुककै अर्थतन्त्र संकटमा परेको बताइरहेका छन् । सरकारले भने निर्माण ब्यवसायीहरुको कामको भुक्तानी नरोकिएको दाबी गरिरहेको छ । 

निर्माण ब्यवसायीहरुको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक पत्रकार संघले शनिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा पनि निर्माण ब्यवसायी र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबीच यस्तै सवाल जवाफ भयो । व्यवसायीहरुको २, ४ अर्ब रकम मात्रै भुक्तानी गरेर सरकारले बजारमा हल्ला फैलाइएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आरोप लगाए ।

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा निर्माण क्षेत्र नै संकटमा परेको उनीहरुको गुनासो छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले भने सरकार निर्माण कम्पनीको भुक्तानी रोक्ने पक्षमा नरहेको दाबी गरे ।

केही कामको मात्रै भुक्तानी रोकिएको उनको आशय थियो । भुक्तानी नपाएकालाई सम्बन्धित कार्यालय वा मन्त्रालयमा जान उनले सुझाए । एक हप्ता भित्र भुक्तानी नपाए अर्थमन्त्रालयमा आउनसमेत अर्थमन्त्री पौडेलले ब्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे ।  

व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानी नरोकिएको बरु काम गुणस्तरीय नभएको र समयअवधिको समेत ख्याल नगरेको अर्थमन्त्री पौडेलको गुनासो थियो । सरकारी पक्षबाट केही कमजोरी भए पनि व्यवसायीहरुले भनेको जस्तो अवस्था नरहेको उनको दाबी थियो । 

सरकारी पक्षबाट मात्रै नभई निर्माण व्यवसायीकै लापारवाहीका कारण कतिपय आयोजना रुग्ण बनेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्व सचिव अर्जुन जंग थापाले स्पष्ट गरे । 

अर्थमन्त्री पौडेल तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव थापाले मात्र होइन, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले पनि निर्माण ब्यवसायीहरुको कमजोरी औंल्याए । व्यवसायीहरुलाई दिइएको छुट अवधिमा पनि विभिन्न समस्या देखाउँदै साँवा व्याज नतिर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउनेतर्फ उनीहरुले सचेत गराए ।  

कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्दा वा ठेक्का पक्रीयामा लैजाँदा सरकारले सम्बन्धित आयोजनाको आवश्यक पूर्व तयारी नगरी जाँदा आयोजनाको सम्पन्न गर्न र भुक्तानी गर्न समस्या भएको साँचो हो । तर व्यवसायीहरुले पनि सरकारको कमजोरीलाई देखाउँदै आफुले आयोजना अलपत्र पार्ने र विभिन्न बाहानामा काम नगर्ने परिपाटीको बिकाश हुदाँ समस्या विकराल बन्दै गएको छ ।