News 24 Television
ऋण कि अनुदानः बीआरआईको बहसमा के भन्छ एमाले ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको बेला दुई देशबीच भएको बीआरआई सम्झौताले नेपालको राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ । 

बीआरआई सम्झौतामा एड फाइनान्सिङ भन्ने शब्दमा सहमति जुटाइएको भनिएपनि ऋण कि अनुदान भन्ने विषयले पेचिलो बनिरहेको छ । यस्तोमा बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयका बहस समेत सतहमा देखिन थालेका छन् । 

चिनियाँ महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) फ्रेमवर्कमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि कसरी कार्यान्वयनमा आउला भन्ने चासो बढेक छ । केहिले बीआरआई सम्झौतामा नेपालले ऋण अनुदान आफ्नो निर्णयले लिन पाउने भनिरहेका छन भने सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले भने ऋण सम्झौता नभएको दाबी गरिरहेका छन् । 

उसोतः बीआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौता गर्नु कुनै ठुलो कुरा नभएको बरु यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको जिकिर विज्ञहरुले गरिरहेका छन् । यस्तोमा सत्तारुढ दलले बीआरआईमा साझा धारणा बनाउन भन्दै गठन गरेको कार्यदलको सदस्य बनेका कानून व्यवसायी सेमन्त दाहालले नेपालले बीआरआईबाट ऋण वा अनुदान आफ्नो निर्णयले लिन पाउने ब्याख्या गरेका छन् ।

विगतमा पनि नेपाल चीनबिच बिभिन्न परियोजनाका बिषयमा सम्झौता भएको छ । सन् १९७५ मा पोखरादेखि सुर्खेतसम्मको सडक निर्माण गर्नका लागि सम्झौता भए पनि पोखरादेखि बाग्लुङसम्म मात्रै सडक निर्माण भएपछि बाँकी सडक निर्माणले प्रथामिकता पाउन नसकेको देखिन्छ । 

भने सन् २०१५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका बेलाका सहमति पनि कार्यान्वयन भएको देखिन्न । बीआरआई सम्झौता गर्ने विषय सकारात्मक भएपनि सरकारले तयारी पुरा नगरेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ ।

बीआरआईबारेका चर्को बहस र आलोचना शुरु भएको बेला नेकपा एमाले भने बीआरआईमा ऋण र अनुदानको बहस नै आवश्यक नभएको ठान्छ । 

दुफ देशबीचको सहमति र सम्झौताले नयाँ उचाई दिने र यसमा भारतले चित्त दुखाउनुपर्ने विषय नभएको एमाले नेता रघुबीर महासेठको भनाई छ । यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छिमेकी मुलुकसँग हुने सम्झौतामा सरकारले नै वातावरण बिगार्ने र गिजोल्ने काम गर्न थालेको आरोप लगाएको छ ।

बीआरआई सम्झौताले नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजाने र यस्ता विषयमा सुझबुझपूर्ण ढंगले निर्णय लिनुपर्नेमा अधिकांशले जोड दिए । तर, बीआरआई सम्झौतामा ऋण वा अनुदान भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गर्दा हस्ताक्षर भएको सहमति नै सार्वजनिक गरेर जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने आवाज समेत उठ्न भने थालेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर २२, २०८१  ०७:२२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update