काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रहरीले करिब २ महिनादेखि हिरासतमा राखेको छ । पछिल्लो समय लामिछानेलाई विभिन्न जिल्ला डुलाउँदै दुःख दिइरहेको र राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै रास्वपाले थप विरोध जनाएको छ । बयानका लागि पोखराबाट काठमाडौँ र काठमाडौँबाट चितवन लगिएका लामिछानेलाई चितवनबाट आराम समेत गर्न नदिएर रातारात पोखरा लगिएको घटनाप्रति रास्वपाले घोर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
प्रहरी प्रशासनका कारण रविको मानव अधिकार समेत हनन भएको भन्दै रास्वपाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारकर्मी तथा मानवअधिकारवादी सङ्घ–संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले सभापति लामिछानेलाई दिनभर चितवन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान गराई राति सुतिरहेको बेलामा अचानक उठाई मध्यरातमा चितवनबाट सडक मार्ग हुँदै राति ३ बजे पोखरा पुर्याइको भन्दै अधिकारकर्मीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
एक जननिर्वाचित प्रतिनिधि लामिछानेमाथि घोर अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरेर थुनामा राखिएको र अपमानजनक व्यवहार गरिएको रास्वपाको भनाइ छ । अझ हिरासतबाटै रविको डायरी समेत प्रहरीले गायब पारेको आरोप लगाइएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘सरकारको यो कदम राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी एक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलको नेतालाई विभिन्न बहानामा यातना दिने अमानवीय, अपमानजनक तथा गैर न्यायिक चाल हो । यसैबिच सभापति लामिछानेको निजी डायरी हिरासतबाटै गायब गरिएको छ‚’ विज्ञप्तमा लेखिएको छ‚ ‘हामी यसको घोर भर्त्सना गर्दछौँ । सरकारको यो कर्मले नागरिकको नैसर्गिक मानवअधिकार हनन गरेको छ । यो निर्मम कदमको औचित्य राज्यले पुष्टि गर्नुपर्नेछ । यसतर्फ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग एवं सम्पूर्ण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारकर्मी तथा मानवअधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’
अनुसन्धानमा इमानदार भएर साथ दिइरहेको एक जनप्रतिनिधिलाई अपराधीजस्तो गरी प्रचार गरिनुका साथै सोही स्तरको व्यवहार हुनु नेपालको संविधानको धारा १८, धारा २२ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६७ एवम् यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको महासन्धि, १९८४ विपरीत समेत रहेको रास्वपाको दाबी छ ।
