काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा सत्ता गठबन्धनप्रतिको शंका र त्रास कायमै देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सम्मेलित सरकार बनेको ५ महिना पूरा हुन लाग्दा पनि ओलीमा गठबन्धनप्रतिको त्रास र शंका उत्तिकै देखिने गरेको हो । बाँकी समयको आधा–आधा कार्यकाल सत्ता नेतृत्व गर्ने समझदारी गरेर काँग्रेस–एमालेले गत असारमा सरकार निर्माण गरेका थिए ।
यस्तोमा ओली पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । तर ओली वर्तमान गठबन्धनसँगै घरीघरी झस्कीरहन्छन् । ओलीलाई सत्ता टिकाउनका लागि काँग्रेसलाई थुमथुमाइ रहनुपर्ने बाध्यतामा रहेको खुलस्त देखिने गरेको छ । जसका लागि ओली देउवालाई प्रधानमन्त्री पद छाड्ने मिति सँधै सम्झाइरहन्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेसलाई पद हस्तान्तरण गर्ने मिति मात्रै होइन, आउँदो ०८४ सालको निर्वाचन पनि देउवा नेतृत्वको सरकारले नै गर्ने उल्लेख गर्दै आएका छन् । तर सँगसँगै ओलीले पटक पटक यस्तो प्रष्टिकरण किन दिइरहेका छन् ? भन्ने प्रश्न पनि आम रुपमा उठेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली ४ दिने चीन भ्रमण सकेर बिहीबार स्वदेश फर्किएका छन् । यही क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि काँग्रेसलाई पद हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मिति स्मरण गराएका हुन् । ओलीले प्रधानमन्त्री पद छोडिदिने मिति स्मरण गराएको यो नै पहिलो हैन ।
उनले सत्ता सहकार्यको सुरुकै दिन देखि यही अभिव्यक्तिलाई पटक पटक दोहोर्याउँदै आएका छन् । ओलीले गत मंसिर ७ गते दरबारमार्गमा सम्पन्न एमालेको जनसभामा पनि यही विषयलाई दोहोर्याएका थिए ।
हुन त ओलीलाई सत्तमा टिकिरहन सहज भने देखिँदैन । संसदकै सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन ओलीलाई काँग्रेससँगै सबैभन्दा ठूलो त्रास छ । सरकार संचालनमा एकलौटी हैकम नचल्नु र पछिल्लो समय चर्चामा रहेको बिआरआई सम्झौताजस्ता मुद्धाहरुले पनि ओलीलाई त्रसित बनाइरहेको छ ।
यस्तोमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्वो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई बारुदमाथि निदाउन सकस भइरहेको टिप्पणी गर्छन् ।
माओवादीले सत्ता ढाल्ने खेलमा नरहने विषय प्रष्ट पारिरहँदा पनि हप्तैपिच्छे प्रधानमन्त्री ओलीले नै सरकार नढल्ने प्रस्टोक्ती र सत्ता हस्तान्तरणको मिति सुनाइरहनु अनौठो विषय भएको आङ्बोको भनाइ छ ।
मझधारको विकल्प रोज्न बाध्य ओली
काँग्रेस बिआरआईलाई अनुदान बाहेक कुनैपनि तवरले स्वीकार गर्न नसकिने लाइनमा छ । यता एमाले भने अवस्थाअनुसार ऋण तथा अनुदान जुनसुकै तवरले बिआरआईलाई स्वीकार गर्न सकिने भन्दै आइरहेको छ । तर यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा बिआरआईलाई अनुदान र सौलियत ऋण दुवैको विकल्प खुला राखेर फ्रेमवर्कमार्फत हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बिआराईको कार्यान्वयनका विषयहरुमा हस्ताक्षर भएपछि पनि काँग्रेस–एमालेमा विभन्न शंका र उपशंकाहरु पैदा भइरहेका छन् । यसपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वयम नेपालले चीनमा कुनै पनि ऋणको सम्झौता नगरेको भन्दै थप प्रष्टिकरण दिन बाध्य भएका छन् ।
हुनत बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएको भए तत्काल सरकार परिवर्तन भइहाल्ने आम रुपमा अड्कल पनि भइरहेका थिए । तर यस्तोमा काँग्रेस–एमालेले आ–आफ्ना एजेन्डाहरुलाई तलमाथि हुन नदिन मझधारको विकल्प अपनाएको देखिन्छ । जसले वर्तमान गठबन्धनमा आइपर्न सक्ने खतरा तत्कालका लागि टरेको छ ।
काँग्रेससँगकै गठबन्धनको निरन्तरता र सत्ता टिकाउन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेसलाई सँधै सत्ता हस्तान्तरणको मिति सम्झाउने गरिरहेका छन् । तर ओलीको देउवा थमथमाउने यो रणनीति कहिलेसम्म टिक्ला त्यो अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन ।
