काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) फ्रेमवर्क सम्झौता नेपालको विकास र आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण सम्झौता बन्न सक्छ ।
२०१७ मा नेपाल र चीनबीच बीआरआईमा सम्झौता भएको थियो । तर सम्झौता भएको ७ वर्षपछि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बीआरआई प्रतिको आशंका हटाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्झौता अनुसार नेपालले पाउने सबै रकम अनुदान मात्रै हुने दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा चीन सरकारसँग ऋण सम्बन्धी कुनै सम्झौता नभएको बताएका छन् । बिहीवार चार दिने औपचारिक चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै चीन भ्रमणपूर्व नै कुनैपनि ऋण नलिने भनिसकेको र ऋणको बारेमा चीन भ्रमणमा कुनै सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
भ्रमणमा बीआरआईअन्तर्गत गरिएका सम्झौताअनुसार नेपालले पाउने सबै रकम अनुदान हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे भने कुन पनि कुरा नउठेको जानकारी दिएका छन् ।
नेपालको लागि सम्भावित फाइदा
तीनतिरबाट भारतले घेरिएको नेपालका लागि बीआरआईमार्फत् बाँकी विश्वसँग जोडिने उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । जल र जमिनबाट विश्वलाई जोड्ने बीआरआईको उद्देश्य अन्तर्गत नै काम भए भारतमै भर पर्दै आएको नेपालको अन्तराष्ट्रिय एक्स्पोजरका लागि लागि विकल्पहरु पनि खुलेका छन् ।
त्यसैले पनि नेपालले चीनसँग गरेको यो सम्झौतालाई महत्वपूर्ण उपलव्धि मान्न सकिन्छ । टोखा छहरे सुरुङमार्ग, हिस्ला सिमकोट सडक परियोजना, किमाथांका खाँदबारी सडक र पुल तथा जिलोङ केरुङ काठमाडौँ सीमापार रेलमार्गले भूमि तथा व्यापारिक सम्पर्कका लागि नयाँ आयाम दिन सक्छ भने काठमाडौंदेखि केरुङसम्मको रेलमार्गले आयात–निर्यात लागत घटाउन ठूलो भूमिका खेल्छ ।
त्यस्तै जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइनमार्फत् जलविद्युत परियोजनामा चीनको लगानीले नेपालको ऊर्जा क्षमता बढाउन सहयोग गर्न सक्छ । पछिल्लो समय चिनियाँ पर्यटकको संख्या विश्वकै बढिरहेको छ । सहज यातायात सहज यातायातले पर्यटक आगमन र व्यापारिक गतिविधिमा वृद्धि ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
चुनौती र चिन्ता
तर, बीआरआई सम्झौतासँग नेपालका लागि केही चुनौतीहरू पनि छन् । केही देशहरूले बीआरआई परियोजनाका कारण ऋणको भारी चाप बेहोरिरहेको उदाहरण नेपालका लागि चेतावनीपूर्ण हुन सक्छ । यद्यपी बीआरआईमार्फत् आउने सहयोग अनुदान मात्रै हुने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पारेपनि सम्झौताका सबै बिबरण सार्वजनिक नहुँदासम्म यसमा आशंका गर्ने ठाउँ छ ।
त्यस्तै रोडबाट सहजै चीनसँग जोडिने अवस्था आएपछि भने चिनियाँ सामानको तुलनामा नेपालले पनि त्यही अनुपातमा चीनतर्फ निर्यात गर्ने हैसियत बनाउनै पर्छ ।
यसो नभए उताबाट आयात मात्रै हुने तर निर्यात गर्ने केही नहुँदा नेपालले भोग्दै आएको व्यापार घाटा झन बढेर जाँदा त्यसले निम्त्याउने आर्थिक क्षतिको कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
