काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ काठमाडौँ बाहिर गएको मौका छोपेर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् प्राधिकरणमै आफ्नो कार्यकक्ष बनाएका छन् । बुधबार ऊर्जामन्त्री खड्काले विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा आफ्नो कार्यकक्ष स्थापना गरेर त्यही बसेका थिए । कुलमान भने माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको पुनर्निर्माण अवलोकन गर्न दोलखामा थिए । कुलमानलाई पदबाट हटाउन अनेक प्रपञ्च गरिरहेको सरकारले अब मानसिक रुपमा समेत दबाब पुग्नेगरी कुलमानकै किल्लामा ऊर्जामन्त्री धावा बोल्न गएका छन् । यस घटनाले सरकार र कुलमानबीचको द्वन्द्व नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । 

केपी ओलीको नेतृत्वमा काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाउन खोजेको छ । ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडर बापतको अर्बौं विद्युत महसुल केही उद्योगी–व्यवसायीहरुले नतिरेपछि यसै विषयमा सरकार र कुलमानबीच द्वन्द्व चुलिएको हो । विद्युत महसुलको बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगहरुमा कुलमानले दुईपटक विद्युत लाइन काटिसकेका छन् भने तेस्रोपटक लाइन काट्ने चेतावनी दिएका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का भने लाइन काट्न नहुने भन्दै व्यवसायीको बचाउमा उत्रिएका छन् । गत कार्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १५ दिनभित्र विद्युत बक्यौता उठाउन र काटिएको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । लगत्तै कुलमानले पत्रकार सम्मेलन गरेर १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरेमा पुनः लाइन काटिने बताएका थिए । यसकोे जिम्मा नेपाल सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयले पनि लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

सरकारले दिएकोे समयसीमा सकिँदा पनि उद्योगी–व्यवसायीहरु बक्यौता तिर्न तयार भएनन् । कुलमान जसरी पनि बक्यौता उठाई छाड्ने अडानमा रहँदा ऊर्जामन्त्री खड्काले उनलाई थप दबाबमा राख्न प्राधिकरणमै कब्जा जमाएको बताइन्छ । कुलमानलाई हटाउने मनशायका साथ मन्त्री खड्काले पटक–पटक स्पष्टीकरण पनि सोधिसकेका छन्, तर कुलमानले जवाफ नदिईकनै टारे । कुलमानलाई कसैगरी हल्लाउन नसकेपछि नियोजित रूपमा मन्त्री खड्काले प्राधिकरणमा कार्यकक्ष बनाएर थप निगरानीमा राख्न खोजेको आरोप लागेको छ । विद्युत नियमन आयोगले पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुमा लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । 

विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री हुने व्यवस्था छ । यद्यपि कार्यकारी अधिकार भने कार्यकारी निर्देशकलाई नै हुन्छ । ऊर्जामन्त्री पदेन अध्यक्ष हुने भए पनि यसअघि कुनै पनि ऊर्जामन्त्रीले प्राधिकरणमै कार्यकक्ष बनाएर बसेका थिएनन् । ओली नेतृत्वको सरकारले नरुचाएका कुलमान जनताको नजरमा भने असल नेतृत्वकर्ता देखिन्छन् । इतिहासमै लोडसेडिङ अन्त्य गर्न र लगातार घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सफल भएपछि कुलमानको लोकप्रियता बढेको थियो । 

    सरकार र कुलमानबीचको टकराव नियालिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ऊर्जामन्त्रीको पछिल्लो कदमको विरोध गरेको छ । बिहीवार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटारमा बसेको पार्टी केन्द्रिय कार्यालयको बैठकले विद्युत प्राधिकरणका काममा अवरोध खडा गर्नका लागि मन्त्रीले कार्यकक्ष बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै माओवादी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले प्राधिकरण नेतृत्वले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुलाई कारबाहीस्वरुप लाइन काट्ने कुरा गर्दा मन्त्रीले कार्यकक्ष नै बनाएर बस्नु उचित नरहेको बताए । सरकार बक्यौता नतिर्ने उद्योगी लगायत बिचौलिया, माफिया र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने काममा लागेको उनको आरोप छ ।

    उद्योगी–व्यवसायी र प्राधिकरणबीच त्रिपक्षीय रुपमा देखा परेको ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद सुल्झाउने भन्दा पनि राजनीतिकरण गरेर थप अल्झाउने खेल भइरहेको छ । विगतमा लोडसेडिङका समयमा पनि ट्रंक लाइनबाट विद्युत लगेर चौबीसै घण्टा खपत गरेका केही उद्योगहरुले त्यसबापतको विद्युत प्रिमियम महसुल तिर्न आनाकानी गर्दा विवाद बल्झेको हो । विद्युत प्राधिकरणले काटेको बिलका आधारमा केही उद्योगीले बक्यौता तिरे पनि केहीले अटेरी गरेका छन् । उक्त बिल टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर अनुसार नभएको भन्ने उद्योगीहरुको गुनासोपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले टीओडी बिल अनुसारै बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई काटेको बिलबारे अध्ययन गर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले समिति पनि गठन गरेको छ । तर प्राधिकरण भने उक्त समयको टीओडी डाटा मेटिइसकेको दाबी गर्छ ।