काठमाडौं । हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि नेपालमा डिसेम्बर ३ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाइएको छ । विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले यो दिवसको अवसरमा ¥याली, गोष्ठी, र सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरे । तथापि, यस्ता कार्यक्रमहरू एकदिने औपचारिकता र नारामा सीमित रहेकोमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

समावेशी र दिगो भविष्यको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्वलाई विस्तार गरौं भन्ने नाराका साथ ३३ औं विश्व अपाङ्गता दिवस मनाइएको छ । तर, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र समान अवसरको विषयमा दिनभर बहस भएपनि व्यावहारिक कार्यान्वयन र दीर्घकालीन योजनाको अभावले समस्या समाधान हुन सकेको छैन । 

विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक स्थानहरूको पहुँचको अभावमा कठिन जीवन बिताइरहेका छन् । 

सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार ऐन, २०७४ लागू गरी उनीहरूको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको भएपनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो छ । अपांगता दिवसकै अवसरमा बिआईए इन्स्टिच्यूटको आयोजनामा भएको ब्रेकिङ बेरियर्स डिजएविलिटी प्राइड स्कुटर ¥याली एण्ड म्यूजिकल कन्सर्टमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले हाल भएका नीति नियमको कार्यान्वयनसँगै नीति निर्माणमा आफुहरुको समेत सहभागिता हुनु पर्ने बताए । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न जारी रहे पनि भौतिक संरचनामा अपाङ्गमैत्री नहुनाले पनि उनीहरूको दैनिक जीवनमा गम्भीर समस्या निम्त्याएको छ । सरकारले सार्वजनिक भवन र सडकहरूमा ¥याम्प, लिफ्ट, र ब्रेल लेखन जस्ता अपाङ्गमैत्री सुविधा राख्ने कानुनी प्रावधान गरे पनि अधिकांश संरचनाहरूमा यो लागू भएको देखिँदैन । 

विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालयहरू, र सार्वजनिक यातायातमा पहुँचको अभावले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न कठिन बनाएको छ । अझ, शहरका केही क्षेत्रमा केही सुविधा थपिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा स्थिति झन् दयनीय छ । 

सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि नीति निर्माण गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र चेतनाको कमीका कारण समस्या यथावत् रहेको देखिन्छ । दिवसमा गरिने आश्वासन र घोषणाहरू प्रायः वर्षभरि व्यवहारमा नआउने गरेको सम्बन्धित निकायहरूले नै स्वीकार गरेका छन् ।

त्यसमा पनि विभागिय मन्त्री फेरिदैँ पिच्छे दिइने आश्वासन पनि प्रायः एकदिने दिवसका दिइने भाषणभन्दा कम छैन । यसपटक सरकारले ७७ वटै जिल्लामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सहायता सामग्री वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार ऐन, २०७४ अनुसार दश प्रकारमा वर्गीकृत गरिएको छ । यसमा शारीरिक अपाङ्गता, दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता, सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता, श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता, स्वर र बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता, मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता, अनुवंशीय रक्तश्राव सम्बन्धी अपाङ्गता, अटिजम सम्बन्धी अपाङ्गता र बहुअपाङ्गता समावेश छन् । 

विशेषज्ञहरूको अनुसार, समावेशी समाज निर्माणका लागि नीति कार्यान्वयनको गति बढाउन र सबै क्षेत्रका संरचनालाई अपाङ्गमैत्री बनाउन तत्काल पहल गर्न आवश्यक छ । यो केवल कानुनी प्रावधानले मात्र नहुने भएकाले व्यवहारमा लागू गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता र समाजको समर्थन आवश्यक छ ।