काठमाडाैँ । सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुमा गरिव सीमान्तकृत जनतालाई सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराएर शेयर दिने भएको छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)  कार्यविधि परिमार्जन गरिएको सोमवार सिंहदरबारस्थित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी दिइएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार सवै नागरिकमा समान हुने भएकोले आर्थिक हिसाबले विपन्न नागरिकलाई समेट्ने गरी जलविद्युतको विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागिता र स्वामित्व कायम गरी आन्तरिक पुँजी बजारको माध्यमबाट नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्ने उद्देश्यले शेयर लगानी गर्ने र त्यसको समुचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरीको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले निमुखा, गरिव सीमान्तकृत बासिन्दाहरुले जलविद्युत आयोजनाबाट अपेक्षित लाभ सामुहिक जवानीमा कुनै ढङ्गबाट शेयर दिने र त्यो आयोजनाबाट अपेक्षित जनताहरु शेयर दिनेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको बताए । उनले  आयोजनाबाट प्रभावित भएका जनतालाई सेयर दिएर जीवनस्तरसुधार ल्याउनको लागि योग कार्यक्रम यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरुले १० प्रतिशत शेयरमा सहभागिता पाउने व्यवस्था भए पनि गरिबीकाे रेखामुनि रहेका करिब २० जनता यस अवसरबाट वञ्चित रहेकाेले उनीहरुलाई पनि जलविद्युत आयोजनामा शेयरको पहुँच पुर्याउनका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको मन्त्रीकाे भनाइ छ ।

उनले कार्यविधिमा गरिएको संशोधनअनुसार सरकारले अगाडि बढाएका आयोजनाहरुमार्फत लागू गरिने बताए । सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरुमा मात्रै नभई निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनामा समेत याे व्यवस्था गर्ने गरी सरकार अघि बढेको हाे ।