काठमाडौं । बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क नाम दिएर सम्झौता हस्ताक्षरको तयारीमा अघि बढेको नेपालले चिनियाँ पक्षको निर्णय कुरिरहेको छ । चिनियाँ पक्षले बीआरआईअन्तर्गत अनुदानमा मात्रै आउन सहज ठान्ला ?
स्वभाविक प्रश्नमा बीआरआई सम्झौताकै कारण गठबन्धन नै तलमाथि त पर्दैन ? प्रश्नहरु देखिएका छन् । बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठूलो सपना बनेको छ । तर, सत्ता सहकार्यमा रहेको नेपाली कांग्रेसले लिएको अडानपछि सिर्जित अवस्थाले के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था बनिसकेको छैन् ।
सत्तामा दह्रो पकड जमाउदै गएको कांग्रेसले लिएको अडानमै सहमत बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयलाई कसरी लिन्छन् भन्ने विषय नै चासो र चर्चामा छ ।
यता, प्रतिपक्षी दल बनेको माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा जान पाए सहमतिका बुँदाहरु कोर्न तयार देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणपछि सत्ता गठबन्धनमै समस्या सिर्जना हुनसक्ने विश्लेषण समेत हुन थालेका छन् । बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क भन्दै संशोधनसहित चीन पठाइएको प्रस्तावको जवाफ नेपालले कुरिरहेको छ ।
बालुवाटारमा हुने छलफलमा कांग्रेस सभापति पत्नी आरजु राणा देउवाले खुट्टा उचालेरे सकारात्मक वातावरण बनेको बताइरहेकी छन् । चिनियाँ पक्षले सम्झौता गर्ने आश्वासन र विश्वास कांग्रेसले ओलीलाई गराइरहेको छ । यसमा ओली केहि हर्षित र केहि आशंकित बनिरहेका देखिन्छन् ।
एमाले नेताहरुले बीआरआईमा अनुदानको रटान लगाएर गिजोल्न खोजिएको आरोप लगाइरहेका छन् । तर, सानो स्वरमा ऋण लिन सक्ने स्थिति नरहेको पनि भनिरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले दुईखाले मस्यौदा तयार पारेको छ ।
परराष्ट्रले बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा सहमति भएको एउटा मस्यौदा र विभिन्न परियोजनामा अघि बढ्दै बीआरआईमा निरन्तर छलफल गर्ने भन्ने अर्को मस्यौदा तयार पारिएको बताइन्छ ।
यहि विषयबाटै सरकार आत्तिएको कुरा लुक्न सकेको छैन । तर, ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणमा पारबहन सम्झौतादेखि अन्य कुराहरुमा सम्झौता गरेकाले यो पटक पनि धमकेदार होस् भन्ने चाहनु स्वभाविक छ । तर, कांग्रेसका कारण यस्तो हुन सकेन भने सत्ता गठबन्धनभित्रको खटपट शुरु हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
ओली विच्किन सक्ने सम्भावना
चीन भ्रमणमा ठूला सम्झौता हुन सकेनन भने ओली डिमोरलाइज्ड भएर फर्किनेछन् । आफ्नो निर्णय लागू हुन नसक्दा इगो राख्ने उनले कांग्रेसले सत्तामा देखाइरहेको हस्तक्षेपलाई वारपारमा लैजाने राजनीतिक तयारी नगर्लान् भन्न सकिन्न । प्रायः सरकारबारे नबोल्ने विष्णु पौडेल पछिल्लो समय गठबन्धन लामो समय जाने दाबी गर्न थालेका छन् । अर्थमन्त्रीको यस्तो भनाईलाई सरकारलाई कतैबाट थ«ेट आइसकेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
यस्तोमा कांग्रेससँग समेत माओवादी केन्द्रको दूरी बढ्ने त होइन भन्ने आशंका थप बलियो बनिरहेको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पार्टीभित्र सभापति शेरबहादुर देउवालाई रिझाउदै अघि बढिरहेको बेला माओवादी कांग्रेसबीचको विवाद विस्तारै झांगिने खतरा पनि कायमै छ ।
एमालेसँग चर्को मतभेदमा उत्रिएको माओवादी केन्द्र यसैपनि सत्ताको छिर्के दाउमा छ । यस्तोमा माओवादी केन्द्रले कांग्रेस टाढिदै जाने र एमाले नजिकिदै जाने स्थिति बन्दा बीआरआईमाथि ओलीको आवेगलाई सत्तायात्रामा कन्भर्ट गर्न सक्ने स्थिति बन्नसक्छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला बीआरआई झण्डै कार्यान्वयनमा गइसकेको थियो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सम्झौतामा हस्ताक्षर नै गर्ने तयारी गरिसकेको थियो । तर अन्तिममा गएर सम्झौता हुन सकेन । त्यसैले पनि माओवादी केन्द्र बीआरआईमा लचक छ ।
यही कारण फेरि दुई कम्युनिष्ट दल एकैठाउँमा वातावरण बनेमा पनि आश्चर्यको विषय नहुन सक्छ । तर, फेरि अर्कोतर्फ ओलीले निहुँ खोजेको आरोपमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गर्ने बाटो पनि खुल्न सक्छ । सम्भवत यीनै संकेतहरु पाएपछि नै सरकारको स्थायित्वको विषयमा क्रमैसँग प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलको अभिव्यक्ति आएको हुन सक्छ ।
यस्तै, नेपालले प्रस्ताव गर्दा ऋण नलिने र अनुदान मात्रै लिने भन्दै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा अन्य साझेदारसँग भने ऋण लिन दुबैले पहल गर्ने भनिएको छ ।
यस्तोमा चीनले पनि यस्तैखाले ऋण लैजान प्रस्ताव गरे नेपाली पक्ष नाजवाफ बन्नेछ । जुन कुराले पनि गठबन्धनमा खटपट र संकट आउने कारण बन्ने संकेत देखिन्छ ।
एमसीसी पक्षधरको प्रवेशले नै चिनियाँ पक्षमा डर बीआरआई सम्झौतामा अनुदानको कुरा मिसाउन भूमिका खेल्ने अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणीका मस्यौदाकार सेमन्त दाहाल पनि सहभागी बनेपछि चिनियाँ पक्ष तर्सिएको देखिन्छ ।
अमेरिकामा भर्खरै निर्वाचित भएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी डलरको विकल्प नखोज्न भन्दै ब्रिक्स राष्ट्रहरुमाथि चुनौति दिएका छन् भने चिनियाँ उत्पादनमा ६० प्रतिशत करको बाँचा गरेका छन् ।
यस्तोमा अमेरिका र चीनबीचको ब्यापार युद्ध हुने र नेपालमा एमसीसी भित्र्याउन संसदकै उपयोग गर्ने मस्यौददा कोर्ने दाहालजस्ता मानिसहरुको सहभागीता हुनुलाई चिनियाँ पक्षले सहज लिन सक्ने स्थिति नबन्न सक्ने जानकारहरुले बताइरहेका छन् ।
अझं यसमा पछिल्लो समय दाहाललाई ल्याउने गगन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको किचन क्याबिनेटका सदस्य बनिरहेको दृश्यलाई समेत नजिकबाट हेर्नेमा शंका छैन । तर, फ्रि तिब्बत मुभमेन्ट रोक्न र एक चीन नीतिमा नेपाललाई तलमाथि हुन नदिन पनि चीनले नेपालमा अन्य शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेपलाई कमजोर पार्न केहि उपाय भने लगाउन सक्ने स्थिति कायमै छ ।
