काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गदै साउनमा जारी भएको मौद्रिक नीतिमा कुनै हेरफेर गरेको छैन ।
गत साउन महिनाको अवस्था भन्दा अर्थतन्त्रमा खासै परिवर्तन नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत तहमा कुनै पनि परिमार्जन तथा संसोधन गरेको छैन ।
बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुबाट पछिल्लो समय कर्जा प्रवाह उत्साहजनक हुन सकेको र्छैन । बैकको कर्जाको ब्याजदर घटेपनि कर्जा प्रवाह र तरलता ब्यवस्थापनमा राष्ट्र बैकले यस त्रैमासिक समिक्षामा कुर्नै पनि हेरफेर गरेको छैन । अर्थतन्त्रमा आर्थिक मन्दीको प्रभावमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।
साउनमा सार्वजनिक गरिएको र्माैद्रिक नीतिमा निर्माण ब्यवसायीहरुले काटेको चेक अनादर भए मंसिर मसान्त सम्म कालो सूचीमा नराख्ने ब्यवस्था गरिएका थियो ।
र्बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा तरलताको अवस्था रहँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको देखिदैन । निजी क्षेत्रको लगानी बिस्तार र कर्जाको सहुलियतलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैकले त्रैमासिक समिक्षामा खासै कुर्नै ब्यवस्था गरेको देखिदैन । यस पटक निर्माण ब्यवसायीको चेक र उनीहरुको ऋणको बिषयमा कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।
निर्माण ब्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको सरकारले भुक्तानी नगरेको गुनासो गर्दै निर्माण कार्यमा समस्या भएको बताउँदै आएका छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा गत महिनामा आएको प्राकृतिक बिपत्तीले ठुलो मात्रमा कृषिजन्य क्षेत्र तथा साना मझौला ब्यवसायलाई प्रभावित पारेको छ ।
बिपत्तीबाट प्रभावितलाई र्बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुबाट सहुलियतको प्याकेज उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्थामा राष्ट्र बैकले कुनै पनि ब्यवस्था गरेको पाइदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रका सूचकांकहरुमा खासै परिवर्तन नभएकाले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत नीतिगत व्यवस्था हेरफेर नभएको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत तय गरिएका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी अध्ययन गरेर मात्रै नीतिगत मार्गदर्शन परिवर्तन गर्नु पर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
राष्ट्र बैंकले गत साउन १९ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको सुविधा मंसिर मसान्तमा समाप्त हुँदैछ । यसतर्फ अर्को कुर्नै पनि ब्यवस्था नभएको हुदाँ मंसिर मसान्त पछिको अवस्था झन बढी जटिल र भयावह बन्न सक्ने भन्दै नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आक्रोस पोखे ।
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई मंसिर मसान्तसम्म साँवा र ब्याज तिर्ने समय दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीले असार मसान्तमा साँवा र ब्याज नतिरे पनि त्यस्तो कर्जालाई मंसिर मसान्तसम्म निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण नगर्न सुविधा दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको सुविधाको प्रभावकारिता र आवश्यकताको विषयमा अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।
