काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंसिर १७ देखि २० सम्म चीन भ्रमण गर्दैछन् । ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा जम्बो टोली सहभागी हुन लागेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ । 

तर, त्योभन्दा पहिले नेपालले विद्युत परियोजनाबारे लिएको निर्णयले भने तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली मंसिर १७ गते चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । चीन भ्रमणको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ, चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङसँग द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता गर्नेछन् भने चिनियाँ कम्पुनिस्ट पार्टीका उच्च तहका नेताहरुसँग समेत भेट्ने कार्यक्रम छ । यस्तै ओलीले पेकिङ युनिभर्सिटीमा मुख्य वक्ताको रुपमा सम्बोधन गर्नेछन् । 

ओलीको चीन भ्रमणको बेला सरकारी खर्चमा जानेहरुको संख्या भने ३९ हुनेछ । तर, उनको भ्रमण टोली भने ८७ सदस्यीय हुने बताइएको छ । 

जम्बो टोली लिएर चीन जान लागेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमण कस्तो रहला ? यसबारे चासो र चिन्ता व्याप्त देखिन्छ । तर, चीन भ्रमणमा सर्वाधिक चासोमा रहेको बीआरआईको विषय भने रोचक मोडमा पुग्ने देखिन्छ । 

ओलीको चीन भ्रमणमा केहि सम्झौताको तयारी गरिएको बताइन्छ । तर, चीनले बीआरआईका केहि बुँदामा समेत हेरफेर गर्न सकिने गरि लचकता अपनाउने स्थिति बन्न थालेको चर्चा समेत छ । तर, नेपालले भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा गरेका केहि निर्णयले भने चीन थप आशंकित बन्ने बताउन थालिएको छ । 

के ग¥यो सरकारले ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले अनौठो निर्णय ग¥यो । जसले नेपालले पत्तै नपाई भारतमा भएको कारोबारलाई समेत मान्यता दिएको छ । 

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सेयर भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)को स्वामित्वमा अधिकांश सेयर थियो । यस्तो सेयरमा जीएमआरले आधा सेयर भारतकै सरकारी लगानीको सतलज जलविद्युत विकास निगम र भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) लिमिटेडले ५ प्रतिशत सेयर सुटुक्क बेचेपनि नेपालले त्यसलाई मान्यता दिएको छ । जीएमआरले १० वर्षअघि सन २०१४ मा नै कर्णाली आयोजना विकास सम्झौता गरिसकेको थियो । 

यसरी लाइसेन्स होल्ड गरेर भारतीय कम्पनीले ओगटेको परियोजनामा फेरि पनि जीएमआरकै मनोमानीलाई नेपालले मान्यता दिएपछि प्रश्न भने उठेको छ । लगानी बोर्डको बैठकले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सेयर संरचना परिवर्तन तथा सम्झौता संशोधनको निर्णय गरेको छ ।

यसरी भारतीय कम्पनीले आफूखुशी गरेको निर्णयलाई सरकारले मान्यता दिएपछि भने यसको भुराजनीतिक प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने विषयबारे समेत चर्चा भने हुन थालेको छ भने, सतलजले अरुण पाउँदा नै जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको अनुमति पाएको थियो । तर, जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन नगरी यो आयोजना ओगटेर मात्र बस्दा पनि सरकारले पटकपटक म्याद थप गर्दै आएको थियो । 

आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ६२ अर्ब पर्ने अनुमान गरिएको छ । यता, सर्वोच्च अदालतले माघ ४ गतेसम्म स्रोत नजुटाए लाइसेन्स रद्द गर्न निर्देशनात्मक आदेश नै जारी गरिसकेको छ । यस्तोमा सरकारले गरेको निर्णय अर्थपूर्ण रहेको ऊर्जाक्षेत्रका जानकाहरुले बताइरहेका छन् । 

जीएमआरले छलेको कानून

जीएमआरले नेपालको कानूनी प्रक्रियालाई छलेर भारतीय अन्य कम्पनीलाई सेयर स्वामित्व हस्तान्तण गरेको देखिन्छ । नेपालको कुनैपनि कानूनी प्रक्रिया पुरा नगरी भारतीय कम्पनी जीएमआरले यस्तो निर्णय गरेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण स्वीकृत गरेकै दिन लगानी बोर्डको बैठक राखेर यस्तो निर्णय गराएपछि भूराजनीतिक प्रभाव त परेको छैन भन्ने किसिमका चर्चा र आशंका हुन् थालेका छन् । 

ठूला केहि कम्पनीहरुले यस्तो काम गर्दै आएका छन् । नेपालमा रहेका कम्पनीका सेयर विदेशमा नै किनबेच गर्ने र त्यसपछि उत्पन्न हुने विवाद समाधान गर्न अनेक उपाय अपनाउनेदेखि राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरुलाई रिझाउने काम भने हुँदै आएको छ ।

भूराजनीतिक प्रभाव

प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा जाने दिन नजिकिन थालेको छ । ओलीको चीन भ्रमणबारे विभिन्न टिप्पणी भइरहेको छ । 

नेपालको प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक भारत भ्रमण गर्ने वा अन्य देशको भन्ने विषयमा चर्चा चलिरहेको बेला ओलीलाई भारतले निम्ता नै नदिएकोदेखि भारत भ्रमणको तयारीका विषय सार्वजनिक भए । तर, चीन भ्रमणको तयारी पुरा भइसकेकाले ओलीले भारत जाने बाटो समात्न सकेनन् । यस्तोमा भूराजनीतिक प्रभाव भने गहिरिदै गएको चर्चा चल्न थालेको छ । 

ओलीले चीन भ्रमणमा बीआरआई सम्झौतामा ऋण लिदै नलिने, अनुदान पाए जतिपनि लिने रणनीति अख्तियार गर्नु र सरकारलाई नै छलेर अघि बढेको भारतीय कम्पनीलाई ड्रिम प्रोजेक्ट भनिएको माथिल्लो कर्णालीमा स्रोत जुटाउनका लागि भन्दै अनौठो निर्णय गर्नुले प्रश्न र आशंका जन्माइदिएको छ । यस्तोमा के ओलीले चीनबाट फर्किदा उपलब्धिमात्रै सुनाउने भन्दै गरेको दाबी परिपक्क बन्ला ? यसबारे थाहा पाउन मंसिर २० सम्म कुर्नुपर्नेछ ।