रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश आयोजना बैंक निर्माण गर्ने भएको छ । योजना छनौंट प्रक्रियालाई चुस्त र पारदर्शी  बनाउन योजना बैंक उपयुक्त हुने भन्दै लुम्बिनी सरकारले आयोजना बैंक निर्माण गर्न लागेको हो । 

प्रदेश सरकारले प्राथमिकता राखेका आयोजनाहरुको छनौंट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, विश्लेषण गर्ने र कार्यान्वयन योग्य बनाउने गरी आयोजना बैंक बनाउने जनाएको छ । 

चालु आर्थिक बर्षको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ प्रदेश आयोजना बैंक निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । सोही आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश आयोजना बैंक निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । 

योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आयोजना बैंक आवश्यक परेको र सोही अनुसार योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

प्रदेश योजना आयोगले आयोजना बैंक तर्जुमा निर्देशिका २०८१ को प्रस्तावना माथि छलफल अघि बढाइसकेको छ । सरोकारवाला पक्षहरुको राय सल्लाह सुझावको आधारमा आयोजना बैंकलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउने प्रदेश योजना आयोगको तयारी छ । सामाजिक र मानव विकासलाई समेत आधार मानेर आयोजना बैंकमा योजनाहरु समावेश गर्न जोड दिइएको छ । 

योजना छनौंट प्रक्रियालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन योजना बैंक उपयुक्त हुने र समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेशको अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थीत प्रणालीको रुपमा परियोजना बैंकले काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
   
योजना बैंकले आयोजनाहरुको वर्गिकरण गर्न सघाउ पुग्नेछ । पूर्वाधार तर्फका मात्रै नभई सामाजिक विकाससंग जोडिएका योजनाहरुलाई पनि यसमा समावेश गर्ने तयारी छ । प्रदेशको विकासमा रुपान्तरणकारी भूमिका खेल्ने, बहुबर्षिय आयोजनालाई बिशेष जोड दिएर आयोजना बैंकमा समावेश गर्नुपर्ने सुझावहरू आएका छन् । आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको पहिचान, विश्लेषण, प्राथमिकीकरण र छनौट प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, तथ्यपरक र पारदर्शी बनाई विकास प्रशासनलाई गुणस्तरीय, नतिजामुलक र अनुमान योग्य बनाउने उद्देश्यसहित प्रदेश आयोजना बैंक तर्जुमा निर्देशिकाको प्रस्तावना तयार पारिएको हो ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास संग जोडिएका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सम्वोधन गर्ने गरी तयार पारिएको छ । 

प्रदेशको सिमित स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोगकालागि प्रदेश आयोजना बैंक आवश्यकता परेको हो । हाल समग्र बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा प्रदेशले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आयोजना पनि प्राथमिकतामा नपर्ने समस्या रहदै आएको छ । 

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य पनि योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थीत बनाई प्रदेश आयोजना बैंक बनाउन लागि परेका छन् । योजनाहरुलाई एकिकृत गर्न आयोजना बैंक उपयुक्त माध्यम बन्ने र यसले योजना छनौंट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन मद्धत पुग्ने देखिन्छ ।