काठमाडौँ । नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र उद्योगधन्दाको अवस्था झन्झन् नाजुक बन्दै जानुमा अस्थिर सरकार र सरकारी नीति रहेको यस क्षेत्रका अगुवाहरूले बताउँदै आएका छन् । सरकार तथा मन्त्रीहरू फेरिँदैपिच्छे गुनासो गर्न पुग्ने र गुहार माग्ने उद्योगी–व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू सरकारले नीतिगत परिवर्तन र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा उद्योगधन्दा धराशायी हुँदै गएको बताउँछन् । पछिल्लो समय निक्षेप तथा ऋणको ब्याजदर लगातार घट्दै आएको छ भने सस्तो ब्याजमा समेत ऋण लगानी हुन छाडेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता भएर दैनिकजसो राष्ट्र बैंकले तानेर थुपार्दै जाँदा ऋण प्रवाह ठप्प हुनु भनेको अर्थतन्त्र गम्भीर बिरामी भएको बुझ्नुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्र मानिने कृषिमा उत्पादन घट्नु, उद्योगधन्दा पूर्ण क्षमता चल्न नसक्नु, घर–जग्गा कारोबार शिथिल रहनु र पुँजी (शेयर) बजार समेत उकासिन नसक्नुले समग्र अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । यसका लागि सरकार र नीति जिम्मेवार रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मुलुकमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण बन्न नसक्नुमा नीतिगत सुधार नहुनुलाई कारक मानेका छन् । सरकारले परिमार्जन गरेका लगानी सम्बन्धी कानूनहरू संशोधन भए पनि त्यसअनुसार नियमावलीहरू बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा जान नसकेको उनको भनाइ छ । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित ‘प्लाष्ट नेपाल २०२४’को उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले अब मुलुकमा थप आन्तरिक तथा बाह्य लगानीका लागि संशोधित कानुनअनुसार नियमावली बनाउनुपर्ने र अझै केही कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताए । सरकारले गत वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्नुअघि एकैपटक अध्यादेशमार्फत लगानीका लागि बाधक ठानिएका कानून संशोधन गरेको थियो । तर त्यसअनुसार नियमावली र कार्यविधि तयार नभएकाले कार्यान्वयनमा जान नसकेको ढकालको भनाइ छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारी नीतिकै कारण मुलुकमा उद्योगहरू क्षमताभन्दा ४० प्रतिशत कम मात्रै सञ्चालन भइरहेको बताए । उनले विदेशी तयारी वस्तुहरूको आयात बढी हुनाले देशभित्र उद्योगधन्दाहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको बताए । यसका लागि तयारी वस्तु आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने उनले बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो र दिगो बनाउने हो भने आन्तरिक उत्पादनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने र स्वदेशी उत्पादनले आन्तरिक माग धान्नसक्ने वस्तु आयातलाई पूरै निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

कछुवाको गतिमा हुने नीतिगत सुधारले मुलुकको अर्थतन्त्र चितुवाको गतिमा जान नसक्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् । नेपालले पहिलोपटक भएको कन्ट्री रेटिङ रिपोर्टमा डबल बी माइनस पाउनु मुलुकका लागि सुखद् भएको बताउँदै उनले अब आर्थिक क्षेत्रमा आमुल परिर्वतन गर्नुपर्ने धारणा राखे । दक्षिण एशियामा भारतपछि नेपाल लगानीको आकर्षक क्षेत्र सावित भएको बताउँदै उनले अब सरकारले नीतिगत सुधार गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी सरकारले निजी क्षेत्रको मागअनुसार उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन–कानून र नीतिहरू लगानीमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन र आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । उद्योग–वाणिज्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसायी ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति ऐन, खानी तथा खनिजसम्बन्धी ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन र वन तथा वातारण ऐनलाई परिमार्जन गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । सरकारी नीति, ऐन तथा कानूनमा विद्यमान समस्याहरू निजी क्षेत्रकै सुझावको आधारमा परिमार्जन गरिने उनको भनाइ छ । 

सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल गिर्न नदिने र उकास्ने प्रयत्न गर्दै आएको भन्दै विगतदेखि नै सम्बन्धित मन्त्रीहरूले बताउने गरेका छन् । हरेक अर्थमन्त्री तथा उद्योग–वाणिज्य मन्त्रीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र उद्योगधन्दाको तीव्र विकास गर्न विभिन्न आश्वासनहरू दिँदै आएका छन् । तर त्यसअनुसार अपेक्षित सुधार भने हुन सकेको छैन । बृहत्तर एवं दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि पूर्ण राजनीतिक प्रतिबद्धता र तीव्र आकांक्षा नभएसम्म यस्ता गुनासो, गथासो र आश्वासनको भारले नेपाली अर्थतन्त्र थिचिई नै रहने देखिन्छ ।