काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत बक्यौता नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीमाथि चलाखीपूर्ण कदम चालेको छ । प्राधिकरणले विभिन्न ती निकायलाई पत्राचार गर्दै रचनात्मक ढंगले कारबाही सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणलाई लाइन नकाट्न सरकारले निर्देशन थोपर्ने काम गर्न थालेपछि प्राधिकरणले नयाँ उपाय अवलम्बन गरेको हो । 

सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै १५ दिनभित्र विद्युत बक्यौता उठाउन भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । 

दुरासयपूर्ण ढंगले प्राधिकरणमाथि खनिएको सरकारले टाइम अफ डे अर्थात् टीओडी मिटरको विषय समेत उचाल्यो । यसको समयावधी बुधबार सकिएपछि प्राधिकरणलाई बिहानै विद्युत नियमन आयोगको बैठकबाट लाइन नकाट्न निर्देशन दिइयो । प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको लाइन काट्ने विषयमा सरकार नै लागेपछि प्राधिकरणले के गर्ला भन्ने प्रश्न उठेको बेला प्राधिकरणले सरकारलाई नै चकित पार्ने गरि पत्राचार गरेको छ । 

सरकारको कदम

गत कात्तिक २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगहरुसँग १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने र उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो । 

सो लगत्तै २७ गतेको बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तो निर्णयमा लाइन नकाटेर बक्यौता उठाउने अन्य उपाय खोज्न समेत भनिएको थियो । यसरी हेर्दा सरकारले कुलमानलाई कारबाही गर्न आयोग नै गठन समेत ग¥यो । तर, आयोग गठनमै सरकारले साथ पाउन सकेन । 

पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलले आयोगमा बस्न अस्वीकार गरेपछि रन्थनिएको सरकारले लाइन काट्न नदिने निर्णय गरेपनि प्राधिकरणले नयाँ उपाय अवलम्बन गरेको छ । 

प्राधिकरणको निर्णय

लाइन नकाट्न निर्देशन आएपछि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने ३४ उद्योगविरुद्ध सरकारी तीन निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको छ । 

बक्यौता नतिर्ने उद्योगको खाता रोक्का गर्न, सेयर कारोबार बन्द गरिदिन र कम्पनी रजिस्ट्रारमा सेयरको हक हस्तान्तरण र धितो बन्धक रोक्का गर्न पत्र पठाएको छ । 

यस्तो पत्र लेख्नुको आधार प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को २०८१ कात्तिक २५ को निर्णय एवं विद्युत नियमन आयोगको ०८१ मंसिर ११ मंगलबारको पत्रको बुँदा नं ३ मा प्राधिकरणले बक्यौता असुलीको लागि उद्योगको विद्युत विच्छेदको कारबाहीबाहेक अन्य कारवाही गर्न भनिएको विषयलाई टेकेको छ । 

यस्तो पत्रपछि अब यी निकायले के गर्लान् भन्ने प्रश्न थप चासोमा छ । उसोतः बक्यौता बाँकी रहेका ३४ वटा उद्योगले थप दस्तुरसहित ६ अर्ब ४१ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी देखिन्छ ।