काठमाडौँ । चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व–प्रधानमन्त्रीहरु र पूर्व–परराष्ट्रमन्त्रीहरु लगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरई सम्झौताबारे मिश्रित सुझाव तथा परामर्शहरु आए । आजभन्दा ७ वर्षअघि नै उक्त सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको भए पनि कार्यान्वन भने हुन सकेको छैन । यही मंसिर १७ गतेबाट हुन लागेको प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने विषयले सबैभन्दा बढी चर्चा पायो । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसले बीआरआईमा कुनै पनि ऋण लिन नहुने तर अनुदानमा दिने भए स्वीकार्न सकिने धारणा बनायो । सुरुमा एमाले नेताहरुले बीआरआई कार्यान्वयनमा जाँदा फरक नपर्ने र काँग्रेसले उक्त मुद्दा गिजोलेको आरोप लगाए पनि अहिले आएर काँग्रेसकै एजेण्डामा एमाले र प्रधानमन्त्री सहमत भएको देखिन्छ ।

काँग्रेसको आडमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टिकेका ओलीले बीआरआईमा खुट्टा कमाएको प्रष्ट देखिन्छ । काँग्रेसबाहेक अन्य पूर्व–प्रधानमन्त्रीहरुले बीआरआईमा खुट्टा कमाउन नहुने बताइरहँदा ओली पनि रक्षात्मक बनेका छन् । बीआरआईमा कुनै पनि ऋण सम्झौता नगर्ने मात्र हैन, चीनसँग कुनै पनि नयाँ सम्झौता नगर्ने भन्नेमा काँग्रेसको दबाब उच्च छ । सोही विवादका कारण सत्ता नै डगमगाउने संकेतपछि ओली र एमाले काँग्रेसकै बटमलाइनमा सहमत भएको देखिन्छ । सोमबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चीन भमणमा ऋणसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताए । छलफलमा सहभागी काँग्रेस नेता तथा पूर्व–परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले चीनसँग कुनै पनि खालको ऋण सम्झौता नगर्ने आशयको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिएको बताए । ओलीले चीनसँगको सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउने विषयमा आफ्नो भ्रमण केन्द्रित हुने ब्रिफिङ गरेको साउदको भनाइ छ ।

यसअघि शुक्रबार दरबारमार्गमा आयोजित एमालेको जागरण सभामा सम्बोधन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले विदेशी ऋण धान्न नसक्ने भन्दै बीआरआईमा ऋण लिन नसक्ने बताएका थिए । एमाले नेता तथा पूर्व–परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे पनि चीनबाट कुनै ऋण लिन नहुने बताउँछन् । सोमबारको छलफलमा उनले चीनबाट अनुदान लिँदा पनि स्पष्ट योजना बनाएर मात्रै अनुदान लिनुपर्ने कुरामा जोड दिए । प्रानमन्त्री ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्रित्व कालमा पाण्डे चीनका लागि राजदूतसमेत नियुक्त भएका थिए । उनले पनि काँग्रेस नेताहरुकै बोलीमा बोली मिलाएजसरी चीनसँग विगतमा भएका अनुदान सम्झौता र परियोजना पूरा हुन बाँकी रहेकाले नयाँ सम्झौता गर्ने भन्दा पनि पुरानै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री एवं एमाले सांसद डा. विमला राई पौड्यालले पनि प्रधानमन्त्रीले यसपटकको भ्रमणमा कुनै नयाँ सम्झौता नगर्ने र पुरानै सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्ने बताइन् । 

अस्तिसम्म बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर गर्न तयार देखिएका प्रधानमन्त्री ओली काँग्रेसकै दबाबमा पछि हटेको बुझिन्छ । पूर्व–प्रधानमन्त्री एवं विपक्षी दल नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल भने प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरई कार्यान्वयन गर्न डराउन नहुने बताउँछन् । सोमबारको छलफलमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा उनले बीआरआई परियोजना नेपालको हितमा रहेकाले त्यसबाट लाभ लिनुपर्ने बताए । नेपालले यसअघि नै स्वीकार गरिसकेकाले परियोजना भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न खुट्टा कमाउन नहुने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, पूर्व–प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि बीआरआई परियोजना अन्तर्गत ऋण लिनै नहुने सत्तारुढ दल काँग्रेसको अडान आपत्तिजनक रहेको बताउँछन् । भूराजनीतिको नाममा बीआरआई परियोजना अन्तर्गत ऋण लिनुहुन्न भन्ने अडान पूर्वाग्रही भएकाले त्यस्तो सोचबाट प्रधानमन्त्री ओली प्रभावित नहुनुपर्ने उनको सुझाव छ । बीआरआई परियोजना विश्वका दुई तिहाई मुलुकले स्वीकार गरिसकेको भन्दै खनालले नेपालजस्तो सार्वभौम देशले पनि आफ्नो आवश्यकताको आधार अघि बढाउनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको बताए । 

चीनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने औजारका रुपमा अघि सारेको बीआरआई हाल १३८ देशमा कार्यान्वयनमा छ भने नेपालसहित १४७ देशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर नेपालमा भने बीआरआईमार्फत ऋण लिँदा मुलुकले धान्न नसक्नेतर्फ एकथरी दल तथा नेताहरुको तर्क छ, अर्कोथरी दल तथा नेताहरु यसमार्फत लगानी भित्र्याएर विकास गर्न सकिने बताउँछन् । यसलाई भूराजनीतिक रणनीतिका रुपमा हेरेर विशेषगरी दक्षिणी छिमेकी भारत तथा पश्चिमा शक्तिराष्ट्र अमेरिकाले कार्यान्वयन नगर्न नेपाली नेताहरुलाई दबाब दिँदै आएको समेत बताइन्छ ।