काठमाडौँ । सहकारी ठगी आरोपमा अनुसन्धानमा तानिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने झनझन संकटमा फस्न थालेका छन् । आफ्नो पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेपनि प्रहरीले संकलन गरेका केहि प्रमाणहरुले उनी संकटमा फस्ने विवेचना शुरु भएको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले तीन सहकारीको ब्याज तिर्न आफैले चेक काटेर दिएको तथ्य प्रहरीले फेला पारेपछि उनी राजनीतिक जीवनकै संकटमा फसेका छन् । सहकारी ठगीबारे सोधिने प्रश्नमा थाहा छैन भन्ने जवाफ दिने गरेका रविविरुद्ध प्रहरीले रविले काटेका दर्जनौं चेक फेला पारेको छ ।

प्रहरीले गोरखा मिडिया प्रालीले पाँच सहकारीबाट ६७ करोड ७६ लाख ऋण लिएकोमा त्यसको ब्याज भुक्तान गर्न रविले हस्ताक्षर गरेर १ करोड ५५ लाख ८३ हजार ३ सय ४ रुपैया बराबरको चेक काटेको तथ्य फेला पारेको दाबी गरेको छ । विभिन्न मितिमा रविले यस्तो चेक काटेर गरेको भुक्तानले नै जीबी राईले सहकारीको रकम गोरखा मिडयमा ल्याएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्ने रविको बयानलाई खण्डित गर्ने आधार दिएको छ । यस्तो कारण पनि उनीमाथिको अनुसन्धान पेचिलो बन्ने संकेत देखा परेको छ । 

रविलाई संकटमा पार्ने बयान र तथ्य

बयानः सहकारीको रकम गोरखा मिडियामा ल्याएको तथ्य मलाई थाहा छैन
तथ्यः रविले विभिन्न सहकारीको ब्याज तिर्न चेक काटेको प्रमाण भेटिनु

बयानः गोरखा मिडियामा भएको लगानी पसिनाको मूल्य हो 
तथ्यः सेयर हस्तान्त्रण गर्न चेकको प्रयोग हुनु

बयानः रकम लेनदेन नभई कम्पनीलाई देखाउन रकम कारोबार देखाइयो
तथ्यः कम्पनी ऐनले कारोबार भएको बैंकको वैध स्टेटमेन्टपछि सेयर हस्तान्तरण गर्नु

बयानः सहकारीमा ऋण लिने वा अन्य कुरामा नागरिकता, हस्ताक्षर कहाँ छ ?
तथ्यः सहकारीको ब्याज तिर्न प्रयोग भएका चेकको हस्ताक्षर

बयानः म माथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधियो, सहकारी ठगीबारे जीबी राईले नै थाहा पाउँछन्
तथ्यः सहकारीबाट रकम ल्याएको तथ्य प्रष्ट थाहा हुँदा पनि सत्य नबोल्नु

यस्ता कयौं तथ्यले रवि लामिछानेमाथि संकट आइलाग्ने संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन् । सहकारी सम्बन्धि छानविन गर्न बनेको संसदीय समितिले कारबाही सिफारिस गर्दा भन्दा प्रहरीले संकलन गरेका यस्ता प्रमाणका कारण पनि रविमाथि सहकारी ठगीको आरोप थप बलियो बन्ने तर्क गर्न थालिएको छ । 

राजनीतिक प्रतिशोधको प्रश्न

रवि लामिछानेले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको आरोप लगाउदै आएका छन् । सरकारले चालेका कदम हेर्दा यसका केहि सत्यता भने देखिन्छ । सहकारी ठगीको आरोप लागेका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, लेखा समितिका सभापति ऋषीकेश पोखरेल लगायतमाथि सरकारले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउने कोसिस नै गरेको छैन । उनीहरु सत्तारुढ दलका नेता तथा सांसदहरु भएकाले पनि सरकारले यस्ता आरोपमाथि सामान्य जवाफ दिएर टार्ने गरेको छ । 

यी तथ्यमात्रै नभई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मानव वचविखन तथा ओसारपसार आरोपमा पक्राउ परेका कोशीमा पूर्वमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीमाथि पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको छ । जापान जान लाखौं खर्च गर्नेहरुमाथि मुद्दा चल्दा राज्यले अधिकारीमाथि केहि आधार देखाउदै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेर उन्मुक्ति दिएको आरोप लागिरहेको छ । तर, लीलाबल्लभमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बाटो खुला नै रहेकाले सरकारले गरेको यस्तो निर्णयमा चुनौति दिने बाटो भने खुला छ ।