काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षाको पोस्ट ग्राजुयट (पीजी) अध्यापन नगराउने भन्दै अघि बढेका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु विद्यार्थी भर्ना लिने गरी अघि बढेका छन् । सरकारले निर्वाह भत्ता बढाएपछि अध्यापन नै गराउदैनौं भनिरहेका नीजी कलेजहरु प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएपछि अध्यापन गराउन राजी बनेका हुन् ।
मंसिर ८ गते आइतबार चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औ बैंठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पिजीको अध्यापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई जिम्मा दिदै समाधानको उपाय खोज्न निर्देशन दिएपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु अध्यापन गराउन राजी भएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले पीजी अध्ययन गर्ने डाक्टरहरुलाई निर्वाह भत्तामा गरेको बढोत्तरीमा असन्तुष्ट बनेका कलेज सञ्चालकहरु अन्ततः सहमतिमा आएका हुन् । तर, सरकारले निजीले अटेरी गर्दै गए सरकारी मेडिकल कलेजमै कोटा थप्ने गरि तयारी गरिसकेको थियो । यस्तो स्थिति सिर्जना हुँदा उनीहरुले पढाइरहेको एमबीबीएसको कोर्ष पनि गुम्न सक्ने खतरा कायम रहन्थ्यो । यस्ता कयौं जोखिमपछि उनीहरु पीजी अध्यापनका लागि निर्वाह भत्ताको टुंगो नलाग्दै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा राजी बनेका हुन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गत वर्षको पुस २६ गते बसेको बैठकले आवासीय चिकित्सकहरुलाई दिदै आएको निर्वाह भत्ता बढाउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो निर्णय गत वर्ष कै माघ २ गते आयोगलाई पत्र मार्फत निर्वाह भत्ता बढाउन सहकार्यका लागि अनुरोध गरेकोे थियो । चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर तह अर्थात ‘पोस्ट ग्रेजुएट’ (पीजी) तहका लागि प्रदान गदै आएको निर्वाह भत्ता आठौं तहको मेडिकल अधिकृतबराबरको बढाए पछि निजी मेडिकल कलेजहरु असन्तुष्ट बनेका थिए । जसका कारण उनीहरुले पीजी अध्ययापनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा भर्नुपर्ने स्वमुल्याकन फारम समेत भरेका थिएन । बढाएको निवार्ह भत्ता दिन नसक्ने बरु पीजीका लागि नै भर्ना नलिने अडानमा थिए ।
सरकारले निजी मेडिकल कलेजले अटेरी गरे प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीसँगै अघि बढेपछि उनीहरु प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सहभागीतालाई लिएर उत्साहित बनेको दाबी गरिरहेका छन् । उसोतः नीजि मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई कटौति गर्न नचाहेको तर निर्वाह भत्ता बढाइएकाले पढाउन नसकिने स्थिति सिर्जना भएको दाबी गरिरहेका छन् ।
यस्तोमा अहिले पनि निर्वाह भत्ताबारे केहि निर्णय भएको छैन् । यसको जिम्मा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रीले लिएका छन् । तर, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्षले दिएको निर्देशन सकारात्मक बन्ने भन्दै अघि बढ्न राजी भएको जिकिर लिइरहेका छन् ।
पिजीका विद्यार्थीले पढ्ने क्रममा काम पनि संगै सिक्नु पर्ने भएकाले अस्पतालमा पढाइसंगै काम गर्नुपरेको हो । तर कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीलाई तलबमा काम गर्न राखेको जसरी निवार्ह भत्ता बढाइनु एकपक्षयीय निर्णय मात्र भएकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको निजी मेडिकल कलेजहरुको दाबी छ । तथ्यांक अनुसार चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह एमडी, एमएस पढाइ हुने शिक्षण संस्थाहरु २१ वटा छन् । त्यसमध्ये १७ वटा निजी मेडिकल कलेज रहेका छन् । जसका पीजी अध्ययनका लागि सरकारी तर्फ ४ सय सिट र निजी मेडिकल तर्फ साडे सात सय सिट रहेको छन् ।
तर निजी मेडिकल कलेजले बढाएको निवार्ह भत्ता विषयमा विवाद बढेसंगै निजी तर्फको पीजी अन्तर्गतको साडे सात सय सिट खेर जाने देखिएको थियो । तर आइतबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औं बैठकले पीजीको विषयमा देखिएको समस्याको समाधानको बाटो पहिल्याउने जनाएसंगै निजी तर्फको साडे सात सय सिटमा विद्यार्थीले पढ्न पाउँने भएका छन् ।
