काठमाडौँ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ वीआरआई चीनले सन् २०१३ मा शुरू गरेको वृहत परियोजना हो । सिल्क रोडको ऐतिहासिक अवधारणालाई पुनर्जीवित गर्दै एसिया, युरोप, अफ्रिका लगायतका क्षेत्रहरूलाई बीआरआईमार्फत् जोड्ने लक्ष्य चीनले राखेको छ । बीआरआईमा आवद्ध देशहरुमा सडक, रेलमार्ग, समूद्र, ऊर्जा, र डिजिटल पूर्वाधारको निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउने समेत चीनले भनेको छ । बीआरआईमा चीन किन नेपाललाई जोड्न चाहन्छ ?
बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईको विस्तारका लागि नेपालको भौगोलिक अवस्थिति चीनलाई रणनीतिकरुपमा महत्वपूर्ण छ । दक्षिण एसियामा प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको चीनका लागि बीआरआई यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने उपयुक्त माध्मम हो । नेपाललाई बीआरआईमा समावेश गरेर चीनले अन्य दक्षिण एसियाली देशहरुलाई सहभागि हुन रणनीतिक दबाब दिन सक्छ भने यस क्षेत्रमा रहेको भारतको प्रभावलाई पनि कमजोर बनाउने चीनलाई सहज हुन्छ । तिब्बतको सुरक्षा पनि चीनको विशेष चासोमा पर्छ । तीब्बतको ठूलो भूभागसँग जोडिएको नेपाललाई आर्थिकरुपमा नजिक बनाउँदा तिब्बतको सुरक्षा झन मजबुत् हुने चीनको बुझाई छ । यो बाहेक नेपाललाई जोडेर भारत र दक्षिण एसियाका अन्य देशहरुमा व्यापारिक सम्पर्क विस्तार गर्न पनि चीनले बीआरआईलाई उपयोग गर्न चाहन्छ ।
बीआरआईमा भारत र अमेरिका किन असन्तुष्ट ?
भारत र अमेरिका दुबै बीआरआई परियोजनाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । बीआरआईअन्तर्गत निर्माण गरिएको चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडर पाकिस्तान अधिनस्थ कश्मीर क्षेत्र हुँदै जान्छ । त्यसैले पनि बीआरआईप्रति भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउने भन्दै भारत सशंकित छ । पछिल्लो समय दक्षिण एसियामा भारत एक्लिदै गएको छ । यो अवस्थामा नेपाल पनि चीनको प्रभावमा पर्न जाँदा भारतले आफ्नो रणनीति सुरक्षा र प्रभाव दक्षिण एसियामा एकदमै कमजोर हुने डर देखेको छ । उता, अमेरिकाले बीआरआईलाई चीनको ऋणजाल कूटनीतिको रुपमा हेर्छ ।
बीआरआईमार्फत् कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशहरूलाई भारी ऋण दिएर चीनले उनीहरूको सम्पत्ति र भूराजनीतिक नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको आरोप अमेरिकाले लगाउँदै आएको छ । त्यसैले पनि बीआरआईमार्फत चीनले विश्वव्यापी रूपमा आफ्ना आर्थिक र रणनीतिक प्रभाव बलियो बनाइरहेको हुँदा अमेरिका यसलाई चुनौतीको लिदैं खुम्चाउन चाहन्छ । बीआरआईलाई अमेरिकाले आफ्नो एमसीसी र इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै काउन्टरका रुपमा समेत हेरेको छ । त्यसैले नेपाललाई बीआरआईमा आवद्ध हुनबाट रोक्न भारतजस्तै अमेरिकामा पनि तत्पर देखिएको छ ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि बीआरआईमा नेपाल सहभागि भए हुने फाइदाका सूचीहरु पनि धेरै छन् । बीआरआईमा आवद्ध भए केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग, सडक, जलविद्युत परियोजना लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरुको विकासमा नेपाललाई सहयोग पुग्छ भने यातायात र उर्जा पहुँचको सुधारले आर्थिक गतिविधि पनि बढाउँछ ।
करिब १५३ मुलुकसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा जोडिइ सकेको बीआरआई नेपालका लागि अन्तराष्ट्रिय पहुँच बढ्नुका साथै चीनका बजारमा समेत नेपाली उत्पादन पु¥याउन सजिलो हुन्छ । बीआरआईमार्फत् नै चीनले नेपाललाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रको व्यापारिक केन्द्र पनि बनाउन सक्छ । बीआरआईबाट अवसर मात्रै नभई संकट पनि आउन सक्छ । त्यसैले नेपालले ऋणजालको जोखिमप्रति सतर्क हुनुपर्छ भने पारदर्शिता, आर्थिक प्रभाव विश्लेषण, र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा भने नेपाल सदैव् चनाखो हुनै पर्छ ।