काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्वमा हुँदाहुँदै पनि सडकमा प्रदर्शन गर्ने चरित्र नेपालमा यदाकदा देख्न पाइन्छ । भर्खरै मात्र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले दरबारमार्गमा आयोजित तथाकथित जागरण सभामार्फत सडकमा प्रदर्शन गरेर आलोचना खेपिरहेको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार नढल्ने र यो समीकरण आगामी चुनावसम्मै जाने भन्दै उक्त सभामा सम्बोधन गरे । खासमा जागरण सभा नाम दिइए पनि केको जागरण, कसलाई जागृत गर्ने भन्ने विषयको औचित्य उक्त सभाले पुष्टि गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य मञ्चहरुमा भन्दै आएका कुरा नै उक्त सभामा दोहोर्याउने बाहेक नौलो केही देखिएन । 

प्रधानमन्त्री ओलीले केही अराजक व्यक्तिहरुले सरकारको बदनाम गरेकाले तिनीहरुलाई ठीक पार्नुपर्ने र प्रतिकार गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे । काँग्रेस–एमालेको सरकारै बन्दैन र बने पनि ढलिहाल्छ ढलिहाल्छ भन्दाभन्दै विरोधीहरुले भ्रम फैलाएको भन्दै उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार २०८३ असारसम्मै जाने ठोकुवा गरे । त्यसपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुरको नेतृत्वमा १८ महिना सरकार चल्ने समेत उनले किटेरै बताए । सरकार दशँै, तिहारसम्म टिक्दैन भनेर भ्रम छर्नेहरुले अहिले फागुनसम्म पनि टिक्दैन भन्ने भ्रम फैलारहेको जिकिर गर्दै ओलीले उक्त भ्रम चिर्न पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिए ।

तर यति भन्न र कार्यकर्तालाई निर्देशन दिन आम सर्वसाधारण जनतालाई सास्ती दिएर मुख्य सडक नै कब्जा गर्नुपर्छ छ त ? यस्तै प्रश्नसाथ एमाले र ओलीको आलोचना भइरहेको छ । शुक्रबार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला कमिटीको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँका प्रमुख सडक अस्तव्यस्त हुनेगरी दरबारमार्गमा सभा आयोजना गरिएको थियो । जुन रुपमा सभाको प्रचार गरिएको थियो, त्यसअनुसार सहभागिता र उत्साह भने देखिएन । ट्राफिक अस्तव्यस्तताका कारण परीक्षा दिन हिँडेका विद्यार्थी, अस्पतालतिर गइरहेका बिरामी तथा काममा हिँडेका आम सर्वसाधारणले दुःख र हैरानी खेप्नुप¥यो । सडक विपक्षीको हो, सरकारले उनीहरुका कुरा सुनेर कार्यसम्पादन गर्ने हो भन्ने सामान्य सिद्धान्त समेत यहाँ लागु भएन । यस पाटोबारे एमालेले गम्भीर समीक्षा गर्न सकेको छैन । उता, काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रमुख सडकमा प्रदर्शन गरेर जथाभावी फोहर छाडेर हिँडेको भन्दै  एमालेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्न पत्र काट्नुपर्यो । यद्यपि पत्र एमालेसम्म नआइपुगेको र जरिवाना पनि नतिर्ने एमाले नेताहरुले बताइरहेका छन् । 

नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले प्रधानमन्त्री ओलीको काम नै सरकार ढल्दैन भनेर सडकमा भाषण गर्नुबाहेक अरु केही नदेखिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । पछिल्लो समय सत्ता साझेदार दल काँग्रेस–एमालेबीच प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र बीआरआई सम्झौता लगायत विषयमा मतभेद बढिरहेको छ । सरकार कुनै पनि बेला ढल्नसक्ने संकेत देखिएकाले प्रधानमन्त्री ओली सरकारको बचाउमा केन्द्रित भई सडकमा भाषण गर्नुुपरेको विप्लवको टिप्पणी छ । सरकार अस्थिर भइरहनाले मुलुकमा विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेको, भ्रष्टहरुले सरकार हटाउने र सत्ता कब्जा गर्ने हर्कतमात्र गरिरहेको भन्दै उनले यसैकारण जनतामा आक्रोश र असन्तुष्टि बढेको दाबी समेत गरे । 

राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने र विकास निर्माण तथा आर्थिक सुदृढीकरण कार्य गर्दै जनतामा देखिएको निराशा चिर्ने भन्दै गत असारमा काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । तर यी ५ महिनामा सरकारले उल्लेख्य कुनै कार्य गर्न सकेन, जसले जनतामा व्याप्त निराशा थोरै भए पनि चिर्न सकोस् । आर्थिक मन्दी गहिरिँदै गएको र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । सरकारविरुद्ध चौतर्फी निराशा, आक्रोश बढिरहेकै छ । तर एमालेको जागरण सभा संयोजन समितिका प्रमुख कैलाश ढुङ्गेल भने समाजमा निराशा पैदा गर्नेहरूले फैलाएका भ्रम चिर्नका लागि सडकमा आउनुपरेको दाबी गर्छन् । समाजमा विखण्डन ल्याउने, प्रधानमन्त्रीलाई मार्छौं भन्ने र विदेशमा लगानी रहेको अफवाह फैलाउनेजस्ता गलत क्रियाकलाप बढेकाले ती कुराबारे प्रष्ट पार्न सभा आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि यी कुराको प्रतिवाद र प्रष्टीकरण दिने माध्यम सडकबाहेक अन्य हुँदाहुँदै सडक नै रोज्नु एमालेको कमजोरी रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

संसद्का दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाइरहेका बेला सरकार विरुद्ध यदि भ्रम नै फैलाइएको भए पनि सत्ता साझेदार दल काँग्रेसले किन प्रतिकार गरेन ? के सरकार बचाउने चिन्ता र ठेक्का एमालेको मात्रै हो ? सरकारका कतिपय निर्णय र कामकारबाही प्रभावकारी नभएकोबारे पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । आफ्ना कमजोरी स्वीकार्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री सडकमा उत्रिएर प्रतिकारको निर्देशन दिन्छन् । के सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेका प्रश्नले एमालेलाई सरकार ढलिहाल्ने छटपटी बढेको हो ? यी प्रश्न स्वाभाविक उठिरहेका छन् । नागरिक असन्तुष्टि, निराशा र आलोचनाको जवाफ सरकारले सही निर्णय, कार्यसम्पादन तथा जनपक्षीय विकास निर्माणका गतिविधिबाट दिनुपर्छ न कि काउन्टरको शैलीमा सडकमा उत्रिएर । यो कुरा सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले सायदै बुझ्लान् ?