काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्न सरकारले अनेक बाटो खोज्न थालेको छ । सर्वसाधारणमा राम्रो चर्चा कमाएका कुलमानमाथि सरकारले स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि अनेक उपाय अपनाएपनि कारबाही सम्भव नभएपछि न्यायिक आयोग गठन गर्दै कारबाहीको तयारी बलियो पार्न खोजिएको छ । 

विद्युत बक्यौता विवाद लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद हो । सरकार उद्योगीको पक्षमा दृढ उभिदा कुलमान भने वक्यौता उठाएरै छाड्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । 

यस्तोमा सरकारले अनेक उपाय खोज्दा पनि कारबाही गर्न नसकिएको विषयलाई अब सरकारले न्यायिक आयोगमार्फत भ्रष्टाचारको कसुरमा कारबाहीको तयारी गरेको छ । सरकार र तालुकदार मन्त्रालयले पनि कुलमानलाई खास रुचाएको देखिन्न । सार्वजनिक रुपमै ऊर्जामन्त्रीले प्राधिकरणलाई कार्यकारी अधिकार दिदा विवाद समाधान गर्न नसकिएको बताइसकेका छन् । 

मन्त्री खड्काले पहिलेदेखि नै कुलमानमाथि आक्रोश पोखिरहेका छन् । आफै ऊर्जा व्यवसायी समेत रहेका खड्का विभिन्न विवादको चाङमा छन् । तर, उनै खड्का कुलमानमाथि अनेक विषय खोजेर कारबाहीका लागि बाटो खोजिरहेका छन् । तर सफल भने हुन सकेको देखिन्न । 

स्पष्टीकरण पत्र सोधेपनि त्यसको प्रभावकारिता नहुने देखिएपछि सरकार न्यायिक आयोगतर्फ जुटेको छ । उसोतः ऊर्जामन्त्री खड्काले न्यायिक जाँचबुझ आयोज गठन गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक निर्णय भइसकेको बताएका थिए । 

उनले बिहीबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालत, जनकपुरका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा आयोग गठनको निर्णय गरेको बताएका थिए । तर, सरकारले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा भने यो निर्णयको खण्ड भने उपलब्ध छैन् । यसले पनि खड्कालाई कुलमानमाथि कारबाहीको डण्डा छिटो वर्षाउन मन छ भन्ने कुरा लुक्न भने सकेको छैन् । 

एमालेको क्रोध

कुलमानले राजनीति गर्न खोजेको भन्दै एमाले नेताहरु आक्रोशित देखिन्छन् । विद्युत बक्यौता विवादमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा लाइन जोड्ने काम हुँदै आएपनि विवाद समाधान हुनुको सट्टा थप लम्बेतान बनिरहेको छ । 

यस्तोमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले लोडसेडिङ हटाउने काम केपी ओलीले गरेको दाबी जागरणसभामा गरे । तर, कुलमानले यो दाबीलाई पहिलेदेखि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्रि जनार्दन शर्माले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्दा सहज भएको बताउने गरेका छन् । 

कुलमान र सरकारविरुद्ध टसल चलिरहेको बेला एमाले महासचिवले अर्थपूर्ण ढंगले लोडसेडिङ अन्त्य ओलीले गरेको दाबी गरेका छन् । 

एमाभित्र कुलमानलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज बलियो छ । व्यापारीहरुलाई कुलमानले दुख दिएको, उत्पादनमा ह्रास ल्याएर अर्थतन्त्र डामाडोल पार्न खोजेको जस्ता आरोप सरकारले लगाइरहेको छ । तर, कुलमान भने प्राधिकरणले व्यक्यौता उठाउन नसके मुलुकको अर्थव्यवस्था नै तहसनसह हुने दाबी गरिरहेका छन् । 

यस्तो स्थितिमा कांग्रेसको सबै पक्ष कुलमानलाई कारबाही गर्ने पक्षमा भने देखिन्न । यहि कारण पदमा रहिरहेका कुलमानलाई कारबाही गर्न सरकारले विभिन्न उपाय र कानूनी बाटोहरु खोजिरहेकाले यो टसल कहिलेसम्म जाला भन्ने चासो उत्तिकै देखिन्छ ।