काठमाडौं । चिनियाँ महत्वकांक्षी परियोजना बीआरआई सम्झौताबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी हुन थालेका छन् । भूराजनीतिक परिस्थिति जटिल बन्दै गएको बेला हुन लागेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण र यसका उपलब्धिबारे विवेचना शुरु भएको छ । तर, के ओलीले बीआरआई सम्झौता गर्न सक्लान ? कि कांग्रेसको बाटोमै फर्किएलान ? चासो बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली मंसिर १७ गते चीन भ्रमणमा निस्किदैछन् । एमालेको जागरणसभाबाट चीन जान लागेको सार्वजनिक घोषणा गरेका ओलीले चीनबाट फर्किएपछि उपलब्धि सुनाउने बताएका छन् । तर, के त्यो उपलब्धिको महत्वपूर्ण पक्ष बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर होला ? शंका बढेको छ । एमाले नेताहरु बीआरआईबारे खुलेर बोल्ने गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय शक्ति सन्तुलन र सत्ता गठबन्धनको समस्याकाबीच ओली पछि फर्किने संकेत गरेको हल्ला समेत चल्न थालेको छ ।
कांग्रेसले चिनियाँ महत्वकांक्षी परियोजना बीआरआईलाई ऋण अनुदान स्वीकार नगर्ने निर्णय नै गरेपछि ओली संकटमा परेका छन् । तर कांग्रेस भने यो अडानबाट पछि हट्ने संकेत गरेको छैन् ।
कांग्रेसका प्राय नेताहरुले बीआरआईमा ऋण अनुदान सम्झौता नहुने ठोकुवा नै गरिरहेका छन् । यस्तो स्थिति आइलागेपछि ओलीले पनि नेपालले ऋण लिने स्थिति नभएको बताएका छन् । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता निकायबाट धमाधम ऋण लिइरहेको नेपालले चीनबाट त्यहि अनुपातको ऋण लिने विषय किन अस्वीकार्य ? यस्ता प्रश्नहरु यत्रतत्र देखिन्छन् । तर, सत्ता जाने डरले ओली पनि पछि हट्ने हल्ला भने व्यापक बनेको छ । यद्यपी बीआरआई परियोजना लत्याएर अमेरिकी सैन्य गठबन्धन एसपीपीमा सहभागी हुने गरि तयारी चलिरहेको दाबी पनि गर्न थालिएकोे छ ।
भूराजनीतिक परिस्थिति कठिन बनिरहेको बेला यस्ता आशंका आउनु स्वबाविक भएपनि कांग्रेसले बीआरआईबारे लिइरहेको अडान र बीआरआईबारेमा भ्रममा छलफल नै नहुनुले समेत समस्या निम्तिने खतरा बढेको छ ।
भारत थप चिढिदै
भारतीय जनता पार्टीका नेता डा. विजय जोलीले नेपालले जानजान सीमा विवाद उत्पन्न गरेको आरोप लगाएका छन् । शनिवार राष्ट्रिय एकता अभियानले आयोजना गरेको हिन्दु संस्कृति र नेपाल–भारत सम्बन्ध विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भारतको सत्तारुढ दलका नेता जोलीले जानाजान विवाद झिकेर नेपालले लिपुलेकजस्ता ठाउँलाई नक्सामा राखेर सम्बन्ध बिगार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले समेत लिपुलेक नेपालको भन्ने पुष्टी हुँदा पनि भारतीय पक्षले यस्ता आरोप लगाउने गरेको छ । यसको अर्थ भारतले ओली नेतृत्वको सरकारलाई सीमा विवाद र चुच्चे नक्सालाई लिएर क्रोध पोखिरहेको छ । यस्तोमा भूराजनीतिले मिच्न थालेको नेपाल र सरकारको नेतृत्वले लिने निर्णयले धेरै कुरा खुल्ने बताइन्छ ।