काठमाडाैँ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंकको तरलता सदुपयोग गर्नसक्ने गरी कानून सुधारको लागि निजी क्षेत्रले नेपाली काँग्रेससँग माग गरेका छन् । शुक्रवार नेपाली कांँग्रेसले निजी क्षेत्रसँग गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीलाई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले प्रतिक्रिया दिँदै निजी क्षेत्रले काँगेस यस्तो माग गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

उनीहरुले वर्तमान सत्ता समिकरणमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले रहेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंकको तरलता सदुयोग गर्नसक्ने गरी कानूनहरु सुधार गर्न माग गरिएको उल्लेख गरे । उनीहरुले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च र बैंकहरुमा प्रशस्त तरलता हुँदा समेत कर्जा लिन नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी दिलाए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान सुधारका उपायहरु काँगे्रससँगको छलफलमा दिएको बताए। उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा रिफर्म आवश्यकता रहेकाले रिफर्मको लागि आवश्यक तयारी गर्न सुझाव दिएको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचनको अवस्थामा रहेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई माथि लैजानको लागि नीतिगत सुधार गरी आन्तरिक र वैदेशिक लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी रहेको बताए । सरकारले लगानीको वातावरणका लागि पुराना कानून, नीति परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको भन्दै उनले बिहीवार मात्रै आएको कन्ट्री रेटिङको प्रतिवेदनले वैदेशिक लगानीका लागि सकारात्मक देखिएको बताए ।

अध्यक्ष ढकालले भने ‘नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी माथि लैजान सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा रिफर्म केकेमा गर्नुपर्छ भन्ने हिसावको व्यापक छलफल भयो । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचन भएको अवस्था छ । त्यसलाई माथि लैजानको लागि नीतिगत सुधार गरी आन्तरिक र वैदेशिक लगानीको वातावरण कसरी बनाउने चिन्ता थियो । हामीले पुराना कानून,नीति परिमार्जनका कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिनुभयो । बिहीवार मात्रै आएको कन्ट्री रेटिङको प्रतिवेदन आएको छ । त्यसलाई वैदेशिक लगानीका लागि सकारात्मक रेटिङ आएको छ । नेपालमा लगानी जोखिम छैन । लगानीको लागि उपयुक्त छ भन्ने सन्देश दिएको छ । आन्तरिक रुपमा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन नीतिगत र कानून सुधार गर्नु आवश्यक छ । भारत पछि नेपालको राम्रो रेटिङ आउनु सकारात्मक राम्रो छ । आन्तरिक रुपमा कानूनहरु सुधार गरी आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेकाले सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले बाह्य अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति २२ खर्ब पुगेकाले लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रको क्षमता कमजोर हुँदै गएकाले पछिल्लो समय उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, व्यावसायिक अवस्था सिर्जना हुन नसक्दा अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको उनकाे भनाइ छ । 

अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्तै भोलाटायल अवस्थामा छ । वाह्य अर्थतन्त्रका सूचकहरु राम्रो छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति २२ खर्ब पुगिसक्यो । सरकारको शोधानान्तर अवस्था वचतमा छ । तर निजी क्षेत्रको क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ । उत्पादन,रोजगारी सिर्जना,व्यवसायीक अवस्थामा सिर्जना हुन नसक्नु भनेको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा छ । ८१ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको छ । वाह्य सूचकहरु राम्रो भएर भएन । सदुयोग हुनुपर्छ । त्यो विषयमा छलफल ग¥यौं । बैंकका ७ खर्बको पुँजी छ । ब्याजदर पनि घटेको छ । तर निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन । दबाबमा सरकारलाई राज्यले राजश्व तिर्नुपरेको छ । यी समग्र विषय सुधारको लागि सुझाव दिएका छौं । धेरै ऐन कानूनहरु पनि सुधार गर्नुपर्ने छ । अर्थतन्त्रको रिर्फम गर्ने भनेको तत्काल हो । कछुवाको गतिमा होइन । कछुवाको गतिमा सुधार गर्दा अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्दैन । अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था रिशेसन उर्थ फ्योक्सनको अवस्था हो । त्यसमा अर्थतन्त्र सुस्त रुपमा वृद्धि हुन्छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले मागमा कमी,बैंककमा पैसा थुप्रिएको, उद्योग ४० प्रतिशतको क्षमतामा चलिरहेको अवस्थाको विषयमा स्पष्ट रुपमा जानकारी दिएको बताए । उनले विदेशी मुद्रालाई उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको बताउँदै दोस्रो चरणको अर्थतन्त्र सुधारका लागि वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर जानुपर्नेमा जाेड दिए । 

निजी क्षेत्रले व्यवसायीहरुलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । समग्र निजी क्षेत्रको मानमर्दन गर्नुको साटो सम्मान गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । व्यवसाय दर्ता, नवीकरण वा राजश्व बुझाउने प्रक्रियामा एकीकृत प्रणाली ल्याउन सुझाव समेत दिएका छ्न् । विगत दुई वर्षदेखि बजार नियन्त्रणका लागि अपनाइएका नीतिहरूले अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको भन्दै तत्काल सरकारले सुधार गर्न आवश्यक रहेकाे सुझाव दिएका छन् ।