काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकारबीचको विवाद चरम उत्कर्षमा छ । बक्यौता रकम उठानको सम्बन्धमा सरकार उद्योगीहरुको सवालमा नरम बन्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने यसको विपक्षमा छ । यसअघि विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिर्ने ४९ उद्योगहरुमा विद्युत कटौति गरिदिएका थिए ।

कुलमानको यो ‘एक्सन’पछि केही उद्योगीहरुले विद्युत बक्यौता तिरेका छन् भने धेरैजसो उद्योगहरुले बक्यौता तिर्न बाँकी छ । तर सरकारले भने प्राधिकरणले बक्यौता मिलानका लागि गरिरहेको प्रयासभन्द फरक ढंगले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र उद्योगहरुमा विद्युत जडान गरिदिने निर्णय गरेको थियो । 

यो निर्णयपछि प्राधिकरण र सरकारबीच अझ मतभेद बढेको छ  । किनकी सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार बक्यौता मिलान गर्ने भनेको छ । 

उक्त प्रतिवेदन उद्योगीहरुको पक्षमा रहेको प्राधिकरणको दावी छ । यस्तोमा प्राधिकरणले भने आफूहरुले पठाएको विलकै आधारमै बक्यौता मिलान गरिनुपर्ने अडान दोहोर्याइरहेको छ । यद्यपि यतिबेला सरकारले नै उद्योगीहरुलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएर बक्यौता बुझाउन समय सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । 

यहीबीचमा सरकारले टीओडी अध्ययन समिति पनि गठन गरेको छ । यो समितिले लाल आयोगको सुझावका आधारमा प्राधिकरणले विद्युत काटेका उद्योगहरुको (टीओडी) मिटरको मूल्य निर्धारण र प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्नेछ ।

तर सरकारले उक्त  आयोगकै प्रतिवेदनका आधारमा बक्यौता उठाइए मान्य नहुने प्राधिकरणले अडान लिइरहेको अवस्था छ । यतिमात्रै नभइ प्राधिकरणले  मंसिर १२ गतेभित्र बक्यौता नतिरे उद्योगहरुमा पुनः विद्युत काट्ने समेत चेतावनी दिइरहेको छ । 

मुख्यतः ०७२ माघ देखि ०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत प्रयोग गरेका उद्योगीहरुको विद्युत महसुल उठाउने सम्बन्धमा विवाद देखिएको हो । बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने सवालमा सरकार र प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छैन । तर सरकार लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार बक्यौता उठाउनु पर्ने पक्षमा छ भने प्राधिकरण आफूले पठाएको विल नै सही भएको दावी गरिरहेको छ । 

कुलमानसँग मन्त्रीको डर 

सरकारले यसअघि कुलमान घिसिङलाई हटाउन पटक पटक कोसिस गरेको थियो । तर सरकार यो योजनामा सफल भने हुन सकेन । यसअघि उद्योगहरुमा विद्युत कटौति हुँदा उर्जामन्त्री दीपक खड्काले नै प्राधिकरण संचालक समितिमार्फत विद्युत जडान गर्ने निर्णय गराउने कोसिस गरेका थिए । तर मन्त्री खड्का पनि सफल भएनन् । 

यस कारण पनि विद्युत जडानको निर्देशन दिन मन्त्री खड्कालाई मन्त्रिपरिषद बैठककै निर्णय कुर्नु परेको थियो । यसपछि मन्त्री खड्का कानूनी अफ्ठ्याराका कारण काम गर्न असहज भएको निचोड सुनाउन थालेका छन् । 

विद्युत महसुल सम्बन्धमा लामो समयदेखिको विवाद अब भने मिल्ने चरणमा छ । यद्यपि लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार वा प्राधिकरणले पठाएकै विलका आधारमा बक्यौता मिलान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकार र प्राधिकरणबीच मत मिलेको छैन । यस सम्बन्धमा सरकार र प्राधिकरणबीच कसरी समझदारी बन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।