काठमाडौं । रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सफलतापूर्वक जोडिएसँगै नेपालका ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा स्थापना गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत्को नेतृत्वमा रसुवामा निर्माण भएको १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो ।
रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा निर्माण भएको आयोजनाका ३७\३७ मेगावाटका तीन वटा युनिटमध्ये एउटा युनिटबाट बुधबारदेखि परीक्षणका रूपमा विद्युत् उत्पादन शुरू गरिएको छ ।
आयोजनाले परीक्षणका रूपमा ४.२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको थियो । परीक्षण सफल भएपछि अब क्रमशः विद्युत् उत्पादन बढाउँदै लगिने आयोजनाले जनाएको छ । सबै युनिटबाट परीक्षण उत्पादन र तोकिएका मापदण्ड पूरा गरी एक महीनाभित्र आयोजनाबाट व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन शुरू गरिने रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीले जनाएको छ ।
टिमुरेस्थित विद्युत्गृहबाट आयोजनाले नै निर्माण गरेको १० किलोमिटर १३२ केभी प्रसारण लाइन मार्फत उत्पादित विद्युत् रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका थम्बुचेतस्थित प्राधिकरणले बनाएको २२०\१३२\३३ केभी सबस्टेशनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिएको छ ।
उक्त विद्युत् चिलिमे–त्रिशूली र त्यहाँबाट त्रिशूली–काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइन हुँदै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुनेछ । चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी गत कात्तिक २१ गतेबाट सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
रसुवागढीबाट उत्पादित विद्युत्बाट हिउँद याममा काठमाडौं उपत्यकाका हुने विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि सहज हुनेछ ।
सुक्खा याम शुरूसँगै भोटेकोशी नदीमा पानीको बहाव घट्न थालेकाले रसुवागढी आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुनेछैन । हिउँद याममा आयोजनाबाट करीब ३७ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
यो आयोजनाले नेपालभित्रै ऊर्जा उत्पादन वृद्धि गरी आयातमा निर्भरता घटाउने तथा आत्मनिर्भरता बढाउने लक्ष्य पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।
राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएसँगै देशको औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकासलाई गति दिने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय जनताको सहयोग र विभिन्न प्राविधिक चुनौतीको सामना गर्नुपरेको भए पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु ठूलो उपलब्धि हो ।
आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली केवल राष्ट्रिय माग पूरा गर्न मात्र नभई, भविष्यमा भारतलगायत छिमेकी मुलुकमा ऊर्जा निर्यातको सम्भावनालाई समेत थप बलियो बनाएको छ ।
