काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाने तय भएपछि सत्ता गठबन्धन समस्यामा परेको छ । मूलतः चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुचर्चित चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेपछि सत्ता साझेदार दल काँग्रेस चिढिएको छ । बीआरआई कार्यान्वयनमा लैजान नहुने पक्षमा काँग्रेस नेताहरु रहेका छन् भने बीआरआई सम्झौतामा विगतमा काँग्रेसकै परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर गरिसकेकाले अहिले रोक्न नमिल्ने पक्षमा एमाले रहेको छ । 

काँग्रेसले बीआरआईको ऋण सम्झौतालाई पूरै अनुदानमा परिणत गराउन माग गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली र उनको दल एमाले भने बीआरआई अनुदानमा बदल्नका लागि प्रस्ताव गरिहाल्ने बेला नभएको र कार्यान्वयन सम्झौता रोक्न नहुने पक्षमा छ । यसमा कुरा मिल्न नसक्दा काँग्रेस समर्थित एमाले नेतृत्वको सरकार नै संकटमा परेको विश्लेषण भइरहेछन् ।

बीआरआई एक अवधारण मात्र भएकाले कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्ने एमालेका नेताहरुको धारणा छ । तर काँग्रेस नेताहरु जसरी पनि बीआरआई अघि नबढाउने पक्षमा देखिएका छन् । उनीहरुलाई दक्षिणी छिमेकी भारतको दबाब रहेको विश्लेषण भइरहेको छ । भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणको निम्तो समेत नदिएको र भारतभन्दा पहिले चीन भ्रमण तय भइसकेको अवस्थामा दुई दलबीचको किचलो सतहमा आएको हो । बीआरआई अन्तर्गतका कम्तीमा चारवटा परियोजनामा चीनले लगानी गर्ने इच्छा जाहेर गर्दै केही दिनअघि नै प्रस्ताव नेपाललाई पठाइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ  । जसमा काठमाडौँ टोखा–खहरे सुरुङमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडकको स्तरोन्नति तथा कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह लगायत रहेका छन् । 

उसै पनि भारतलाई देखाउन चीन भ्रमणमा जान लागेको आरोप लागेका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो भ्रमण एजेण्डाविहीन नहोस् भन्नेमा सचेत छन् । त्यही भएर पनि उनले बरु पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको चिनियाँ ऋण अनुदानमा परिणत गराउने आग्रहका साथ बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लालायित देखिएका छन् । तर काँग्रेस यसमा सहमत हुन सकेको छैन । मंगलबार रातिसम्मै बालुवाटारमा यसबारे दुई दलका प्रमुख नेताहरुबीच लामै छलफल भएर पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् । बरु बुधबार दुवै दलका नेताहरु एक–अर्काविरुद्ध आरोप–प्रत्यारोप र बचाउमा उत्रिए । 

बुधबार एमाले उपमहासचिव एवंं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनसँग गरिएको बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन योजनालाई काँग्रेसले गिजोल्ने काम गरेको आरोप लगाए । उनले सत्तारुढ नेपाली काँग्रेससँग सो योजना अघि बढाउने विषयमा मतभिन्नता रहेको भन्दै सो कुरामा प्रधानमन्त्री चीन जानुअघि नै दुई दलबीच सहमति बन्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे । काँग्रेस–माओवादी नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको सो सम्झौता अघि बढाउने विषयमा अहिले काँग्रेस नै पछि हट्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । 

उता काँग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले आफूहरु चीनसँग विगतमा गरिएका सम्झौता रोक्ने पक्षमा नरहेको बताए । बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनअघि चीनसँग विगतमा भएका सहमति एवं सम्झौताहरु अनुदान सहायतामार्फत सम्पन्न हुनुपर्ने आफूहरुको अडान रहेको उनको भनाइ छ । तर आफूहरुलाई नकारात्मक ढंगले प्रचार गरिएको र सरकार ढल्न लागेको, समस्यामा परेको भन्नेजस्ता कुरा बाहिर आएको भन्दै उनले आपत्ति समेत जनाए । 

सन् २०१७ मा नेपाल र चीनबीच बीआरआईमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । जतिबेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए भने काँग्रेस नेता प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री थिए र उनैले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । महत पनि अहिले चिनियाँ ऋण आँखा चिम्लेर लिन नहुने पक्षमा छन् । काँग्रेसी लगायत केही विश्लेशकहरु चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआई कार्यान्वयनमा जाँदा चिनियाँ ऋणपासोमा नेपाल फस्न सक्ने बताउँछन् । 

यसका साथै भूराजनीतिक मामिलासँग समेत बीआरआई जोडिएकाले यसलाई कार्यान्वन नगर्न पश्चिमा शक्ति अमेरिकादेखि दक्षिणी छिमेकी भारतसम्मको दबाब समेत नेपाललाई छ । तर एमालेका नेताहरु भने बीआरआई कार्यान्वयनमा जाँदा केही समस्या नहुने बताउँछन् । चिनियाँ लगानी भित्रिएमा प्रमुख पूर्वाधारहरुको विकास हुने र मुलुकलाई फाइदै हुनेमा अर्काथरी विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

चीनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने औजारका रुपमा अघि सारेको प्रमुख सहकार्य एवं आर्थिक रणनीति हो, जुन हाल १३८ देशमा कार्यान्वयनमा रहेको छ । भारतबाहेक दक्षिण एसियाका अधिकांश देश, दक्षिण–पूर्व र मध्य एसिया, अफ्रिका तथा मध्यपूर्वका गरी करिब १४७ देश बीआरआई परियोजनाका सदस्य छन् । चीनले ती सदस्य राष्ट्रहरुमा मुख्यतः कनेक्टिभिटी, व्यापार र आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा लगानी गर्दछ । 

नेपालमा पनि सडक, विमानस्थल, बन्दरगाह, जलविद्युत तथा रेलसम्मका परियोजना अगाडि बढाएर विकासको ढोका खोल्ने अर्थमा बीआरआईलाई अघि सार्न खोजिएको छ । तर चिनियाँ ऋण लिएका अधिकांश साना मुलुक समस्यामा परेको भन्दै कतिपयले यसलाई ऋणपासोका रुपमा समेत अथ्र्याउँछन् ।