काठमाडौँ । तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसको १८ वर्ष पूरा भएको छ । सशस्त्र विद्रोहको सञ्चालक माओवादी पार्टी र सरकारबीच चलेको एक दशक लामो हिंसात्मक युद्ध रोक्न उक्त शान्ति सम्झौता सफल भयो । तर दशवर्षे युद्धका क्रममा सरकार पक्ष र माओवादी पक्षबाट हिंसा, हत्या, बलात्कार, लुटपाट र बेपत्ताजस्ता जघन्य आपराधिक घटनाको सिकार सर्वसाधारण नागरिक भए । उनीहरुले अझैसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । सत्य निरुपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी ऐन तथा आयोग बनाएर उनीहरुलाई न्याय, क्षतिपूर्ति दिलाउने र दोषीलाई सजाय दिने या आपसी मिलाप गराउनेबारे शान्ति सम्झौतामै उल्लेख थियो । तर राजनीतिक खिचातानी, सत्तालिप्सा लगायत कारणले यो विषय टुंगो लाग्न सकेन ।
पटकपटक स्वयं माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन भएको र पटकपटक सत्तामा गएर लाभ लिएको अवस्थामा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रभावकारी प्रयास भएन । प्रमुख राजनीतिक दलहरु काँग्रेस, एमाले र माओवादीबीच विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा पनि यो पाटो पछाडि धकेलिँदै आयो । गत साउनमा प्रमुख दलहरुबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटेर संसदबाट पारित भएको छ । यद्यपि यसको कार्यान्वययनमा पुनः ढिलाइ भइरहेको छ ।
यसै क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौता १८ वर्ष पुगेको अवसरमा एक भिडियो सन्देश जारी गरेका छन् । उनले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र समावेशी लोकतन्त्रको आधारशिला बन्नुको कारक शान्ति सम्झौतालाई नै मानेका छन् । शान्ति सम्झौतालाई नयाँ युगको सूत्रपात भएको बताउने प्रचण्ड पीडितहरुले पाउनुपर्ने न्याय र भइरहेको विलम्बबारे भने मौन देखिन्छन् ।
प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम आफ्नो नेतृत्वको सरकारले टुंगो लगाएको दाबी गरे पनि खासमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन टुंगोमा पुर्याउन उनको सरकारले सकेन । गत असारमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेर बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले साउनमा मात्रै उक्त विषय टुंगो लगाएको थियो । तर पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया अझै सुरु हुन नसक्दा र राजनीतिक दलहरुबीच विश्वास कायम नरहँदा यो विषयले सार्थकता पाउन अझै विलम्ब हुने देखिन्छ । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भूमिका खेल्नेमध्येका प्रमुख पात्र काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूरा गर्न र मुलुकलाई सम्मुन्नत बनाउन उक्त सम्झौताका पक्षधर काँग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुबीच विश्वासको वातावरण बन्नुपर्ने बताएका छन् । सिटौलाले प्रमुख दलहरुबीच विश्वासको संकट गहिरिँदै गएको भन्दै त्यसका कारण पीडितले न्याय पाउन अवस्था अझै बन्न नसकेको बताए ।
उता एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने शान्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक अघि बढेको र त्यो छिट्टै टुंगोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगोमा पु¥याउन प्रमुख दलहरु एकैठाउँ उभिएको उनको जिकिर छ । साथै उनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु, भिडन्तबाहेकका अन्य खालका हत्या, बलात्कार र दुव्र्यवहार, चरम यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका घटना उन्मुक्ति र आममाफी नहुनेगरी कानून बनेको बताए ।
द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग हाल निस्क्रिय अवस्थामा छ । गुनासो सुन्ने र उजुरी दर्ता गर्नेबाहेक आयोगले केही गर्न सकेको छैन । गत वैशाखसम्ममा द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित ६३ हजार ७१८ वटा उजुरी परेका छन् । एउटै घटनाका उजुरीहरु धेरै रहेको आयोगका सचिव उदयराज सापकोटा बताउँछन् । एउट मात्र घटनामा १ हजारदेखि १० हजार र १५ हजार उजुरीहरु पनि हुनसक्ने उनले बताए । उजुरीको संख्याभन्दा पनि घटनाका विषयहरुलाई हेरेर जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मुलुकमा आम परिवर्तनको नारा दिएर, जनतालाई सुख–समृद्धि एवं समानताका सपना बाँडेर सुरु गरिएको सशस्त्र विद्रोहबाट केही सकारात्मक परिवर्तन भए पनि अधिकांश क्षेत्रमा नकारात्मक असर प¥यो । मानिसहरु विस्थापित भए, बेपत्ता पारिए, अनाहक ज्यान गुमाए, अंगभंग भए, यातनाजन्य हिंसा भए । अर्थतन्त्र धराशायी भयो । शान्ति सम्झौतामार्फत मुलुकमा आमूल राजनीतिक परिवर्तन भएको पनि दशक बित्यो । तर पहुँचवाला र टाठाबाठाले लाभ लिने बाहेक सामान्य जनताको अवस्था भने सुध्रिन सकेको छैन । द्वन्द्वका क्रममा चेपुपामा परेका पीडितहरुको घाउमा मलम लाग्न झनै सकेको छैन । प्रमुख दलहरुले सत्ताभोग औजारका रुपमा मात्र पीडितको आँसु प्रयोग गरेका छन् । तर अब अविलम्ब रुपमा सबै पक्ष मिलेर उनीहरुलाई न्याय दिलाउनुपर्छ ।
