काठमाडौँ । पछिल्लो समय सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दा यसले विद्युतसँग सम्बन्धित समस्या समाधानमा कठिनाइ भएको छ । यसै क्रममा उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई दिएका कारण प्राधिकरणमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारलाई गाह्रो भइरहेको बताएका छन् ।
बुधवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विद्यायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफलमा मन्त्री खड्काले बताएका हुन् । मन्त्री खड्काले सरकारका अंगहरुले गर्ने काममा समस्या आउने भन्दै संसदीय समितिहरु नै प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए । उनले सरकार सञ्चालन गर्दा पर्नसक्ने असरहरुलाई मध्यनजर गर्दै विधेयकका मस्यौदामाथि छलफल गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।
समितिमा आउने विधेयकहरु कानूनी हिसाबले न्यायोचित भए कि भएनन् भन्ने विषयमा समेत समितिले छलफल गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । कर्मचारीको सरुवा बढुवा गर्ने निश्चित अधिकार कार्यकारीलाई दिई बाँकी कामहरु समितिबाट अनुमोदन गराउने नीति लागू गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
मन्त्री खड्काले भने, ‘सरकार संचालन गर्दाखेरि हामीले निर्माण गरेका अंगहरुले गर्ने काम नीतिहरुमाथि पनि बेला बखत समस्याहरु आउने गरेको पाइन्छ । त्यसकारण पनि संसदीय समितिहरु नै प्रभावकारी हुनुपर्दछ । अहिले विद्युत प्राधिकरणको नियमावली नै रहेनछ । प्राधिकरणको सम्पूर्ण अधिकारी कार्यकारी प्रमुखलाई दिइएको रहेछ । यस्ता खालका समस्याहरु सरकारले हेर्नुपर्ने समस्याहरु आइरहेका छन् । त्यसकारण माननीयज्युहरुलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने धेरै विधेयकहरुमा छलफल गर्नुपर्नेछ । पास गर्नुपर्नेछन् । र भोलि सरकार सञ्चालन गर्दा यसका असरहरु के हुन सक्छन् त भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिएर विधेयकका मस्यौदामाथि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विधेयकहरु कानूनी हिसावले न्यायोचित भए कि भएनन् भन्ने विषय पनि बहसका विषय बन्न सक्छन् । दायित्व लिने मान्छेले अधिकार प्रयोग गर्दा दायित्व पूरा गरेको छ कि छैन ? भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । यसमा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको विषयमा पनि छलफल हुनुपर्दछ ।’
