काठमाडौं । भारतको तिरुमाला तिरुपती बालाजी ट्रस्टद्वारा जनकपुरधाममा निर्माण गरीएको यात्री निवासलाई जनकपुर क्षेत्र बिकास परिषद्का उपल्लो तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलोमतोमा द पिक हस्पिटालिटिलाई कौडीको भाउमा लिजमा दिएको खुलासा भएको छ । यतिसम्मकी यात्री निवास ठेक्का प्रक्रियामा लगाउनका लागि गठन गरिएको सुझाव समितिदेखि बैंक ग्यारेन्टीमा समेत सेटिङ्गकै भरमा मिलाई निवासलाई लिजमा दिइएको पाईएको हो । 

यो जनकपुर स्थित यात्री निवासको भवन हो । भारतको तिरुमाला तिरुपति बालाजी ट्रष्टद्धारा जनकपुरमा आउने धार्मिक  यात्रुहरुलाई बसोबास गर्न बनाईएको यो भवन अहिले जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालिन उपल्लो तहका पदाधिकारी, कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा काठमाडौं स्थित द पिक हस्पिटालिटिले गैर कानुनी ढंगले हत्याइएको छ । यति सम्मकि यो निवास भाडामा लगाउनका लागि जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्बाट गठन गरिएको ३ सदस्यीय सुझाव समितिका सदस्यलाई पनि कसरी भवन लिजमा गयो भन्ने थाहा छैन । 

जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्ले महोत्तरीको मठियानी मठको नाममा रहेको जग्गामा ४९ बर्षका लागी भाडामा लिएको थियो । महन्थ र परिषदबिच भएको सम्झौताको सर्त नं ३ मा यात्री निवास बाहेक अरु प्रयोजनमरको लागि दिन पाईदैन प्रष्ट भनिएको छ  साथै सर्त नं ४ मा यात्री निवासको कम्पाउण्ड र भवनभित्र  माछा, मासु अण्डाको साथै नसालु कुनै पनि पदार्थ गाजा, भाङ, रक्सी, बियर प्रयोग सर्बथा बर्जित हुनेछ प्रष्ट लेखेको छ ।

त्यहि भाडामा लिईएको जग्गामा तिरुपति बालाजी ट्रस्टले तीन तले भवन निर्माण गरि दिएको थियो । उसले निर्माण गरेको उक्त भवन जनकपुरधाममा आउने धार्मिक  यात्रुहरुलाई सुलभ दररेटमा आवासको लागि प्रयोग गर्ने भनिएको थियो । तर अहिले त्यस्तो पवित्र स्थलमा रक्सि मासुको बिक्रीदेखि यौनधन्दा समेत हुने गरेका स्थानीयहरुको आरोप छ । 

२०७८ बैशाख १० गते बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा पिक हस्पिटालिटीले मठियानी गुठी संग लिजमा लिई बनाईएको तीनतले धर्मशाला सहित एक बिघा जग्गा वार्षिक ३० लाख १२ हजार तिर्ने गरी ठेक्कामा लिएको छ । यो धर्मशाला ठेक्कामा लगाउनका लागि एक सुझाव समिति पनि गठन भएको थियो । तर उक्त सुझाव समितिका सदस्यहरुले समेत ठेक्का कसरी लाग्यो भन्ने थाहै नपाई परिषद्का तात्कालिन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर सहितका व्यत्तिहरुले ठेक्कामा दिएको दाबी गरिरहेका छन् । 

भवन भाडामा दिदा सुझाव समितिको प्रतिवेदन त पेश भएको छ । तर उक्त प्रतिवेदनमा संयोजक सालिग्राम सिंहको बाहेक सदस्य रहेका बलवा नगरपालिकाका तात्कालिन मेयर विनोद यादव र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मनोजकुमार शाहको हस्ताक्षर छैन । यसबारे समितिका सदस्य रहेका तत्कालिन मेयर विनोद यादवलाई सम्पर्क गर्दा आफुलाई भवन भाडामा दिने बारेमा केहि जानाकारी नभएको बताउँछन् । 

सुझाव समितिको प्रतिवेदन भनेर सिंहको हस्ताक्षर मात्रै भएको उक्त प्रतिवेदनमा न्यूनतम २ लाख ५० हजारमा मात्रै भवन भाडामा दिनु पर्ने कुरा उल्लेख छ । तर ठेक्कामा दिईएको उक्त भवन मासिक २ लाख ५१ हजारमा मात्रै दिईएको छ । यसले सरासर धर्मशाला ठेक्कामा दिदाँ मिलोमतो भएको देखाउँछ । 

पिक हस्पिटालिटीलाई दिने सेटिङ्ग पछि मात्रै भवन ठेक्कामा दिने सूचना प्रकाशन

यो भवन ठेक्कामा दिनका लागि २०७७ फागुन १२ गते पहिलो पटक गोरखापत्रमा सूचना निकालेको देखिन्छ । सूचना निकाल्नु अगाडि त्यहाँ भएको भौतिक संरचना, त्यहाँ भएको माल समान, जिन्सी रेकर्डक लगाएत नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त प्राविधिक वा नेपाल सरकारको इन्जिनियरहरुबाट प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पारि मात्रै सूचना निकाल्नु पर्ने थियो । तर २०७७ फागुन १० गते जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को बोर्ड बैठक बसेर परिषदलाई  अधिकतम फाईदा हुने गरि प्रचलित कानुन बमोजिम उक्त सुचना निकाल्नु पर्नेमा परिषद भन्दा ब्यक्तिको हितमा गैर कानुनी ढंगले ठेक्कामा लगाएको देखिन्छ । सो बैठकमा पनि अधिकांश सदस्यहरु उपस्थित भएको देखिदैन । 

गोरखापत्रमा निकालिएको विज्ञापनको बुँदा नं १३ मा प्रस्ताब साथ कबोल गरेको एक बर्ष बराबरको रकम राख्नुपर्ने बमोजिम ३० लाख १२ हजार रकम एक बर्ष राख्नुपर्नेमा एक सय २० दिनको विड सेक्यूरीटि त्यो पनि ७ लाख ५० मात्रै राखिएको, त्यसमा पनि १२० दिनको मात्र र त्यो विड सेक्युरिटीमा कुन मितिमा जारि भएको हो भन्ने उल्लेख छैन । 

नियम अनुसार सोही समय यो सुचना खारेज गरि अर्को प्रकृयामा जानुपर्ने जानकारहरु बताउछन् । तर द पिक हस्पिटालिटिको तर्फबाट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकबाट उपलब्ध भएको २०२२ मार्च २३ को चिठिमा विड सेकुरीटि भएको उल्लेख गरिएको छैन भने पछि पेश भएको डकुमेन्टमा मिति समेत उल्लेख गरेको देखिदैन । 

नियम अनुसार कुनै पनि कम्पनिले प्रस्ताव पत्रसाथ आफुले कवुल गरेको लिजबहाल रकम भन्दा घटी नहुने गरि बिड सेकुरीटि अमाउन्ट समावेश गर्नु पर्छ । जसको मान्य अवधि एक बर्षको हुनु पर्छ । तर द पिक हस्पिटालिटिले पेश गरेको बैंक ग्यारेण्टी भने जम्मा ७ लाख ५० हजारको मात्रै छ । जुन रकम सूचनामा प्रकाशित गरेको धरौटी खातामा राख्नु रकम बराबरको मौज्दात जम्मा गरिएको छैन । यस बिषयमा परिषद्का तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर भने सबै काम कानूनसम्मत भएको दाबी गर्छन् ।

ठाकुरले धरौटी खाता सञ्चालनमा नआएकाले कृषि विकाश बैंकमा धरौटी बापतको रकम जम्मा भएको बताए पनि विज्ञापनमा भने धरौटी खाता स्पष्ट रुपमै खुलाईएको छ । 

धरौटी खाता खुलाईएको प्रमाण समेत हामिले फेला पारेका छौं । अझै जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्बाट द पिक हस्पिटालिटिलाई २०७७ चैत्र २७ गते सम्झौता गर्न डाकेको अवधिदेखि २०७८ बैशाख १० गते लिज सम्झौता गर्ने अवधिसम्म कृषि विकाश बैंकमा पनि कुनै धरौटी बापतको रकम जम्मा नभएको पत्र जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्लाई पठाएको छ ।