मुगु । मुगुमा कारागार भवन प्रयोगविहीन हुँदा थुनुवालाई अन्य जिल्ला स्थानान्तरण गर्नु पर्ने बाध्यता छ । निर्माण सम्पन्न भइ प्रयोगमा आउनुपर्ने भवन संरचना शहरी डिभिजन भवन जुम्लाले हस्तान्तरण नगरेपछि कैदीबन्दीदेखि थुनुवाहरु बाहिरका जिल्लामा पठाउनु परिरहेको छ । भवन ९ वर्षदेखि अलपत्र बन्दा राज्यको ठूलो धनराशी अनावश्यक खर्च भइरहेको छ ।
मुगु कारागारको नयाँ भवन प्रयोगविहीन भएको छ । २०७० साल मंसिर ३० गते सम्झौता भई २०७२ साल मंशिर ३० गते निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता अनुसार ९ बर्ष पहिले नै काम सम्पन्न गरी निर्माण कम्पनीले शहरी डिभिजन भवन कार्यालयलाई भवन बुझाइसकेको छ । तर शहरी डिभिजन कार्यालयले निर्माण भइसकेका कारागारका संरचनाहरु जिल्ला कारागार मुगुलाई हस्तान्तरण नगर्दा समस्या भएको हो ।
कारागार कार्यालयका अनुसार कार्यालय सञ्चालन भवन, महिला बन्दीगृह, ब्यारेक भवन लगायत निर्माण कम्पनीले उहिले नै सहरी डिभिजन भवन कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ । तर, नयाँ भवन जिल्ला कारागार मुगुलाई हस्तान्तरण नहुँदा विभिन्न प्रकृतिका अपराधका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जुम्ला, बर्दिया, दैलेख र अन्य जिल्लाका कारागारमा चलान गर्ने गरिएको कारागार कार्यालय मुगुले जनाएको छ ।
आशीष कन्स्ट्रक्सन गाँडेखोला कम्पनीले भवन निर्माणका लागि तीन करोड ५० लाख ३६ हजार ६ सय २८ रुपैयाँका निर्माण सक्नेगरी ठेक्का लिएको थियो । निर्माण भइसकेका भवनहरु हस्तान्तरण नभएपछि यसको बारेमा शहरी डिभिजन भवन जुम्लाका डिजीसँग छलफल भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमल पाण्डे बताउँछन् ।
निर्माण सम्पन्न भएको लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआउँदा शौचालय, सिडी, झ्याल , ढोका, सिसा, लगायतका केही संरचनाहरु बिग्रिई सकेका छन् भने कार्यालय प्रयोजनका भवनमा पनि धेरै मर्मतसम्भार गर्नु पर्ने देखिएको छ । तत्काल कैदीहरुलाई राख्न र प्रयोग गर्न केही समय लाग्ने भएको हुनाले सम्बन्धित सरोकारवाला सबै निकायहरुलाई छिटो निर्माण हुने भवनको काम गर्न र पुराना निर्माण भएर बिग्रेका संरचना बनाउनका लागी पहल भइरहेको जिल्ला समन्वय प्रमुख मन्जन बहादुर कार्कीले बताए ।
कारागार कार्यालय मुगुले दिएको जानकारी अनुसार मुगुबाट अन्य जिल्ला कैदीलाई स्थानान्तरण गर्दा प्रतिव्यक्ति एक लाखदेखि एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म रकम खर्च हुने गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेका भवनहरु कारागार कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरी प्रयोगमा ल्याउने हो भने पुर्पक्ष र हिरासतमा राख्नु पर्नेहरुका लागि राज्यले गरिरहेको करोडौँ रुपैयाँ बचत हुने थियो ।
