काठमाडाैँ । नेपाल सरकार र संघीय गणतन्त्र जर्मन सरकारबीच विद्युत वितरण सुदृढीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अनुदान दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रत्रालयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र संघीय गणतन्त्र जर्मनीको तर्फबाट राजदुतावासबीच सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय सहयोग महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्मा र नेपालका लागि जर्मनीका राजदुत डा.थोमस प्रिन्जले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
जर्मनी सरकारले नेपाललाई अनुदान सहायतास्वरूप १० मिलियन युरो अर्थात १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सहमति भएको छ । उक्त सम्झौताले नेपालको विद्युत वितरण पूर्वाधारलाई सुदृढ पार्ने र थप प्रभावकारी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जलवायु-अनुकूल प्रविधिहरू लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
उक्त अनुदान रकम भरतपुर (वागमती प्रदेश), बुटवल-भैरहवा (लुम्बिनी प्रदेश) र पोखरा (गण्डकी प्रदेश) लगायतका नेपालका प्रमुख क्षेत्र विकासका लागि केन्द्रित हुनेछ । कार्यक्रमले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तयार गर्न र विद्यमान विद्युत वितरण प्रणालीलाई आधुनिक, जलवायु स्मार्ट प्रविधिसहितको स्तरोन्नति गर्न सहयोग गर्नेछ ।
उक्त परियोजना जर्मनीको विकास बैंकमार्फत जर्मन वित्तीय सहयोग एफसीको रूपमा कार्यान्वयन गरिने र आधिकारिक कार्यान्वयनको लागि रेड बुकमा प्रतिविम्वित हुँदै नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमा एकीकृत गरिने सम्झौता उल्लेख छ । कार्यक्रम सन् २०२५ बाट शुरु हुनेछ ।
