काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्सले निजी क्षेत्रले सहज रुपमा व्यवसाय गर्नको लागि राज्यले एकल कर प्रणाली बनाउन माग गरेको छ ।

सोमवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कर सप्ताह अन्तर्गत आन्तरिक राजश्व विभागसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा चेम्बरले यस्तो माग राखेको हो । सरकारको दोहोरो कर नीतिको कारणले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताएको छ । चेम्बरले कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्यो ।

कार्यक्रममा बोल्दै चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राजनीतिक विकेन्द्रिकरण मात्रै नभएर आर्थिक एकिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आर्थिक एकिकरण भएमात्रै पनि निजी क्षेत्रमा रहेका विभिन्न किसिमका अन्योलहरु हट्ने बताए । उनले पछिल्लो समय बजारमा नक्कली भ्याटबिलको समस्याले व्यवसायीहरुमा त्रास सिर्जना गरेको पनि बताए ।

केही खराब व्यवसायीको कारण सकारात्मक रुपका काम गरिरहेका व्यवसायीहरु मारमा परेको बताए । उनले सरकारले नक्कली भ्याटबिल जारी गर्ने व्यवसायीलाई छानबिन गरी गल्ती नगर्ने व्यवसायीहरुले नक्कली भ्याटबिलको विषयमा उन्मुक्ति पाउनुपर्ने बताए । आयकर ऐनमा पनि परिमार्जन आवश्यक रहेको उनकाे भनाइछ ।

'राजनीतिक विकेन्द्रिकरण मात्रै नभएर आर्थिक एकिकरण (इकोनमिक इन्ट्रिगेसन) हुन आवश्यक छ । इकोनमिक इन्ट्रिगेसन भए मात्रै अन्योलता आउँदैन । १ देखि ३ प्रतिशतसम्म गलत व्यवसायीहरु पनि हुन्छ,' उनले भने, 'नक्कली भ्याटबिलबाट पनि जारी गरेको छ । अन्य उद्यमीहरु पनि नक्कली भ्याट बिलमा फसेका छन् । सरकारले नक्कली भ्याटबिल जारी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । गल्ती नगर्ने व्यवसायीहरुले नक्कली भ्याटबिलको विषयमा उन्मुक्ति पाउनुपर्छ । आयकर ऐनमा पनि परिमार्जन आवश्यक छ । आयकर ऐन दफा ५७ ले धेरै अफ्यारो बनाएको छ । ट्रान्सफर मूल्य नै किटान गर्न सकिँदैन । आयात नगरेको वस्तुलाई मूल्याङ्कन गरेर खरिद बिक्रिमा भएको मूल्यलाई मूल्याङ्कन गरेर कर तिरेर आर्थिक गतिविधी बिस्तार हुँदैन । सम्पती शुद्धिकरण ऐनमा व्यवसायीक कारोबारलाई व्यक्ति खातामा कारोबार गर्न पाइँदैन भनेको सुनेको छु । सम्पती अभिलेखिकरण गर्न आवश्यक छ । सम्पतीको स्रोत देखाउन समस्या भएको छ । मुलुकमा व्यवसाय गर्न सिङ्गल कर प्रणाली भए गर्न सहज हुन्छ । प्रतिष्पर्धी कर नीति अपनाउनुपर्छ । नेपालमा कर महँगो हुनासाथ भारतमा उद्योगहरु फस्टाउन थाल्छन् ।'

आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले पछिल्लो समय १८ कम्पनी स्थापना गरी आवश्यकताअनुसारको नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गरिरहेको बताए । उनले उद्योग वा बजारबाट उत्पादन किनेको र पैठारी गरेर ल्याएको मात्रै समान बेच्न पाउने कम्पनीले भ्याट बिल जारी गरी सामान बेच्न पाउने बताए । तीनवटै स्रोत शुन्य भए पनि कम्पनीमार्फत करोडौंको कारोबार गरेर भ्याटबिल काटिरहेको बताए । उनले अहिले बजार यस्तो खालको फण्डामा परेको भन्दै नक्कली भ्याट बिलको विषयमा विभागले अहिले पनि अनुसन्धान गरिरहेको बताए ।