काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट नेपाल विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण हुँदा स्टार्टअप उद्यमको विकास गर्नु अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

सोमवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको एफएनसीसीआई इनोभेसन संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् । उनले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट नेपाल विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण हुँदा विश्व प्रतिष्पर्धामा आउन नयाँ नयांँ नविनतम सोचका साना, मझौला उद्यम र स्टार्टअपको विकास गर्नु अपरिहार्य रहेको बताए ।

अहिले सञ्चालित उद्योग व्यवसायहरुलाई पनि नयाँ सोचबाट अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता भएको बताउँदै उनले नयाँ सोचका साथ व्यवसाय विस्तार गर्नसक्दा मात्रै अर्थतन्त्रको विकासमा नयाँ अवसरहरु सिर्जना हुने र नवप्रवर्तनले लागत घटाउने तथा उद्यमीहरुको लागि आत्मनिर्भर बन्ने माध्यम हुने विश्वास रहेको बताए । उनले महासंघले इनोभेटिभ स्टार्टअपको विकास एवं प्रवर्द्धनमा सघाउ पुर्याउन “स्टार्टअप एण्ड इनोभेसन फोरम” गठन गरेको बताए । 

ढकालले भने, ‘विकासउन्मुख देशमा स्तरउन्नती भएको परिवेशमा विश्व प्रतिष्पर्धामा आउन नयां नयां इनोभसन सोचका साना मझौला उद्यम र स्टार्टअपको विकास गर्नु अपरिहार्य भएको छ । साथै सञ्चालित उद्योग व्यवसायहरुलाई पनि नयां सोचबाट अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता भएकोछ । यसरी व्यवसाय बिस्तार गर्न सकियो भने, अर्थतन्त्रको विकासमा नयां अवसरहरु सिर्जना हुनेछन्, नवप्रवर्तनले लागत घटाइ व्यवसाय विस्तार हुनुका साथै उद्यमीहरुको लागि आत्मनिर्भर बन्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने हाम्रो विश्वास छ । यस महासंघमा पनि इनोभेटिभ स्टार्टअपको विकास एवं प्रवद्र्धनमा सघाउ पु¥याउन “स्टार्टअप एण्ड इनोभेसन फोरम” गठन गरिएको छ, यो फोरममार्फत इनोभेटिभ स्टार्टअप एवं एसएमइजका नीतिगत व्यवस्थाहरु, प्रक्रियागत सहजतादेखि लिएर क्षमता अभिबृद्धिका विभिन्न तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, सेमिनार, लगानीमा पहुंच, बजार विस्तारसम्मका विषयहरुमा नेपाल सरकार, दातृ निकाय एवं सरोकारवाला निकायहरुसंग छलफल एवं सहकार्य गर्दै आएको छ । लघु घरेलु तथा साना उद्यम समितिले यस क्षेत्रको बिस्तारका लागि काम गरिरहेको छ भने लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लगानी विस्तारमा काम गरिरहेको छ ।’ 

अध्यक्ष ढकालले देशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन कर प्रणालीलाई सरल र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने, करका प्रकृयाहरुमा पारदर्शी बनाई कम दरमा कर उपलब्ध गराउन सक्नुपर्ने बताए । उनले आयात–निर्यात प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै अनधिकृत आयात रोक्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । सरकारले नीतिगत स्पष्टता, स्थिरता र शिघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको उनकाे भानाइ छ ।