काठमाडौं । नेपालको विद्युत् व्यापारले शुक्रबारदेखि अर्काे फट्को मारेको छ । नेपालले भारतमा मात्रै विद्युत निर्यात गर्दै आएकोमा शुक्रवारदेखि बङ्गलादेश विद्युत निर्यात औपचारिक शुभारम्भ भएसँगै तेस्रो मुलुकमा निर्यात पुगेको हो ।
नेपालको बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार र भारतसँगको कूटनीतिक तालमेललाई सँ–सँगै अगाडी बढाउन के छन् त योजना ? अनि समग्रमा व्यापार र निरन्तरताकोे वर्तमान अवस्था कस्तो देखिन्छ ?
नेपालको विद्युत् व्यापारले शुक्रबारदेखि अर्काे फड्को मारेको छ । यसअघि भारतमा मात्रै विद्युत निर्यात गर्दै आएको नेपालले शुक्रवारदेखि बङ्गलादेशसँग विद्युत निर्यातको औपचारिक शुभारम्भ गरेसँगै नेपालको विद्युत तेस्रो मुलुकमा पुगेको हो ।
नेपालको विद्युत् बंगलादेशमा निर्यातको प्रारम्भ एक ऐतिहासिक क्षण हुनुकासाथै नेपाललाई उर्जाको निर्यातक देशको रूपमा स्थान दिएको छ ।
यो दक्षिण एसियामा ऊर्जा सहकार्यको उदाहरण पनि हो । नेपालले ४० मेगावाट विद्युत भारतको ट्रान्समिसन लाइन मार्फत बंगलादेश पठाएको छ, जुन दुई देशबीचको पहिलो ऊर्जा व्यापार हो । यो निर्यात नेपाल, बंगलादेश, र भारतबीचको त्रिपक्षीय समझदारीको प्रतिफल हो ।
जसमा जून १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म पाँच वर्षसम्म निरन्तर आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बङ्लादेशमा नेपालबाट विद्युत निर्यात शुरु हुनु दक्षिण एशियामा विद्युत व्यापारमा कोशेढुङ्गा सावित हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
त्रिपक्षीय सम्झौतामा के छ ?
२०८० जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतद्वारा ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो भने सोही वर्षको मंसिर २० गते बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिलासम्बन्धी समितिले नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
नेपालबाट भारतको बाटो हुँदै ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने त्रिपक्षीय सम्झौता गत असोजमा भएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतियुनिट करिव ८ रुपैयाँ ६४ पैसा (६.४ अमेरिकी सेन्ट) का दरले बंगलादेशलाई विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
बंगलादेश विद्युत निर्यात गर्दा भारतको एनटीपसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) को प्रशारण लाइन प्रयोग गरेबापत ‘ह्विलिङ चार्ज’ बंगलादेशी कम्पनीले तिर्नेछ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रशारण लाइन हुँदै भारतको मुजफ्फरपुर सबस्टेशनमा विद्युत पुग्नेछ ।
त्यसपछि मुजफ्फरपुर सबस्टेसनबाट भारतको प्रशारण लाइनमार्फत भारत–बंगलादेशबीचको बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रशारण लाइनमार्फत बंगलादेश विद्युत पुग्नेछ ।
नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशतर्फ विद्युत निर्यात शुक्रबार मध्यान्ह साढे १२ बजेबाट शुक्रवार राति १२ बजेसम्म मात्र हुनेछ । त्यसपछि आगामी वर्ष सन् २०२५ को जुन १५ बाट बंगलादेशतर्फ पुनः विद्युत निर्यात शुरु हुनेछ ।
नेपाललाई हुने आर्थिक लाभ
अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो समझौता नेपालका लागि लाभदायक छ । वार्षिक करिब ९.२ मिलियन अमेरिकी डलरको आम्दानी अनुमान गरिएको यो निर्यातले नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जन र जलविद्युत क्षेत्रमा थप लगानीको लागि वातावरण बनाउने अपेक्षा सरकारको छ ।
सम्झौताअनुसार एक युनिट विद्युत बराबर नेपालले ६.४० सेन्ट अर्थात करिव ८ रुपैयाँ ६४ पैस पाउनेछ । बिहीबारका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको डलरको खरिद मूल्यअनुसार शुक्रबार एक दिन विद्युत निर्यात गर्दा नेपालले २८ हजार १ सय ६० डलर कमाएको छ ।
जुन ३७ लाख ९३ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ हुन आउँछ । डलरको मूल्य घटबढ हुने भएकाले सरदरमा पाँच महिनासम्म निरन्तर ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशलाई बेच्दा नेपालले हरेक बर्ष १२ अर्ब १६ करोड ५१ लाख २० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ । तर, यो समझौता व्यवहारिक कार्यान्वयनमा धेरै चुनौतिहरू झेल्न सक्छ ।
पहिलो, बंगलादेशमा राजनीतिक अस्थिरताले परियोजनाको दीर्घकालीन स्थायित्वमा प्रश्न खडा गरेको छ । यो ट्रान्जिट भारतको सहकार्यमा सम्भव भएकाले नेपाल–भारत बीचको राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धले पनि यसमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ ।
यदि नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा कुनै समस्या आयो भने यसले निर्यातको निरन्तरतामा प्रभाव पार्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । यद्यपी, नेपालको विद्युत् बंगलादेश निर्यात दक्षिण एसियामा ऊर्जा सहकार्यको ठूलो सम्भावना देखाउने पहल हो । तथापि, सफल कार्यान्वयनका लागि नेपालले आन्तरिक आपूर्ति र रणनीतिक साझेदारीमा सचेत रहनुपर्नेछ ।
