कास्की । पोखरा महानगरपालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयले विवाद सिर्जना भइरहेको बेला एमालेका जनप्रतिनिधिले विशेष नगरसभाको माग गरेका छन् ।

पोखरा महानगर वडा नम्बर १७ की वडाध्यक्ष एवं महानगर एमाले दलकी नेता राधिका शाही योगीले मेयर धनराज आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विशेष नगरसभाको माग गरिन् । पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यको एकलौंटी निर्णय नमान्ने भन्दै एममालेका जनप्रतिनिधिले विशेष नगर सभाको माग गरेका हुन् । 

पोखरा महानगरपालिकाको ३७ औं कार्यपालिका बैठकले करारमा रहेका प्राविधिकसहित २८ जनालाई हटाउने निर्णय गरेपछि विभिन्न माग राखेर एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । सुशासन सहितको विधि र नीति सम्वत् महानगर चल्नुपर्ने र सिंगो एमाले पार्टीका जनप्रतिनिधिलाई नै बहिस्कृत गरेर बैठक बसी गरिएको निर्णयलाई खारेज हुनुपर्ने महानगर एमाले दलकी नेता राधिका शाही योगी बताउँछिन् ।
 
एमालेको बहिस्कारका बाबजुद कात्तिक १५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले लोक सेवामार्फत सिफारिस भएर आइसकेका प्राविधिक पदमा कार्यरत २८ जनालाई कात्तिकसम्मको सेवा सुविधा दिएर बिदाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । ७ जना शिक्षिका र परिचालिकालाई कार्यालय सहयोगीमा काम गर्न दिने नत्र बिदाइ गर्ने कार्यपालिकाको निर्णय थियो । 

अन्य करार कर्मचारीको हकमा पुस मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय भएको थियो । कात्तिक १५ गते बसेको कार्यपालिका बैठक एमालेले अवैध बताईरहेको छ भने कांग्रेसका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु बैठकको निर्णय कुनै पनि हालतमा हटाउन नहुने अडानमा छन् । 

२०८० पुस २९ गते बसेको २५ औं कार्यपालिका बैठकले कर्मचारीहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) तयार गर्ने र कनिष्ठका आधारमा करार कर्मचारी हटाउँदै जाने निर्णय गरेको थियो । 

नगरमा करारका कर्मचारी नियुक्ति, तलब सुविधा र भत्ताबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । यता पोखरा महानगरमा करारका कर्मचारी र कामकाजमा खटिएका कर्मचारीको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि महानगरको प्रवक्ता मोतिलाल तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिसकिएको छ । समितिलाई समस्या समाधानको उपाय, सुझाव र सहजीकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समेत दिइएको छ । 

महानगरमा देखिएको सधैं भरीको गन्जागोललाई समाधान गरि राम्रो संस्थाको रुपमा विकास गर्न लागिएको र यस कार्यमा सबैले साथ दिन आग्रह गर्छन् पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य । 

पोखरा महानगरमा ३ सय ६१ जनाको संघीय दरबन्दी छ । स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउने समेत गरेर पोखरा महानगरमा स्वास्थ्य बाहेक ७ सय ४७ कर्मचारी कार्यरत छन् । 

स्वास्थ्यको सहित गरेर करिब ११ सय कर्मचारी महानगरमा छन् । तीमध्ये प्रशासनतर्फ १६१ र प्राविधिकतर्फ ४० जना करार कर्मचारी रहेका छन् । 

पोखरा महानगरमा रहेका यति धेरै करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनसहित समस्या समाधान गर्न नसके जनताको सेवा भन्दा आफ्नै विवादमा महानगर रुमलिने निश्चित छ ।