काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अब फोहोरको समस्या समाधानतर्फ सोझिएको दाबी गरेको छ । लामो समयदेखि ठूलो समस्याको रुपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा राजनीति भएको र संघ सरकारले हस्तक्षेप गर्दा समस्या भएको भन्दै अब निकासतर्फ गएको मेयर बालेनको दाबी छ । तर, के यो समस्या समधान होला ?
काठमाडौंबाट फोहोर बोकेका गाडी सिसडोलमा समस्या भोग्ने, स्थानीयले अवरोध गर्ने र पीडितसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुने रोग पुरानै हो ।
बञ्चरेडाडा र सिस्डोल क्षेत्र काठमाडौंको फोहोरका कारण प्रताडीत बनेपनि राजनीतिक दलहरुले यसलाई दिगो समाधान गर्न नसक्दा वषौदेखि स्थिति भयावह बनिरहेको थियो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह ’बालेन’ले अब यो समस्या दिर्घकालीन रुपमै समाधानमा जान थालेको दाबी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै बालेनले फोहोर व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलले हस्तक्षेप गर्ने र राजनीति गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि अवरोध सिर्जना गर्ने दाबी गरेका छन् ।
उसोतः बालेनले विभिन्न देशमा गएर फोहोर व्यवस्थापनको बारेमा अध्ययन गरेको र पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेजस्तै भारतको इन्दोरको व्यवस्थापन काठमाडौंमा पनि उपर्युक्त हुने ठानिएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘नेपवेस्ट’को अवरोध
आफ्नो क्षेत्रभित्रको फोहोर संकलन र दुवानीका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दै श्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण गर्नुपर्ने, संकलित शुल्कको विद्युतीय अभिलेख राख्नुपर्ने, सफाइ कर्मचारीलाई नियमअनुसार पारिश्रामिक र स्वास्थ्य सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्नु पर्ने जस्ता सर्तहरु राख्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले असोज २४ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर महानगरको उक्त बोलपत्रलाई नेपवेस्ट प्रालि नामको कम्पनीले महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अन्य कम्पनीलाई ठेक्का लगाउन नपाउने दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।
उक्त कम्पनीले महानगरको बोलपत्र आह्वानलाई तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश मागसमेत गरेको थियो । तर बिहिवार दुवै पक्षको बहसपछि उच्च अदालतले निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदा विवादको निरुपण नै हुने उल्लेख गर्दै फोहोर व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै महानगरको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
योसँगै काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सबै फोहोर संकलन र ढुवानीको जिम्मा लिन खोजिरहेको नेपवेस्टको योजनामा धक्का लागेको छ । नेपवेस्टले लगानी बोर्ड र संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् पनि उपत्यकाको फोहोर संकलन र ढुवानीका लागि एकीकृत सम्झौताको प्रयास गरिरहेको थियो । तर काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यस प्रक्रियामा सामेल नहुने भन्दै परियोजनासम्बन्धी फाइल नै फिर्ता पठाइसकेको भने भक्तपुर नगरपालिका पनि उक्त एकीकृत परियोजनामा सामेल छैन ।
अदालतको बालेनले अदालतको फैसलासँगै अब काम गर्न बाटो खुलेको दाबी गरेका बालेनले यसमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुनसक्ने भन्दै थप कुनै पनि अनावश्यक सम्झौता नगरी अघि बढ्ने बताउँछन् ।
अवैध संरचनामा डोजर
यसैबीच काठमाडौं महानगरपालिकाले पशुपति क्षेत्रमा रहेका अवैध संरचनालाई भत्काउने र सार्वजनिक स्थलको रक्षाको काममा जुटिरहेको दाबी गरिरहेको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले गौशालामा शुक्रबार अवैध संरचनामा डोजर लगाएको छ भने त्यसमा अवरोधका प्रयास समेत भएका छन् ।
मारवाडी समूदाय र गौशालाका केहि स्थानीय महानगरले अवैध संरचनामा लगाएको डोजरविरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए । तर सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा महानगरले अवैध संरचना भत्काएको छ भने यस्तो काम निरन्तर हुने महानगर प्रहरीको भनाई छ ।
उसोतः मारवाडी समूदायले प्रयोग गरिरहेको जमिनबारे समेत सर्वोच्चले हकदाबी नपुग्ने भन्दै रिट खारेज गरिदिएको छ । यसअघि मारवाडी समुदायले प्रयोग गरिरहेको जमिनमा समेत महानगरले खाली गराउन खोज्दा विवाद भएको थियो । अब यसमा महानगरले के गर्छ भन्ने चासो उत्तिकै देखिन्छ ।
