काठमाडौं । गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्युत बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरुमा पुनः विद्युत जोड्न निर्देशन दिनेगरी निर्णय गर्यो । यो निर्णय विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङको कदम विपरित थियो । 

किनकी कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनमार्फत विद्युत प्रयोग गरेका उद्योगहरुले बक्यौता नतिरेसम्म विद्युत नजोड्ने अडान लिँदै आएका थिए । तर मन्त्रिपरिषदकै निर्णय र सरकारकै निर्देशन आएपछि प्राधिकरण विद्युत कटौति गरिएका उद्योगहरुमा पुन ः विद्युत जडान गर्न बाध्य भयो । 

सरकारको निर्णयमा २४ घण्टाभित्र प्राधिकरणलाई विद्युत जडानका लागि निर्देशन दिने र, उद्योगीहरुलाई बक्यौता मिलानका लागि १५ दिनको अल्टिमेटम दिने भनिएको छ । तर उक्त बक्यौता लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार उठाइने भनिएको छ । 

सरकारको निर्णयप्रति खासै सन्तुष्ट नरहेका कुलमानले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा वास्तविक मात्राको विल नउठ्ने दावी गर्दै आएका छन् । यही कारणले सर्वसाधारणले पनि विल तिर्न आनाकानी गर्न थालेको र राजश्वमा कमी आउँदा प्राधिकरणनै आर्थिक संकुचनमा पर्ने कुलमानको दावी छ । 

बक्यौता रकम उठाउने सम्बन्धमा सरकार र कुलमान घिसिङबीचको विवाद नयाँ भने होइन । यस्तोमा पटक पटक ताकेता गरेर कुलमान आँफैले केही उद्योगीहरुबाट रकम मिलान गर्न सफल पनि भए । यद्यपि सरकारले कुलमानलाई आवश्यक सहयोग गरेको देखिँदैन । यदी यस्तै उठाउनुपर्ने रकमहरु पनि मिलानका लागि सरकारले असहयोग गरे प्राधिकरण नै संकटमा पर्ने कुलमानको प्रक्षेपण छ । 
 
यद्यपि सरकारले भने विद्युत आपूर्ती नभएकै कारण उद्योगहरु बन्द हुँदा रोजगारी र राजश्वमा प्रभाव परेको भन्दै उद्योगहरुमा विद्युत आपूर्ती गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको बताइरहेको छ । 

सरकारलाई कुलमानको चेतावनी 

सरकारले विद्युत जडानका लागि निर्देशन दिएपनि सुरुमा कुलमान उद्योगहरुमा विद्युत जडान गर्न मञ्जुर थिएनन् । तर अन्तिममा बोर्ड बैठक राखेर विद्युत जडानका लागि तयार भएका कुलमानले सरकारले दिएको १५ दिने अल्टिमेटम भित्र बक्यौता नउठे पुनः लाईन काट्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । 

पहिलो त लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार बक्यौता उठाउने सम्बन्धमा नै प्राधिकरण र सरकारबीच मत भिन्नता छ । यो विषयमा सरकार र प्राधिकरणबीच कसरी समझदारी होला, यो विचरणीय विषय बनेको छ । 

त्यस्तै सरकारको निर्णय अनुसार निर्धारित १५ दिन भित्र बक्यौता नउठे झनै अर्को विवाद व्युँतिने पक्का छ । किनकी १५ दिनको अल्टिमेटमभित्र उद्योगीहरुले बक्यौता नतिरे कुलमानले अर्को एक्सन लिँदै फेरि विद्युत कटौति गर्नसक्ने संभावना देखिन्छ । यदी यो परिस्थिति आएमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ ? यो भने पर्खाइकै विषय बनेको छ ।