काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेको झण्डै एक महिना हुन लागेको छ ।
पार्टी सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरेको विरोधमा रास्वपा नेता कार्यकर्ताहरुले प्रदर्शन जारी राखेका छन् । लामिछानेलाई प्रतिषोध साँधेर पक्राउ गरेको भन्दै पार्टीले निर्णय नै गरेर कार्यकर्तालाई सडक प्रदर्शनमा उतारिहेको छ । तर आन्दोलनको रापतापमा सार्वजनिक रुपमा दिएको अभिब्यक्ति रास्वपा नेताहरुलाई भारी बन्दै गएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगेर अपचलन गरेको भन्दै उनलाई पक्राउ गरिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रियो । सडक आन्दोलनकै बलमा रविलाई रिहाइ गराउने रास्वपाको रणनीति सफल भएन ।
पोखरा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहँदा बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा पनि उजुरी परेपछि रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट पनि पक्राउ पूर्जी जारी भयो ।
जसले गर्दा पोखराबाट छुटे पनि लगत्तै उनी पक्राउ पर्ने निश्चित थियो । तर बयान नसकिएको भन्दै पटक पटक अदालतबाट म्याद थप गरियो । यहिबीचमा पोखराबाट बयानका लागि फेरि भैरहवा लगियो ।
सहकारी रकम वचत अपचलन सम्बन्धमा संसदीय समिति छानबिन प्रतिवेदनअनुसार नै लामिछानेमाथि छानबिन भइरहँदा रास्वपा नेता कार्यकर्ताहरु सरकारविरुद्ध आक्रामक बनिरहेका छन् ।
प्रहरी प्रशासन र ओली सरकारविरुद्ध मात्र होइन, उनीहरुले न्यायपालिकामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाइरहेका छन् । अझ नेपाल सरकारविरुद्ध नै भाषण र नाराबाजी रास्वपा नेता कार्यकर्तामाथि नै भारी बनिरहेको छ ।
रास्वपा नेताहरुविरुद्ध अवहेलना मुद्दा
रास्वपाका सबै सबै संघीय सांसदहरु नै सडक प्रदर्शनमा सहभागी भई आक्रामक भइरहँदा उनीहरुले अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर भएको छ ।
लामिछानेलाई प्रतिशोध साँध्ने काम गरेको भन्दै सडक प्रदर्शन भइरहँदा नेताहरुविरुद्ध नै अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको हो ।
रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेसहित २० जनालाई विपक्षी बनाएर दायर भएको मुद्धामा अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने गरी अदालतको अवहेलना गरेको उल्लेख छ ।
‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने कलुषित मानसिकता राखी अदालत र सरकारविरुद्ध हुलहुज्जत, भेला, सभा समारोह गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई गम्भीर चोट पु¥याएको’ दाबी रिट निवेदकको छ । यो मुद्दामा सर्वोच्चले मंसिर ३ गते प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि पेशी तोकेको छ ।
विगतमा मुलधारका अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि सडकबाट दबाब सिर्जना गर्ने गरे पनि ठगी तथा भ्रष्टाचारजन्य घटनामा भने प्रदर्शन हुने गरेका थिएनन् ।
लाखौं नागरिकहरु सहकारीबाट प्रताडित भएको अवस्थामा आरोपित जो कसैलाई अनुसन्धानमा ल्याएर कारबाही गर्न दबाब दिनुपर्नेमा उल्टै नेतालाई छुटाउन दिएको दबाब अन्ततः सिङ्गो पार्टीकै लागि अफापसिद्ध बन्दै गएको छ ।
