काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनबारे केन्द्रित भएर हरेक वर्ष गरिने कोप सम्मेलनमा नेपालको पनि सहभागीता रहदै आएको छ । यो वर्षको कोप–२९ औ सम्मेलनमा पनि नेपालले सहभागीता जनाइरहेको छ ।
विश्भरका २ सय देशको सहभागीतामा जारी कोप सम्मेलनको खास प्रभावकारीता के छ ? के यसको महत्व र प्रभावकारीताको अवस्था सन्तोषजनक छ ? के नेपाल जस्ता हिमालय र विकासउन्मुख मुलुकका लागि यस्ता सम्मेलनले फाइदा दिइरहेको छ ?
कोप अर्थात सीओपी भन्नाले ’कन्फरेन्स अफ द पार्टीजको को छोटो रूप हो । कोप सम्मेलन हरेक वर्ष हुने गर्दछ ।
साथै यस सम्मलेलनमा विश्वमा भण्डै २ सय देशले जलवायु परिवर्तनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे योजनाहरू बनाउने तथा छलफल हुने गर्दछ ।
यो वर्षको कोप–२९ औं सम्मेलन मुख्य गरी जलवायु वित्तमा केन्द्रित छ । सो सम्मलेलनमा जलवायु वित्तको मार्गदर्शन, हानी नोक्सानी कोषको प्रभावकारिता विषयमा छलफल हुँदैछ ।
साथै पेरिस सम्झौताको आर्टिकल ६ अनुसार कार्बन व्यापारसम्बन्धीको विस्तृत मार्गदर्शन, धनी मुलुकहरूले कम विकासित मुलुकहरूलाई दिने रकमको सुनिश्चिता लगायतका मुद्दाहरु छलफल गरिने छ ।
जलवायु परिर्वतनको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समय जलवायु परिर्वतनका असरका रुपमा पृथ्वीको औसत तापक्रम बृद्धिलाई लिइने गरिएको छ ।
सन् १८५० देखि प्रति दशक औसत ० दशमलव ११ डिग्री फारेनहाइटले पृथ्वीको तापक्रम बढेको तथ्य समेत बाहिर आएको छ ।
विश्वभर नै तापमान वृद्धिका कारण विश्वव्यापी रूपमा प्राकृतिक प्रकोपहरूका घटना बढेको छ । बाढी, खडेरी, समुद्रको स्तरमा वृद्धि, तापक्रममा असामान्य वृद्धि र हिमालमा हिउँ पग्लने समस्या गम्भीर समस्याका रुपमा देखिन थालिएको छ ।
यस्ता समस्याहरूले विभिन्न समुदाय र देशहरूलाई ठूलो आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय चुनौतीको सामना गर्न बाध्य भएका छन् ।
विश्वभरिका देशहरूले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्न तथा यसको असरबाट जोगिनका लागि गरिने कोप सम्मेलनमा नेपालको सहभागीता पनि रहदै आएको छ ।
कोप–२९ औ सम्मेलनमा सहभागी भएको नेपालले जलवायु परिर्वतनको मारबाट पृथ्वी नै संकटमा रहेको बताउँदै गोलाबारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोत–साधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग गर्न आव्हान गरेको छ ।
विश्वको तुलनामा हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको सानो हिसा मात्र बोकेको नेपालले जलवायु परिर्वनको ठूलो असर भोग्न थालेको छ ।
कोप सम्मेलनमा नेपालका प्रतिनिधिका रुपमा सम्मेलनमा भाग लिन पुगेका रामचन्द्र पौडेलले विश्वका मुलुकको तुलनमा कम हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने तर बढि प्रभावमा पर्ने नेपालजस्ता मुलुकका लागि प्रदुषकले प्रदुषण वापत क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
जलवायु वित्त कोषहरुमा घोषणा गरिएको रकम अपुग भएको र त्यो रकम पनि जम्मा हुन नसकेको विषयमा समेत नेपालले ध्यानर्कषण गराएको छ ।
अजरबैजानमा आयोजित विश्व जलवायु सम्मेलनमा नेपाल सहित दर्जनौँ राष्ट्रका जलवायुविज्ञहरू कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउने नयाँ उपायबारेमा छलफल गर्दै छन् ।
यस छलफलले आगामी दिनमा तापक्रम बढ्ने क्रमलाई सिमित बनाउँन सकिने आशा समेत गरिएको छ । यद्यपि डोनल्ड ट्रम्प अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्झौताबाट अमेरिका भने पछि हट्ने आशंका गरिएको छ ।
ट्रम्प जलवायु परिवर्तनको विषयलाई अस्वीकार गर्ने र उनले यो विषयलाई भ्रामक र अस्तित्वहीन भन्दै समेत आउँने गरेका छन् । विश्व समुदायले यस विषयमा अमेरिकाको समर्थनकालागि प्रयास भने गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
