विद्युत लाइन विवाद : सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विद्युत लाइन काटिएका उद्योगहरुमा लाइन जोड्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुमा लाइन काट्न लगाएकोमा मन्त्रिपरिषदको आइतबारको बैठकले लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले मंगलबार नेपाल सरकार, प्राधिकरण र कार्यकारी निर्देशक घिसिङविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर बुधबार सर्वोच्चले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको करिब ६ अर्ब महसुल रकम विभिन्न उद्योगहरुले नतिरेपछि घिसिङले लाइन काट्न लगाएका थिए । तर सरकार लाइन काट्न नहुने पक्षमा उभिएपछि सरकार र प्राधिकरणबीच टकरावको स्थिति पैदा भएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २८, २०८१ १३:१३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप मुख्य समाचार
साताको लोकप्रीय
