काठमाडौँ । पछिल्लो समय डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको विद्युत महसुल उद्योगीहरुबाट उठाउने विषयमा सरकार र नपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ । काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बनेदेखि नै कुलमानलाई हटाउने प्रयास भए पनि कुलमानको चट्टानी अडानका कारण सरकार हच्केको थियो । विद्युत महसुलको बाँकी बक्यौता उठाउनका लागि कुलमानले विभिन्न उद्योगीहरुलाई आग्रह गर्दै आए पनि उद्योगहरुले बक्यौता नतिर्दा दोस्रोपटक विद्युत लाइन काट्न लगाएका थिए । तर सरकार लाइन काट्ने निर्णको विरोधमा र उद्योगीहरुको पक्षमा देखिएको छ । यसै विषयमा सरकारले दुईपटक स्पष्टीकरण सोध्दा पनि कार्यकारी निर्देशक कुलमानले जवाफ नदिईकन टारेर बसेका छन् ।

यसअघि पहिलोपटक ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई गत असोज २२ गते १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर त्यसको जवाफ नआएपछि दोस्रोपटक तिहारअघि कात्तिक १३ गते पुनः ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको स्रोतको भनाइ छ । ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन माग गरिएको भए पनि कुलमानले भने त्यसको पनि कुनै जवाफ नदिईकन टारेर बसेका छन् । दुवै स्पष्टीकरणको व्यहोरा एउटै भए पनि कुलमान भने आफ्नो निर्णयमा अडिग रहँदै आएका छन् र सरकारलाई नटेर्ने मुडमा छन् । 

विगतमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन जोडेर विभिन्न उद्योगले उपभोग गरेको बिजुलीको महसुल अहिलेसम्म तिरेका छैनन् । केही उद्योगले तिरे पनि अधिकांशले अटेरी गरेपछि प्राधिकरण र उद्योगी–व्यवसायीबीच टकराव चुलिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानले भने महसुल नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काटिदिएका थिए । बक्यौता नतिर्ने ३४ उद्योगको लाइन काटिएकामा १४ उद्योग भने प्राधिकराणले दिएको सुविधा उपभोग गर्दै किस्ताबन्दीमा तिर्न तयार भए । उनीहरुको लाइन भने प्राधिकरणले जोडिसकेको छ । तर मन्त्रिपरिषदको बैठकले सबै उद्योगहरुमा बिजुली लाइन जोड्न निर्देशन दिएको छ । तर उद्योगीहरु बक्यौता तिर्न तयार नभएसम्म काटिएको लाइन नजोड्ने अडानमा कुलमान रहेका थिए । 

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सबै उद्योगहरुमा विद्युत लाइन २४ घण्टाभित्र जोड्न निर्देशन दिएको दिएको थियो । उद्योगहरुमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको, राजश्व संकलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको कारण दर्शाउँदै मन्त्रिपरिषदले लाइन जोड्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका थिए ।

तर उद्योगीहरु तिर्न तयार नभईकन १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन सकिने आधार नभएको भन्दै विद्युत प्राधिकरण लाइन नजोड्नेमा अडिग रह्यो । कुलमानले सरकारकै निर्णयलाई चुनौती दिएपछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा क्षम्य नहुने प्रवक्ता गुरुङले चेतावनी समेत दिए । सोमवार उनले सरकारले गरेका निर्णयहरुमा कर्मचारीले आफ्ना मत राख्न पाउने तर निर्णय कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्ने कुरा क्षम्य नहुने बताएका थिए । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल उठाउने पहल जारी राखेको भन्दै उनले उद्योगहरुमा विद्युत लाइन जोड्नुपर्ने बताएका हुन् । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानको यो अडानविरुद्ध ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएर लाइन जोड्न पहल गरेका छन् । उनले सोमबारै सञ्चालक समितिको बैठक बोलाए पनि बैठक बस्न सकेन । मंगलबार ११ बजे बोलाइएको बैठक पनि दिउँसो २ बजेपछि मात्र सुरु भएको थियो । त्यसपछि उठ्न बाँकी करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता १५ दिनभित्र उठाउने र काटिएका उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको छ । तर मंगलबारै बिल नतिर्ने उद्योगमा पनि लाइन जोड्न निर्देशन दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राज्यहित विपरीत भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दर्ता गरिएको छ । यी परिदृश्यले सरकार र प्राधिकरण एवं कुलमानबीचको टकराव झनै बढ्ने देखिएको छ ।