काठमाडौं । सरकारले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन जोड्ने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सदर गरेको हो । तर, प्राधिकरणमाथि जाइलागेको सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट भने परेको छ । 

बक्यौता नउठ्दै लाइन जोड्ने भन्दै प्राधिकरणमाथि सरकारले लादेको भीटोले विद्युत बक्यौता विवाद थप गिजोलिएको छ । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन जोड्ने र १५ दिनभित्र टीओडी मिटरको विवरण पेश गरेर बक्यौता उठाउने विषय लम्बेतान मात्रै हुनेछैन, बक्यौता विवाद अझ रसातलमा फस्नेछ । 

सरकारले उद्योग धन्दा बन्द हुँदा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको, उत्पादन घटेको, राजस्व गुमेको लगायतका विषय उठाउदै बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन जोडिदिने निर्णय ग¥यो । 

प्राधिकरण नेतृत्व विद्युतको काटिएको लाइन जोड्न बक्यौता तिर्नुपर्ने सर्तसहित अघि बढिरहेको बेला सरकारले प्राधिकरण नेतृत्वमाथि ६ बुँदे लिखित जवाफको माग गर्दै लाइन जोड्ने निर्णय गर्नेमा पुगेको छ । 

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरअनुसार १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने भनेका छन् । तर, काटिएको बिजुलीको लाइन जोडिसकेपछि उद्योगीले बक्यौता तिर्लान ? प्रश्न भने पेचिलो बनेको छ । 

अदालतको ढोका ढकढक्याएका उनीहरुलाई अदालतले समेत राहत उपलब्ध हुने गरि फैसला नगरिदिएपछि धेरै उद्योगले बक्यौता तिर्न थालिसकेका छन् । तर केहि ठूला भनिएका शक्तिशाली उद्योगहरुले भने तिरेका छैनन् । यहिबीचमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरण नेतृत्वमाथि जाइलागेको सरकारले अब प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाहीको तयारी थालेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालययले सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै कुलमान घिसिङलाई गएको कात्तिक १३ गते ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण मागेको थियो । जुन स्पष्टीकरणको अन्तिम मिति मंगलबार सकिदैछ । ऊर्जा मन्त्रालयले गत असोज २२ मा पनि १५ बुँदै विवरण माग गरेको थियो । 

मन्त्रालयद्वारा मागिएको विवरण जुटाउन केही समय लाग्ने भन्दै १५ दिन समय माग गर्दा उल्टै मन्त्रालयले ६ बुँदे विवरण माग्यो । तर, ऊर्जा मन्तालय भने समय पर्याप्त हुँदा हुँदै पनि स्पष्टीकरण नदिएको आरोप लगाइरहेको छ । 

यसरी कुलमानमाथि सोधिएका स्पष्टीकरणका पत्रहरुले उनलाई सरकारले कारबाही गर्ने बाटो खोजिरहेकोमा शंका छैन । तर, सरकारले के गर्छ भन्ने विषय अझैं खुल्न भने सकेको छैन् भने ठूलो नागरिक समर्थन पाएका घिसिङलाई कारबाही गर्दा जनमानस भड्किन सक्ने खतरालाई पनि सरकारले नजरअन्दाज नगरेकै होला । 

कुलमानलाई चुनौति

सरकारले बक्यौता विवादमा टीओडी मिटरको विवरण अनुसार बिल उठाउने निर्णय गरेको छ । जुन विषय पहिलेदेखि नै गोलमाल देखिन्छ । लेखा समितिले विवरण माग्दा कुलमानले पठाएको कागजातजस्तै अब टीओडी मिटरको फेहरिस्त लामो होला वा के ? 

यो आम चासोको विषय बनेको छ । कुलमानले विद्युत बक्यौता उठाउन टीओडी मिटरको विवरण पेश गर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बाटो रोज्नुपर्नेछ । तर, उनलाई यो सबै काम गर्न सहज भने छैन । सरकारले नै उनीमाथि ठूलो शंकाको दृष्टीले कारबाहीको बाटो खोजिरहेको छ । 

सर्वोच्चको पर्खाई

बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको बैठकको निर्णयविरुद्ध मंगलबार अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका छन् । 

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि बुधबार पेशी तोकिएको छ । तर, सर्वोच्चमा रिटको सुनुवाईको पालो आउला ? वा सर्वोच्चले के निर्णय गर्ला ? यो विषय समेत चासोमा छ । यसकारण विद्युत लाइन जोड्ने निर्णयलाई समेत सर्वोच्चमा चुनौति दिने काम भएकाले सरकारको कामको अडिट पनि हुनेछ ।