मकवानपुर । लामो समयदेखि बागमती प्रदेशको विना विभागीय मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठलाई विभागीय जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय फुटाइएको छ । १३ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा मन्त्रालय फुटाएर उनलाई गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्री बनाइएको छ ।
गत साउन ९ गते मन्त्री पदमा नियुक्त हुँदै पद तथा गोपनियताको सपथ खाएका कांग्रेसका मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठ झण्डै ४ महिना विना विभागिय मन्त्री भएर बसे ।
मन्त्रालयको संख्या भन्दा बढी मन्त्री नियुक्त गरिएपछि जिम्मेवारी नपाएका उनलाई मंगलबार ११२ औं दिनमा कुन मन्त्रालय दिने भन्ने टुंगो लागेको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले दुईवटा मन्त्रालय फुटाएर गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेपछि उनले बल्ल मन्त्रालय पाएका छन् ।
त्यसोत, बागमतीमा मन्त्रालय घटाउनपर्छ भनेर सधैं आवाज उठाउने दल हो नेकपा एमाले । एमालेका तत्कालिन मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल नेतृत्वको सरकार हुँदा प्रदेशमा ७ वटा मात्रै मन्त्रालय थिए ।
सोही सन्दर्भलाई जोड्दै एमालेले मन्त्रालयसंख्या घटाउन पहल गर्दै आएको थियो । तर आफू सत्तामै रहेका बेला भागवण्डा पुर्याउन एक मन्त्रालय थप्नुले एमालेको नैतिकता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । मन्त्रालय बढाउने एमालेका चाहना नभए पनि सैद्धान्तिक सहमतीलाई कार्यान्वयन गर्न परेको एमालेका मन्त्री बताउँछन् ।
त्यसोत, जतिबेला कांग्रेस सत्तामा आउँछ उतिबेलै बागमतीमा हरेक पटक मन्त्रालय बढ्ने गरेको विगत छ । सत्तामा रहेका दलहरुले भागवन्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालय बढाएर गलत कदम चालेको प्रतिपक्षी दलका सांसद बताउँछन् ।
यता, मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा संविधान नै मिचेर मन्त्रालय थप नगरेको बताउँछन् । २२ वटासम्म मन्त्रालय राख्न पाउने संविधानमै लेखिएपनि आफूहरुले हाललाई १४ मन्त्रालय बनाएको उनले जिकिर गरे ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको बागमतीमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित ८ मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा छ भने भौतिक सहित ६ मन्त्रालयमा एमालेका मन्त्रीहरु छन् ।
